काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा घाइतेको उपचार तथा पुननिर्माणका लागि भन्दै एनजीओहरुले पैसा उठाउन थालेको पाइएको छ । सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको माग सहित भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत र घाइते व्यक्तिको उपचारका लागि स्वदेश तथा विदेशमा गैरसरकारी संस्थाले उठाएका हुन् ।
सहयोगको रकम सरकारी संयन्त्रबाट जानुपर्नेमा सरकारसँग समानान्तर र अपारदर्शी ढंगले भइरहेको हो । सरकारले असोज ८ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माण कोष गठन गरिसकेको छ ।
सरकारले नै कोष बनाएर सहयोगको रकम एकद्वार र पारदर्शी तरिकाले परिचालन गर्ने भने तापनि समानान्तर तरिकाले पैसा उठाइने गरेको पाइएको हो । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न उक्त कोष खडा गरेको हो । यो रकम भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रयोग हुनेछ ।
यसरी सरकारी संयन्त्रलाई छलेर पैसा उठाइएको पाइएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समानान्तर र अपारदर्शी ढंगले स्रोतको उपयोग हुन नदिन सरकार कटिबद्ध रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
खासगरी सामाजिक सञ्जालमा सहयोगका लागि भन्दै विभिन्न संघसंस्थाका क्यूआर छरपस्ट छन् । यसैगरी आशिका तामाङलगायत विभिन्न सामाजिक अभियान्ताहरुले पनि रकम उठाएर पीडितलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कोष स्थापना गरी सहयोग आह्वान गरेको बेहोरा सबैमा विदितै छ । अतः स्वदेश तथा विदेशमा यस प्रयोजनका लागि संकलित रकम दुरूपयोग हुनबाट रोक्न र पारदर्शी तथा जवाफदेही ढङ्गले परिचालन गर्न देहाय अनुसार कोषको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न गराउन हुन अनुरोध छ ।’
कोषमा जम्मा हुने रकमबाट राहत र पुनर्निर्माणका साथै जेनजी सहिद तथा घाइते परिवारका प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा समुचित उपयोग गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ०५ गतेको निर्णयबाट भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भएको थियो । उक्त गठन आदेशले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदानका गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ ।
यस्तो आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउनखर्च कट्टी गर्न पाइने उल्लेख छ ।
-1717480282.jpg)
