काठमाडौं,। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूले आइतबार सामूहिक रूपमा कठोर अडान लिएका छन्। सात वर्षदेखि चलिरहेको यस विवादले अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र हजारौं रोजगारीमाथि गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ।
प्राधिकरणसँग सेवा प्रयोगको प्रमाण नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिने उद्योगीहरूको स्पष्ट तर्क छ। उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विस्तृत विज्ञप्तिमा यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि लिइएको बताइएको छ।
विवादको मूल कारण: २० अर्बदेखि ६ अर्बसम्मको दावी
सात वर्षदेखि चलिरहेको यस विवादमा प्राधिकरणको दावी र उद्योगीहरूको तर्कबीच गम्भीर खाडल देखिएको छ। प्राधिकरणले सुरुमा लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको प्रयोग गरेको भन्दै ३० भन्दा बढी उद्योगहरूलाई २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दावी गरेको थियो।
तर पछि प्राधिकरणद्वारा नै गठित लाल आयोगले गहन अध्ययन गरी यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो। प्रारम्भिक दावी र आयोगको सिफारिसबीचको यो १४ अर्ब रुपैयाँको विशाल भिन्नताले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र दावीको आधारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
“यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दावीलाई प्रमाणित गर्छ,” उद्योगीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रमाणको अनुपस्थिति: मिटर डाटा किन छैन?
उद्योगीहरूको मूल माग अत्यन्त सरल र न्यायसंगत छ – लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको टाइम अफ डे (टी.ओ.डी.) मिटर डाटाका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने।
“कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन?” विज्ञप्तिमा मूल प्रश्न उठाइएको छ।
उद्योगीहरूको तर्क छ कि यदि लोडशेडिङको समयमा उनीहरूले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका थिए भने टी.ओ.डी. मिटरमा त्यसको स्पष्ट रेकर्ड हुनुपर्ने थियो। तर प्राधिकरणले यस्तो कुनै डाटा प्रस्तुत गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।
“यो विवाद एक-दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो। बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ,” विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।
प्रशासनिक प्रक्रियाको स्वेच्छाचारी उल्लंघन
उद्योगीहरूले प्राधिकरणको कार्यशैलीमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संस्थागत अन्यायको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगायो। निवेदनको प्रक्रियाका लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाइयो।
उद्योगहरूले सो प्रक्रिया पूरा गरे। तर आश्चर्यजनक रूपमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही नै स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो।
“यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो। पहिले प्रक्रिया पूरा गर्न लगाएर, बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गराएर र त्यसपछि सबै रद्द गर्नु कस्तो न्याय हो?” विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ।
उद्योगीहरूले यसलाई कानुनी प्रक्रियाको जानाजानी लत्याइएको र संस्थागत स्वेच्छाचारिताको उदाहरण भनेका छन्।
१५ हजार रोजगारी जोखिममा
यस विवादका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्। विज्ञप्ति अनुसार संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
“बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ,” विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत काट्ने धम्की दिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्याउने कदम भनेका छन्। “बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्याउने कदम हो,” विज्ञप्तिमा स्पष्ट उल्लेख छ।
मासिक १०० करोडको नियमित महसुल जोखिममा
उद्योगीहरूले आफूहरू प्राधिकरणका विश्वसनीय उपभोक्ता भएको र मासिक १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने ठूलो योगदान रहेको बताएका छन्।
“ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उद्योगीहरूको तर्क छ कि ६ अर्ब रुपैयाँको विवादित रकम उठाउने प्रयासमा मासिक १०० करोड रुपैयाँको नियमित आम्दानी गुमाउनु आर्थिक दृष्टिकोणले पनि मूर्खता हो।
भूतकालको पाठ: ४:१ को क्षतिको अनुपात
यस विवादले भविष्यमा के असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा भूतकालको अनुभवले स्पष्ट पारेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
यसअघि २३ वटा उद्योगको मात्र २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। त्यही अवधिमा राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो।
“यस ४:१ को नोक्सानको अनुपातले राज्यको आक्रामक कदमले देशलाई नै ठूलो क्षति पुर्याउने पुष्टि गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अब ३० भन्दा बढी उद्योग एकैसाथ प्रभावित हुने अवस्थामा यो क्षति कति विशाल हुन सक्छ भन्ने कुराको कल्पना गर्न पनि कठिन छ।
जेन-जी र सुशासनको सन्दर्भ
उद्योगीहरूले आफ्नो अडानलाई न्यायोचित ठहराउन हालै सुशासनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको युवा पुस्ता (जेन-जी) को सन्दर्भ समेत लिएका छन्।
“हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन-जी) लाई अपील गर्दछौं: यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उद्योगीहरूको तर्क छ कि यो विवाद नेपालको सुशासनको परीक्षाको घडी हो। सरकार र प्राधिकरणले न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उद्योगीहरूको तीन बुँदे माग
उद्योगीहरूले सरकार र प्राधिकरणसँग स्पष्ट तीन बुँदे माग राखेका छन्:
**पहिलो**, टी.ओ.डी. मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने। उद्योगीहरूको भनाइ छ कि लाल आयोगको प्रतिवेदन र टी.ओ.डी. मिटर डाटा अर्थात लोडशेडिंगको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण हुनुपर्छ।
**दोस्रो**, तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गर्नुपर्ने। उद्योगीहरूले यस्तो कठोरताबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र हजारौं रोजगारी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
**तेस्रो**, प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने। उद्योगीहरूको माग छ कि एकपटक शुरू गरिएको प्रशासकीय प्रक्रियालाई मध्यमा स्वेच्छाचारी रूपमा रद्द गरिनु हुँदैन।
“भुक्तानीको विरोध होइन, स्वेच्छाचारिताको विरोध”
उद्योगीहरूले आफ्नो अडानलाई स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “हामी भुक्तानीको विरोधमा होइनौं; हामी प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधमा छौं।”
“जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको रोजीरोटीको रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायम रहनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
