काठमाडौं। २०६३ मा नेपालको निकासी बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश दिलाउने महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ स्थापना भएको व्यापार तथा निकासी केन्द्र (टिइपीसी) करोडौं बजेट सिध्याउने तर शून्य उपलब्धि दिने संस्थामा परिणत भएको छ।
त्यसबेला उक्त संस्था खोल्न सरकारले व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र, निकासी प्रवर्द्धन बोर्ड र गलैंचा तथा ऊन विकास बोर्डलाई एकीकृत गर्दै एकल राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन संगठनको रुपमा स्थापना गरेको थियो।
तर, करिब १९ वर्षपछिको वस्तुस्थिति हेर्दा नेपालको निकासीमा केन्द्रको योगदान नगन्य देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८१ मा १४ खर्ब ४० अर्बभन्दा ६ प्रतिशतले बढी हो। यो आँकडा व्यापार तथा निकासी केन्द्रको कार्यसम्पादनमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह लगाउन पर्याप्त छ।
चिन्ताजनक तथ्यांकहरु
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १२ महिनामा नेपालले २७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निकासी गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८१.८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निकासी गरेको थियो। यो वृद्धि पनि मुख्यतः बजार परिस्थिति र निजी क्षेत्रको आफ्नै पहलबाट भएको हो, व्यापार तथा निकासी केन्द्रको कुनै प्रत्यक्ष योगदानबाट होइन।
यसै अवधिमा आयात १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुग्यो, जो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२५ प्रतिशतले बढेको छ। यसको अर्थ निकासी बढे पनि आयात त्योभन्दा धेरै गतिमा बढेको र व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ।
२०८०/८१ मा नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ११.४६ अर्ब) थियो। यी तथ्यांकले स्पष्ट रुपमा देखाउँछन्– व्यापार तथा निकासी केन्द्र आफ्नो मूल उद्देश्यमा पूर्णतः असफल भएको छ।
राज्य स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन
केन्द्रको बजेट र खर्च विश्लेषण गर्दा चिन्ताजनक तस्बिर देखिन्छ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष सरकारी बजेटबाट करोडौं रुपैयाँ विनियोजन हुने यस संस्थाको ठूलो रकम अनुत्पादक र गैरजरुरी खर्चमा जान्छ। विशेष गरी विदेश यात्रा, भ्रमण खर्च र प्रशासनिक लागतमा असाधारण रुपमा उच्च खर्च भइरहेको छ।
विदेश यात्रा र भ्रमण खर्चको विवाद
व्यापार तथा निकासी केन्द्रका कर्मचारी र पदाधिकारीले वर्षौंदेखि विभिन्न एक्स्पो, व्यापार मेला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा बारम्बार विदेश यात्रा गरिरहेका छन्। त्यस्ता भ्रमणमा धेरै पटक परिवारका सदस्यलाई पनि लग्ने गरेका तथ्य बाहिरिएका छन्।
विभागीय मन्त्री, सचिव र सहसचिवका परिवार सदस्यलाई समेत सरकारी खर्चमा विदेश घुमाउने अभ्यासले सार्वजनिक आक्रोश बढाइहरेको छ।
केन्द्रले आफ्नै स्वतन्त्र अनुसन्धान, बजार विश्लेषण वा निकासीकर्तासँगको नियमित संवाद गरेको कुनै प्रमाण छैन। निकासीमा देखिएका समस्याको पहिचान, समाधानका विकल्प खोज्ने र सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जस्ता मूल जिम्मेवारी पूरा नभएको स्पष्ट छ।
यद्यपि यी यात्राको औपचारिक उद्देश्य नेपाली उत्पादनको प्रचार, बजार अध्ययन र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न भनिन्छ, तर वास्तविकतामा त्यस्ता यात्राबाट नेपालको निकासीमा कुनै ठोस सुधार आएको देखिँदैन।
यात्रापछि पेस गरिने प्रतिवेदन पनि प्रायः औपचारिकमात्र हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘एक्स्पोमा गएर के गरे? नेपालको स्टल राख्ने र सरकारी पैसामा घुम्नेबाहेक केही भएको छैन’ निकासीकर्तालाई कहिले बोलाएर सोध्नुभएको छैन। हाम्रा समस्या कहिल्यै सुन्ने गरेको छैनन्’, एक निकासीकर्ताको गुनासो गर्दै भने।
‘हामीलाई कहिल्यै बोलाएर सोधेको छैन। निकासीमा केकस्ता समस्या छन्? के सहयोग चाहिन्छ ? पश्मिना निकासी गर्ने एक व्यवसायीले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, ‘केन्द्र छ कि छैन, हामीलाई त केही फरक पर्दैन।’
अर्का निकासीकर्ताले भने, ‘युरोपेली बजारमा हाम्रो उत्पादन पठाउन प्रमाणीकरण, गुणस्तर परीक्षण, ढुवानीलगायत धेरै समस्या छन्। तर, केन्द्रले यी कुनै समस्या समाधान गर्न पहल गरेको छैन। उनीहरू त विदेश घुम्न मात्र जान्छन्।’
भन्सारको तथ्यांक नक्कल गर्ने मात्र काम
केन्द्रको दैनिक कामकाज हेर्दा अर्को गम्भीर समस्या देखिन्छ। केन्द्रका अधिकांश कर्मचारीले भन्सार विभागले तयार पारेको निकासी तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्रको नाममा पुनः प्रकाशन गर्ने काम मात्र गरिरहेका छन्। यो एक प्रकारको नक्कली र अनुत्पादक काम हो, जसले नेपालको निकासी क्षेत्रमा कुनै योगदान गर्दैन।
