अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने क्रम सुरु गरेको छ। सरकारले कात्तिक ९ मा मात्रै ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र सिँचाइका साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ।
यसका साथै दर्जन बढी सिँचाइ, सडक र पुल निर्माणका ठेक्क सम्झौता तोड्न सरकारले पाइपलाइनमा राखिरहेको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोहीबमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार (कात्तिक ९ गते) मा सार्वजनिक सूचनामार्फत २०८१ जेठ १६ र २०८१ साउन १ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ।
कार्यालयबाट पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि कार्य हुन नसक्दा गरिएको सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वषौं अलपत्र परेका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ।
विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालका ठूला विकास आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेर ‘रुग्ण’ अवस्थामा रहनुमा ठेकेदारको मात्र नभई सरकारको नीतिगत कमजोरी, ब्युरोक्रेसीको ढिलासुस्ती र कानुनी द्वन्द्व मुख्य कारण रहेको सम्बन्धित जानकार बताउँछन्। पछिल्लो समय सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारिरहेका बेला पूर्वाधार विज्ञहरूले राज्य आफैं सुधार नभएसम्म एकपक्षीय कारबाही घातक हुने तर्क राखेका छन्।
पूर्वाधार विज्ञ ई. रामबहादुर घिमिरेले नेपालमा रुग्ण आयोजना समस्या समाधानका लागि राज्य आफैंले नीतिगत सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजना रुग्ण हुनुमा राज्यको अवास्तविक महत्त्वाकांक्षी योजना, कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन र ब्युरोक्रेसी प्रक्रिया मुख्य जिम्मेवार छन्।
बीसौं वर्षसम्म मेलम्चीलगायत आयोजना नसकिनु र ठेकेदारले काम गरेबापत समयमा भुक्तानी नपाउनुले राज्यको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। घिमिरेले रुग्ण ठेक्का तोडेर मात्र समस्या समाधान नहुने घिमिरेको तर्क छ।
‘राज्यले आफ्ना कानुनी र प्रक्रियागत अल्झनलाई सुधारेर, समयमै भुक्तानी ग्यारेन्टी दिई र ठेकेदारको क्षमतामा वृद्धि गरेर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आफू सुधार नभई ठेकेदारलाई मात्र कारबाही गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने र भविष्यमा झन् जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ।’
नेपालमा पूर्वाधार आयोजना रुग्ण हुनुमा कम मूल्य (लो बिडिङ) मा ठेक्का लिने प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरी देखिन्छ। ठेकेदारले जसरी पनि ठेक्का हात पार्ने रणनीति अपनाउने र सुरुमै बढी नाफामूलक क्षेत्रको काम सकेर पछि काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति रहेको पूर्वाधार नीतिका विज्ञको तर्क छ।
‘ठेक्का लिएपछि लागत वृद्धि (भेरियसन) गराउने वा कानुनको कमजोरी फाइदा उठाउन वकिल राखेर मागदाबी गर्ने सामान्य चलन बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बल पुर्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को प्रावधानले हो, जसमा ठेक्का तोडिएमा ठेकेदारले काम गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसकारण अधिकारी ठेक्का तोड्नबाट पन्छिने र आयोजना यथास्थितिमा अड्किएर बस्ने अवस्था आएको छ।’
कतिपय आयोजना आवश्यकतामा आधारित नभएर नेताको स्वार्थमा राखिएका हुन सक्ने आशंकासमेत उनको छ। सरकारले अहिले धमाधम ठेक्का तोड्दा कसको हितमा (ठेकेदारलाई पर्फर्मेन्स बन्ड फिर्ता दिने कि जफत गर्ने) निर्णय लिइँदै छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ।
के हो रुग्ण आयोजना
ठेक्का सम्झौताको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने, वित्तीय पुँजी, सीप र क्षमता गुमाइसकेका र थप लगानी पाउँदा पनि उत्पादन वा पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका आयोजना रुग्ण आयोजना हुन्।
विज्ञका अनुसार ठेक्का तोड्नुभन्दा पहिले राज्यले आफ्ना कमजोरी सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ। ‘कानुनी प्रणाली, ब्युरोक्रेसीको प्रक्रिया र समयमा पेमेन्ट ग्यारेन्टी गर्ने सेवालाई सुधार गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने।
रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेकेदारलाई हटाउनुभन्दा उनीहरूलाई वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सुधार गरी क्यापासिटी इन्हान्समेन्टमार्फत अवसर दिनुपर्ने उनको तर्क छ। यसरी कार्य गर्दा छिटो र प्रभावकारी हुनेछ।
उनका अनुसार राज्यले आफ्ना कमजोरी सुधार नगरी ठेक्का तोड्नेजस्ता एकपक्षीय निर्णय गर्छ भने यसले समग्र अर्थतन्त्र र हाल रोजगारी सिर्जना गरिरहेका कम्पनीलाई उल्टो नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने विज्ञको तर्क छ।
-1761547625.jpeg)
-1761546851.jpeg)
