काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनबाट तहसनहस भएका संरचना बनाउन स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि विदेशबाट ल्याउँदा ५० प्रतिशत भन्सार छुट पाउने भएका छन्। सरकारले पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री ल्याउँदा ५० प्रतिशत छुट दिने भने पछि स्वदेशी उत्पादन पनि विदेशबाट ल्याउन बाटो खुलेको हो।
जबकी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक धेरै सामग्री नेपालमै उत्पादन हुन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यले यस्तो नीति अङ्गिकार गरे पनि स्वदेशी उत्पादनबाहेकमा मात्रै भन्सार छुट दिन आवश्यक हुन्छ।
एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न खोज्दा अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने गरी सरकारले निर्णय लिन नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ। सरकारको यो निर्णयसँगै स्वदेशी उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्दै बाह्य उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने खालको देखिएको छ।
भ्रष्टाचार अन्त्यसहित विभिन्न माग राख्दै जेनजीहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा क्षतिपुगेको निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। सरकारको निर्णयमा स्वदेशमा उत्पादन हुने बाहेकका सामानहरु मात्र आयात गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाउने वा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्दा छुट पाउने भन्ने द्वविधा छ। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्ययले ५० प्रतिशत छुट पाउने वस्तृहरुको सूची तयार नभएको बताए।
‘हालका लागि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा छुट पाउने उल्लेख गरिएको छ,’ अर्थसचिव उपाध्ययले भने, ‘स्वदेशी वा विदेशी भन्ने यकिन गरिएको छैन।’
सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई बाइकट गरेर विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको देखिएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनाथ मारुको भनाइ छ।
‘मैले पनि पूर्ण रुपमा यो छुटको बारेमा जानकारी पाइसकेको छैन,’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘सिधा हिसावले बुझ्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाइन्छ भन्ने नै देखिन्छ, यसमा सरकारले बस्तु उल्लेख गर्छ होला।’
यदि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुपनि विदेशबाट ल्याउदा छुट पाउने हो भने यो निर्णय उद्योगी व्यवसायीहरुको हित विपरित हुने अध्यक्ष मारुले बताए। अहिले सिमेन्ट र रडमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको र उल्टै विदेशमा निर्यात गरिरहेको बेला सरकारले पुननिर्माणको सामान आयातको नाममा विदेशबाट उही सामान ल्याउदा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो भने यसलाई तत्कालै सच्याउन आवश्यक रहेको एक उद्योगीको भनाइ छ।
आन्तरिक उत्पादन भएका वस्तुमा सरकारले लगाउदै आएको अन्तशुल्कमा मात्र छुट दिन सक्यो भने पनि धेरै सामानहरु सस्तो हुने र स्वदेशी उद्योगलाई पनि राहत मिल्ने ती उद्योगीको भनाइ छ।
भ्रष्टचार अन्त्यसहित विभिन्न माग राख्दै जेनजीहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रको मात्र ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रले सरकारलाई जानकारी गराएको तथ्यांक अनुसार ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको विवरण उल्लेख गरिरहदा सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ।