केन्द्रले आफ्नै स्वतन्त्र अनुसन्धान, बजार विश्लेषण वा निकासीकर्तासँगको नियमित संवाद गरेको कुनै प्रमाण छैन। निकासीमा देखिएका समस्याको पहिचान, समाधानका विकल्प खोज्ने र सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जस्ता मूल जिम्मेवारी पूरा नभएको स्पष्ट छ।
भ्रष्टाचार र जवाफदेहिता अभाव
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपालले १०० मा ३४ स्कोर प्राप्त गरेको छ र १८० देशहरूमध्ये १००औं स्थानमा छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको संकेत गर्छ। व्यापार तथा निकासी केन्द्र पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन।
केन्द्रको बजेट उपयोग, विदेश यात्राको वास्तविक उद्देश्य र उपलब्धिको सार्वजनिक लेखाजोखा हुँदैन। कुन कर्मचारीले कहिले कहाँ गए, कति खर्च भयो, के उपलब्धि भयो भन्ने विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन। यो पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर अभाव हो।
सरकारी बजेट विनियोजनमा चुनौती
चालू आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत छ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रजस्ता अनुत्पादक संस्थामा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुनु राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग हो। यो बजेट यदि वास्तविक निकासी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, निकासीकर्तालाई प्राविधिक सहयोग वा पूर्वाधार विकासमा लगाइएको भए धेरै फाइदाजनक हुन्थ्यो।
नेपालको निकासी बढाउन सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख समस्या
उत्पादन क्षमता र गुणस्तरमा सुधार आवश्यक
अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण र परीक्षणको सहजीकरण
ढुवानी तथा लजिस्टिक्स समस्याको समाधान
नयाँ बजार पहिचान र प्रवेश रणनीति
व्यापार सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन
निकासी प्रक्रियामा रहेको जटिलता र ढिलासुस्ती
वित्तीय सहुलियत र निकासी ऋणको पहुँच
तर, केन्द्रले यी मध्ये कुनै पनि समस्या समाधान गर्न ठोस पहल गरेको देखिँदैन। केन्द्र यी समस्याको सूचीकरण र विश्लेषणसम्म पनि पुग्न सकेको छैन। समाधानको कुरै छाडौं।
नेपालका छिमेकी र अन्य विकासशील देशका व्यापार प्रवद्र्धन निकायले बजार अनुसन्धान, खरिदकर्ता–बिक्रेता भेटघाट, निकासी प्रक्रिया सरलीकरणलगायतमा सक्रिय भूमिका खेलिरहे पनि नेपालको केन्द्र कागजमै सीमित छ।
क्षेत्रीय तुलनाः अरु देशमा के हुँदै छ?
नेपालका छिमेकी र अन्य विकासशील देशको व्यापार प्रवर्द्धन निकायले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। भारतको भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ, बंगलादेशको निकासी प्रवद्र्धन ब्यूरो र श्रीलंकाको निकासी विकास बोर्डले आफ्ना देशका निकासीकर्तालाई व्यावहारिक सहयोग गरिरहेका छन्।
उनीहरुले बजार अनुसन्धान, खरिदकर्ता–बिक्रेता भेटघाट, प्राविधिक प्रशिक्षण र निकासी प्रक्रिया सरलीकरणमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन्।
यसको विपरीत, नेपालको केन्द्र कागजमा मात्र सीमित छ। निकासीकर्ताले आफ्नै पहलमा विदेशी बजारमा पुग्नुपरेको, आफ्नै खर्चमा प्रमाणीकरण गराउनुपरेको र सबै समस्या आफैंले समाधान गर्नुपरेको छ।
सरकारको प्रतिक्रिया र जवाफदेहिता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र व्यापार तथा निकासी केन्द्रका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौंं। तर, आधिकारिक प्रतिक्रिया पाउन सकिएन। केन्द्रको वेबसाइटमा समेत हालैका कार्यसम्पादन प्रतिवेदन वा उपलब्धिको विवरण उपलब्ध छैन।
यसले सरकारी निकायमा रहेको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीलाई झल्काउँछ। करदाताले आफ्नो पैसाबाट सञ्चालित संस्थाहरूले के गरिरहेका छन्, त्यसको जानकारी पाउने अधिकार छ। तर, त्यो अधिकार पूरा हुन सकेको छैन।
केन्द्र स्थापनाको करिब दुई दशकपछि मूल्यांकन गर्दा मूल उद्देश्यबाट पूर्णतः विचलित भएको छ। निकासी बढाउनुको सट्टा यो करदाताको पैसा खर्च गर्ने, कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने र भन्सारको तथ्यांक नक्कल गर्ने संस्थामा परिणत भएको छ।
नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको, निकासीकर्ता समस्यामा परिरहेको र सरकारसमक्ष स्रोत अभावको गम्भीर चुनौती रहेको अवस्थामा यस्तो अनुत्पादक संस्थालाई निरन्तरता दिनु कुनै हालतमा उचित छैन।
या यसलाई पूर्ण रूपमा सुधार गरेर वास्तविक निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउनुपर्छ, नत्र बन्द गरेर त्यो बजेट अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। जनताको पैसालाई सम्मान गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने र वास्तविक उपलब्धिमुखी सोच आवश्यक छ।
