काठमाडौं। सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चबापत् ४८ लाख ५८ हजार निकासा गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चबापत् प्रत्येक घाइतेलाई २० हजारका दरले वितरण गर्न सो रकम पठाइएको हो। पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइ सकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइतेको वर्गीकरणका आधारमा उचित राहत रकम व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चबापत् रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो।
हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ।
गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ। ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालबाट वितरण गरिएको छ।
घाइते व्यक्तिको पुनः उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालमा जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी पुनः उपचारमा जाने घाइतेलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘हटलाइन’को व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ। घाइतेको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ। यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुने छन्।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकि थिइन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका विषयमा पनि सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
मृतक ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ।
तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको र चार जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सहिदका आफन्तबीच सहमति कायम गरी बाँकी चार जनालाई पनि सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।
गत भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र पाँच लाख रुपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमा नेपाल प्रहरी तीनसहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन्। १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन।
कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको थियो। एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको थियो।
सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरुको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण संकलन भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएको जनाएको छ।
