काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गम्भीर संकटको सामना गरिरहेका छन्। असोज मसान्तसम्म उठ्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा असुल गर्न नसकेपछि उनीहरूको वित्तीय विवरण कमजोर बन्ने निश्चित भएको छ।
सामान्य परिस्थितिमा बैंक र ऋणीबीचको सम्झौताअनुसार ऋण लिने व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा तोकिएबमोजिम किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस पटक अधिकांश ऋणीहरूले समयमै भुक्तानी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रने चिन्तामा परेका छन्।
खराब कर्जा बढ्ने र नाफा घट्ने गम्भीर जोखिम
तोकिएको समयमा साँवा तथा ब्याज असुल नहुँदा कर्जा निष्क्रिय श्रेणीमा सर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भाखा नाघेको अवधिका आधारमा यस्तो कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण गरिन्छ। भाखा नाघेको समय जति लामो हुँदै जान्छ, बैंकहरूले त्यस कर्जामा त्यति नै बढी खराब कर्जाबापत नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा बैंकहरू दोहोरो मारमा पर्छन्। एकातिर उनीहरूको खराब कर्जाको मात्रा बढ्छ भने अर्कोतिर त्यसबापत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले शुद्ध नाफामा उल्लेख्य कमी आउँछ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यही दोहोरो दबाबको सामना गरिरहेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि एकातिर नाफा बढाउनुपर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई बढी लाभांश वितरण गर्नुपर्ने दबाब निरन्तर रहिरहन्छ। अर्कोतिर, निष्क्रिय कर्जा असुल गरेर यसअघि खराब कर्जाबापत गरिएको नोक्सानी व्यवस्था गरेको रकम फिर्ता (राइट ब्याक) गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालको परिस्थितिमा यी दुवै कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था नरहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा असोज २३ र २४ गते भएका प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनाहरूले व्यापक जनधनको क्षति पुर्याएको एक बैंकरले बताए। त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चितताका कारण ऋणीहरूको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको ती बैंकरकाे भनाइ छ। यसैले असोज मसान्तमा अपेक्षित रूपमा ब्याज असुल हुन नसकेको ती बैंकरले स्पष्ट पारे।
परिस्थितिजन्य कारणले धेरै ऋणीले ब्याज भुक्तानी नगर्नु स्वाभाविक भए पनि भुक्तानी दिन सक्षम ऋणीहरूले पनि नतिरेको अवस्था अत्यन्तै डरलाग्दो भएको छ। "यस्तो अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ," ती बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकबाट आंशिक राहत
असोज मसान्तमा धेरै ऋणीबाट ब्याज असुल हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएपछि नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने समय थप्न औपचारिक आग्रह गरेको थियो।
संघको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले असोज ३१ गते परिपत्र जारी गरी केही सहुलियत प्रदान गरेको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप नगरे पनि कात्तिक १५ सम्म उठेको ब्याज पनि पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ। सामान्य अवस्थामा असोज मसान्तसम्म उठेको ब्याज मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउँथे।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न थप सात दिनको समय पाएका छन्। सामान्य परिस्थितिमा कात्तिक १५ सम्म पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब राष्ट्र बैंकले कात्तिक २१ सम्म समय दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका विशेष निर्देशनहरू
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा विशेष व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखानीतिबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमाससम्म लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानीमध्ये कात्तिक १५ भित्र वास्तवमा प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी रहेको ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित नियमअनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस र वैधानिक कोषहरू (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यसपछि बाँकी रहने रकमलाई सञ्चित मुनाफा (रिटेन्ड अर्निङ्स) खर्च गरेर नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुवैलाई केही हदसम्म राहत दिने भए पनि समग्रमा बैंकहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढ्ने र शुद्ध नाफा घट्ने बलियो सम्भावना रहेको छ।
अधिक तरलताको समस्या विकराल
अर्कोतिर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा नभएको तर निक्षेप भने निरन्तर बढिरहेको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम उल्लेख्य मात्रामा बढ्न थालेको थियो। त्यसयताका प्रत्येक महिनामा यो प्रवृत्ति निरन्तर कायम रहिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएको थियो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विस्तारकारी मौद्रिक नीति घोषणा गरेको थियो। यसले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने व्यापक अपेक्षा गरिएको थियो। वर्षको सुरुका केही महिनामा कर्जा मागमा वृद्धि हुने सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिन थालेका थिए।
तर असोज २३ र २४ गतेको प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनापछि सिर्जित असहज र अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार लगभग ठप्प जस्तै भएको बैंकहरूले बताएका छन्। यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि निरन्तर थुप्रिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
ऋण दिन मिल्ने रकमको प्रवृत्ति
तथ्यांकले हेर्दा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम जम्मा भइसकेको थियो। गएको आर्थिक वर्षका पहिलो ११ महिनासम्म औसत करिब ६ खर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण दिन मिल्ने रकम रहेकामा असार मसान्तमा एक्कासि उल्लेख्य रूपमा बढेर साढे १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
त्यसपछिका महिनाहरूमा पनि ऋण दिन मिल्ने रकम थपिने क्रम रोकिएको छैन। यसअनुसार साउन मसान्तमा यस्तो रकम १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। तर भदौ मसान्तमा फेरि बढेर १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा यो रकम १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो।
यसरी हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र एकातिर साँवा–ब्याज असुलीको समस्या र अर्कोतिर अधिक तरलताको चुनौतीबीच फसेको देखिन्छ। यदि यो अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने बैंकहरूको नाफामा थप गिरावट आउने र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य कमजोर हुने निश्चित छ।
-1761457944.jpeg)
