लन्डन र नयाँदिल्लीबीच ऐतिहासिक महत्त्वको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)मा हस्ताक्षर भएको केही महिनापछि बेलायती प्रधानमन्त्री सर कियर स्टार्मर बुधबार भारत आइपुगेका छन्। यो उनको भारतको पहिलो आधिकारिक भ्रमण हो र यसलाई दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री स्टार्मर आफूसँग १२५ सदस्यीय विशाल व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल लिएर भारत आएका छन्, जसले यो भ्रमणको आर्थिक र व्यावसायिक महत्त्वलाई झल्काउँछ। प्रतिनिधिमण्डलमा ब्रिटिस एअरवेजका प्रमुख सीईओ सीन डोयल, अग्रणी उद्योगपति, बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न व्यापारिक व्यक्तित्वहरू समावेश छन्। यो ठूलो व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलले बेलायतले भारतीय बजारलाई कत्तिको गम्भीरताका साथ लिइरहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ।
यो दुई दिने भ्रमण गत जुलाईमा लन्डनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मर र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको महत्त्वपूर्ण भेटपछि आयोजित भएको हो। लन्डनमा भएको त्यस ऐतिहासिक भेटघाटमा दुवै नेताले वर्षौंदेखिको वार्ता र कुटनीतिक प्रयासपछि दीर्घ प्रतीक्षित व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री स्टार्मरले नयाँदिल्लीमा विभिन्न औपचारिक भेटघाट र वार्ताहरूमा भाग लिनेछन्। बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ताको लागि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ, जहाँ दुवै नेताले व्यापार, प्रविधि, रक्षा, जलवायु परिवर्तन र अन्य साझा चासोका विषयमा छलफल गर्नेछन्। त्यसपछि दुवै नेता मुम्बईमा आयोजित प्रतिष्ठित फिनटेक सम्मेलनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसले वित्तीय प्रविधिको क्षेत्रमा दुवै देशबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आफ्नो भारत भ्रमणअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भारतको बढ्दो आर्थिक शक्ति र त्यसले बेलायतका लागि खोलेको अवसरको बारेमा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, "सन् २०२८ सम्म भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छ र उनीहरूसँग व्यापार छिटो र सस्तो बनाउने अवसरहरू अतुलनीय छन्। यो सम्झौताले बेलायती व्यवसाय र उपभोक्ताहरूका लागि नयाँ द्वार खोल्नेछ।"
वर्तमानमा भारत र यसको पूर्व औपनिवेशिक शासक बेलायत विश्वका क्रमशः पाँचौँ र छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र हुन्। दुवै देशबीच भइरहेको द्विपक्षीय व्यापार र लगानीको मात्रा करिब ५४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगिसकेको छ। यो विशाल व्यापारिक सम्बन्धले दुवै देशमा छ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसले यसको सामाजिक-आर्थिक महत्त्वलाई प्रस्ट पार्दछ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो भ्रमणले भारत–बेलायतबीच अग्रगामी साझेदारी (कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप) निर्माण गर्ने साझा दृष्टिकोणलाई पुनः पुष्टि गर्ने बहुमूल्य अवसर प्रदान गर्नेछ। दुवै देशले आर्थिक, सुरक्षा, शिक्षा र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।"
हालै हस्ताक्षर भएको नयाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार दुवै देशले एकअर्काका लागि आफ्नो बजार खोल्ने र व्यापारिक बाधाहरू कम गर्ने सहमति गरेका छन्। सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:
भारतले गर्ने छुट: भारतले स्कच ह्विस्की, कस्मेटिक्स उत्पादन, मेडिकल उपकरण, फार्मास्युटिकल उत्पादन र अटोमोबाइल पार्टस लगायतका ब्रिटिस वस्तुहरूमा आयात कर उल्लेख्य रूपमा घटाउने भएको छ। यसले बेलायती निर्यातकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।
बेलायतले गर्ने छुट: अर्कोतर्फ, बेलायतले कपडा, जुत्ता, चामडा उत्पादन, भारतबाट फ्रोजन झिँगेमाछा, चामल, मसला र अन्य कृषि उत्पादन लगायतका खाद्य वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क कम गर्ने वा पूर्णरूपमा हटाउने सहमति जनाएको छ। यसले भारतीय निर्यातकर्ताहरू, विशेष गरी साना र मझौला उद्यमीहरूलाई ठूलो फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भारतीय उद्योग क्षेत्र र भारत सरकारको निरन्तर दबाबका बावजुद भारतीय पेशेवरहरूका लागि भिसा पहुँच विस्तार गर्न स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। यो मुद्दा व्यापार वार्ताका क्रममा सबैभन्दा विवादास्पद विषय रह्यो।
मुम्बईतर्फ जाँदै गर्दा विमानमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले स्पष्ट पारे, "त्यो योजनाको हिस्सा होइन। हामीले हस्ताक्षर गरिसकेको व्यापार सम्झौताबाट फाइदा लिनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो—अब त्यसलाई प्रभावकारी र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।" यो अडान घरेलु राजनीतिक दबाब र बेलायती मतदाताहरूको अध्यागमन नीतिप्रतिको संवेदनशीलताको कारण अपनाइएको मानिन्छ।
भारतीय प्राविधिक क्षेत्र र सेवा उद्योगले भने यो निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ, किनकि भारतीय पेशेवरहरूका लागि सजिलो भिसा पहुँचलाई व्यापार सम्झौताको महत्त्वपूर्ण भाग मानिएको थियो।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरू र स्कटिश सरकारले प्रधानमन्त्री स्टार्मरलाई सन् २०१७ देखि भारतमा हिरासतमा रहेका स्कटिस सिख ब्लगर जगतर सिंह जोहलको मुद्दा उठाउन जोडदार आग्रह गरेका छन्।
जोहलमाथि दक्षिणपन्थी हिन्दू नेताहरूको हत्याको कथित षड्यन्त्रको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो, तर अहिलेसम्म उनलाई कुनै अदालतले दोषी ठहर गरेको छैन। उनीविरुद्धका कुल नौवटा आरोपमध्ये एउटा आरोप गत मार्चमा भारतीय अदालतले प्रमाणको अभावमा खारेज गरिसकेको छ।
मानवअधिकार संगठनहरूले जोहललाई उचित न्यायिक प्रक्रियाविना लामो समयसम्म हिरासतमा राखिएको र यातना दिइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बेलायती प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाई कूटनीतिक वार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यो भ्रमण भारत र बेलायतबीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यापार सम्झौताले दुवै देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने र हजारौं नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। तर भिसा र मानवअधिकारजस्ता संवेदनशील मुद्दाहरू अझै चुनौतीको रूपमा बाँकी छन्, जसले भविष्यमा दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्नसक्छ।
-1757395603.jpeg)
