काठमाडाैं। नेपाल सरकारले दुई वर्षदेखि स्थगित रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई पुनः सुरु गरेको छ। सरकारले यस कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ र करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरेको छ।
जेनजेड आन्दोलनका कारण सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सरकार यस कार्यक्रमलाई पुनः सुरु गर्ने दबाबमा परेको थियो। सरकारले ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा दुई वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न रोकेका थिए। बैंकहरूले रोकेको उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन गर्दै कर्जा स्वीकृत गरेको थिएन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनसम्म ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ। पुरानो कर्जामा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिन बाँकी ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ब्याज चालू असोजको पहिलो साता भुक्तानी दिएको छ। यो भुक्तानीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै सरकारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बक्यौता भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लाई खारेज गर्दै सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ जारी गरेको छ। खारेज गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख भएका २ प्रकृतिका कर्जा नयाँ कार्यविधिमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ, तर अन्य कर्जाका हकमा भने फरक गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार ब्याजदरका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर प्लस २ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था घटाएर १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारले सहुलियत दिने ब्याजदर पनि घटाएको छ, जहाँ यसअघि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो भने अहिले घटाएर कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाको अवधि भने ५ वर्षको हुनेछ।
नयाँ कार्यविधिले कृषि तथा पशुपालन कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूका लागि स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँ र शिक्षित युवाहरूका लागि परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी दलित समुदायका लागि उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपैयाँ, स्टार्टअप उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख रुपैयाँ, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि कर्जा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ र प्राकृतिक विपद् पीडितहरूका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण वर्गमा पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनः सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको बताएका छन्। उनले भने, "अब नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि कहिलेदेखि निर्देशन गर्छ भन्ने कुराको मात्र प्रतीक्षा छ।" नयाँ कार्यविधिले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीहरूका जिम्मेवारी, कार्य कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले नै त्यसलाई परिष्कृत गरेर सञ्चालन गर्न दुई वर्षदेखि स्थगित गरेको थियो। सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याउनु र बक्यौता ब्याज भुक्तानी दिइसकेको हुनाले केन्द्रीय बैंकको पक्षबाट पनि कार्यान्वयन गराउने काम अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन्। बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको केही निर्देशनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने त्यो पनि चाँडै आउने ती अधिकारीको भनाइ छ।
