काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका प्रस्तुत गरेका छैनन्। देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० मै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसमा दिन संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।
तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगर र धरान उपमहानगरको बजेट प्रस्तुत नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ ले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालू आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलंगवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले चालू आवको बजेट प्रस्ुतत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४ दशमलव २९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ।
यस्तै, पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ।
