काठमाडौं। करिब १०÷११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण क्षेत्रका वासिन्दाले १० प्रतिशत सेयर माग गर्दै अवरोध सिर्जना गर्न थालेसँगै लगानी सुरक्षा र लगानी प्रतिफलबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
खासगरी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिन ढिलाइ गर्दै आएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ढिलासुस्ती र निष्क्रियताका कारण धेरै जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा समस्या बल्झिएको सरोकारवाला बताउँछन्।
जलविद्युत् कम्पनीले प्रभावित स्थानीयलाई आईपीओमार्फत १० प्रतिशत सेयर पैसा तिरेरै दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउन सेबोनमा आवेदन दिए पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा स्थानीयले आयोजना निर्माण र सञ्चालनमै अवरोध गर्न थालेका हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)लगायतका निकायले समस्याको मुख्य कारण सेबोनको ढिलासुस्तीलाई औंल्याएका छन्।
इप्पान, उपमहासचिव तथा प्रकाश दुलाल पाइपलाइनमा रहेका करिब ४०–४५ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ खोल्नलाई सेबाेनले अविलम्ब स्वीकृति दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘स्थानीयले कानुन अनुसार तोकिएको १० प्रतिशत सेयर सशुल्क खरिद गर्न पाउँछन् र समस्या समाधान हुन्छ।’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले सेवोनका पदाधिकारीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने र काम गर्न नसके बर्खास्त गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने पहल गर्नुपर्छ।’
स्थानीयले निशुल्क सेयर माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै, सेयर भनेको पैसा तिरेर लगानी गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ। कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीयको लगानी सुनिश्चित गर्नु आयोजनाको सफल सञ्चालनका लागि आवश्यक छ।
सरकारले आयोजना निर्माणकै बेला ५० प्रतिशत काम सकिएपछि स्थानीयको लागि छुट्याइएको सेयर निष्कासनको प्रक्रियालाई तीब्र बनाउनु पर्ने उनले सुनाएका छन्।
भर्खरै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा करिब एक महिनासम्म सञ्चालन अवरुद्ध हुनु र अन्य आयोजनामा पनि अवरोधको खबर आउनुले लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कानुन अनुसार काम गर्दा पनि स्थानीयको अवैध मागका कारण आयोजना बन्द हुनुले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
निःशुल्क सेयरको माग अव्यावहारिक भए पनि सेवोनको कारणले स्थानीयले आफ्नो सेयर पाउने प्रक्रिया रोकिएपछि उत्पन्न भएको अराजकताले लगानीको वातावरण बिगारेको दुलालले बताए।
इप्पानका अनुसार २०८० सालको जेठपछि अर्थात विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ नियमित रुपमा निष्काशन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको छ।
हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्काशन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ।
जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार,विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहिँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ। यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको कार्कीको तर्क छ।
ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिन्छ। सरकारले ल्याएको कानुनले पनि स्थानीयलाई अनिवार्य रुपमा सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक पूर्व स्वीकृति र नियमन सम्बन्धी निर्देशन, विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयर प्रस्ताव, २०२१ (५) आवेदन दिने कम्पनीले निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइन सहित), निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको कम्तिमा पचास प्रतिशत पूरा भएको ( बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शदाताबाट पनि प्रमाणित भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपीओबाट आउने रकमलाई समेत स्वपुँजी (इक्विटी)मा देखाएर सोही अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाे कार्की बताउँछनन्।
यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले समयमै आइपीओ ल्याउन पाउने छैनन् भने बैंकले आइपीओमार्फत आउने रकमको संकलन भएको विवरण खोजिरहेका बताए। अहिले यी सबै आयोजनाको निर्माणमा आर्थिक व्यवस्थापनको नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ।
‘धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगरेर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा कम्पनीहरुले अहिले किन समयमै आईपीओ नदिएको भनेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानुनी रुपमा निःशुल्क सेयर माग्नेहरुको मनोबल बढेको छ, निजी क्षेत्र धितोपत्र सूचिकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई दिन तयार छ र विगतमा दिँदै आएको पनि छ। तर, विद्यमान नियम र कानुन विपरीत निःशुल्क दिन सक्दैन र यो सम्भव पनि छैन।’
बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगरेर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा कम्पनीले अहिले किन समयमै आईपीओ नदिएको भनेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानुनी रुपमा निःशुल्क सेयर माग्नेहरुको मनोबल बढेको उनकाे तर्क छ।
आन्दोलनको चेतावनी
सेबोनले २८ महिनादेखि रोकिएको आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनको ढिलाइ गरे इप्पानले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले सरकार रसेबोनले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकको धैर्यकाे बाँध फुटाएको आरोप लगाउँदै तत्काल आफ्ना माग पूरा नभए मुद्दा दायर गर्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने र कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
इप्पानले कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयरको माग गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको अवरोधले निजी क्षेत्रको लगानी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ।
