काठमाडौं। वर्षौंदेखि नेपालको भन्सार प्रणालीमा समस्या बनेको सन्दर्भ मूल्य व्यवस्थालाई हटाउन सरकारले ठोस कदम चालेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आव २०८२/८३ को बजेटमा सन्दर्भ मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आधारित स्वचालित डाटाबेस प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था राखेका थिए। त्यसलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यान्वयन गरेका हुन्।
भन्सार कार्यालयहरूले आयातकर्ताले पेश गरेको वास्तविक बिलको सट्टा भन्सार विभागले तयार पारेको सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मानेर जाँचपास गर्ने गरेको छ। यो व्यवस्थाले व्यापारमा गम्भीर विकृति ल्याएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ। भन्सारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार वस्तुको मूल्यांकन मात्र नगरेर बढी मूल्यमा ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउने गरेकाले व्यापारीहरू जरिवानाबाट बच्न बजार मूल्य कम भए पनि बढी मूल्यको बिल ल्याउन बाध्य थिए।
यो समस्याले हुन्डी कारोबारलाई बाध्यता बनाएको व्यापारीहरूको गुनासो थियो। वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको लेनदेन हुन्डीबाटै हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँथे। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीका अनुसार बैंकले बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने भएपछि फरक रकमका लागि हुन्डीको सहारा लिनुको विकल्प नै थिएन। कतिपय वस्तुको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बजार मूल्यभन्दा कम रहेकोमा आयातकर्ताले परेको मूल्यभन्दा कमको बिल पेश गर्ने गरेका छन्। यसमा सरकारलाई राजस्व घाटा भइरहेको छ।
न्यून बीजकीकरण रोक्न सन्दर्भ मूल्य लागू गर्न परेको भन्सार अधिकृतहरुले बताएका छन्। प्रायः ब्रान्डेड सामानको आयातमा यस्तो समस्या हुँदैन तर तयारी कपडा, मोटर पार्टस् र खुद्रा सामानमा न्यून बीजकीकरणको समस्या बढी हुने उनीहरुको तर्क थियो। राजस्व प्रणाली अनलाइनमा गइसकेकाले अब न्यून बीजकीकरण गरेर दोहोरो बिल मिलाउन सहज नभएकाले व्यापारीले न्यून बीजकीकरण नगर्ने व्यवसायीको दाबी छ।
कतिपय वस्तुको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बजार मूल्यभन्दा कम रहेकोमा आयातकर्ताले परेको मूल्यभन्दा कमको बिल पेश गर्ने गरेका छन्। यसमा सरकारलाई राजस्व घाटा भइरहेको छ।
भारतबाट आएको वस्तुमा त्यहाँको भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्सपोर्टसहितको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बिललाई समेत भन्सारले मान्यता नदिने गरेको थियो। प्रतिष्ठित कम्पनीको बिल बीजकलाई पनि भन्सारले मान्यता नदिएर सन्दर्भ मूल्य नै लाद्ने गरेको गुनासो आयातकर्ताको थियो। आयातकर्ताले पेश गरेको मूल्यमा शंका लागे त्यस्तो सामान भन्सार आफैले किनेर लीलाम गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अभ्यास हुँदैन। आयातकर्ताले आग्रह गर्दासमेत भन्सारले किन्न नमानेको उनीहरुको गुनासो छ।
भन्सारले आयातकर्ताको स्वघोषणालाई मान्यता दिने र बदनियत ठहर भए कडा कारबाही गर्ने हो भने सन्दर्भ मूल्यको आवश्यकता नै नपर्ने थियो। जसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयको स्वघोषणालाई मान्यता दिएको छ भन्सारले पनि मान्यता दिनुपर्छ।
बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी राखेको भेटिए कारबाही गरे हुने व्यवासयीहरु बताउँछन्। सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घटिरहेको देखिन्छ। एकातिर आयात घटिरहेको छ भने अर्कातिर बजारमा माग नभएपछि उत्पादन पनि खुम्चिएको छ। यसबाट राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार वास्तविक भन्सार मूल्यांकन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रवृत्तिमा आधारित स्वचालित डाटाबेसले सन्दर्भ मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
नेपालको सन्दर्भमा सन्दर्भ मूल्यसूची एकदमै अवैज्ञानिक भइसकेको थियो। संसारका धेरै देशहरूले पहिले नै वास्तविक मूल्यलाई मानेर भन्सारबाट सामान पास गर्ने विधि लागू गरिसकेका छन्। नेपाल अझै पनि पुरानै सोचबाट अघि बढ्दा व्यापारीहरू अत्याधुनिकतातर्फ अघि बढ्ने र सरकार पश्चगामी हुँदै आएको अवस्था थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार वास्तविक भन्सार मूल्यांकन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रवृत्तिमा आधारित स्वचालित डाटाबेसले सन्दर्भ मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यो कदमले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले व्यापारीहरूलाई सन्दर्भ मूल्यको मनपरी प्रयोगबाट मुक्ति दिलाउने, वास्तविक बिल मूल्यमा आधारित व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने र हुन्डी कारोबारबाट मुक्ति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी सरकारका लागि पनि वास्तविकताभन्दा कम मूल्यको बिलबाट हुने राजस्व हानि रोक्न र व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
