काठमाडौं । उद्योगमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ लागु नहुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७५ वैशाखदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको व्यवस्था हटाइसकेकाले अब लागु नहुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।
उनले लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत त्यो अवस्था हुनुनहुने भएकाले हटाइसकेको उनले स्पष्टपारे । रासससंग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले कानूनी रुपमा नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ महशुलदर लागु भएपछि स्वत हट्ने स्पष्टपारे ।
‘कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पनि हामीले सबैलाई २४ सै घण्टा विद्युत् दिएका छौँ । सबै विषय हेर्न आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ’ मन्त्री पुनले भने । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगबाट थप २० प्रतिशत थप शुल्क लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै १० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने आठ लाख ग्राहकलाई सेवा शुल्क बाहेक निःशुल्क विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेको उनले बताए । यस विषयमा नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने उनले स्पष्टपारे । त्यसका लागि पनि निर्णय गर्नुपर्छ ।
विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेका लागि जति धेरै प्रयोग गर्यो, त्यत्ति नै कम विद्युत् महसुल लाग्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
जसले लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेर उद्योग चलाएमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । वैशाखदेखि त विद्युत् पनि बच्दै जान्छ, विद्युत् उत्पादन बढ्छ । यो बीचमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरेर उद्योग चलाउनका लागि यस्तो सहुलियतको व्यवस्था गरेको उनले सुनाए ।
1677414838.jpg)
