काठमाडौं, २९ असोज - नि:शुल्क सेयरको मागले देशभरका १० वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। स्थानीयवासीले आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क माग्दै निर्माणाधीन र निर्माण सुरु हुन लागेका आयोजनामा अवरोध खडा गरेका हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यो चिन्ताजनक अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। संस्थाका अनुसार यो समस्या हालै भोटेकोशीमा जेनजीले स्थानीयलाई नि:शुल्क सेयर दिएपछि अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको हो। त्यो उदाहरणले देशभरका अन्य स्थानीयवासीलाई पनि त्यस्तै माग गर्न उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ।
प्रभावित आयोजनामा बलेफी हाइड्रोपावर (३६ मेगावाट), अपर बलेफी हाइड्रोपावर (३६ मेगावाट), बलेफी इनर्जी हाइड्रोपावर (४० मेगावाट), नेसमखोला हाइड्रोपावर (४१ मेगावाट), सिता हाइड्रोपावर (४६ मेगावाट), मुनलाइट हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट), याम्बुलिङ हाइड्रोपावर (७ मेगावाट) र सेवा, राइजिङ तथा गाउँघर उज्यालो हाइड्रोपावर (प्रत्येक १.५ मेगावाट) पर्छन्।
स्थानीयवासीले आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी गर्न माग गरेका छन्। कतिपय आयोजनामा स्थानीयले समयमै सेयर जारी नगरेको आरोप लगाउँदै अवरोध खडा गरेको इप्पानले जनाएको छ।
तर इप्पानले यो समस्याको मूल कारण धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्ती भएको बताएको छ। बोर्डले समयमै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिँदा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्। यसै अवसरको फाइदा उठाउँदै स्थानीयहरूले "तिमीहरूले समयमै आईपीओ दिएनौ" भन्दै आयोजनामा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। समयमै आईपीओ जारी नहुँदाको कारणले गैरकानुनी रूपमा नि:शुल्क सेयर माग्नेहरूको मनोबल झनै बढेको संस्थाले औंल्याएको छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार निजी क्षेत्रले प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिँदै आएको छ। यो परम्परा विगतदेखि चलिआएको भए पनि इप्पानले यो सेयर नि:शुल्क दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। विद्यमान कानून र नियमले नि:शुल्क सेयर वितरणलाई अनुमति नदिएको संस्थाको तर्क छ।
यस समस्याले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् लगानीमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने र आयोजना निर्माणमा ठूलो ढिलाइ हुने भएकाले इप्पानले सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरेको छ। संस्थाले विद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा दस्ता गठन गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
नि:शुल्क सेयरको नाममा आयोजना अवरोध गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न उचित शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। यसका साथै प्रत्येक आयोजनालाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय पालिका र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय समेत इप्पानले गरेको छ।
संस्थाले नेपाल सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ। भोटेकोशीको उदाहरणले देखाएजस्तै एक ठाउँमा नि:शुल्क सेयर दिएपछि यो माग अन्यत्र पनि फैलिने भएकाले दीर्घकालीन नीति र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।
-1710737618.jpg)
