काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले चेक अनादार (बाउन्स) सम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेशले व्यापारिक लेनदेनमा संलग्न व्यक्ति तथा व्यवसायीको हितमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने भएको छ।
केही दिनअघि सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको यो आदेशले चेक बाउन्सको समयावधि, प्रक्रिया र सजायमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ, जसले ऋणदाता र ऋणी दुवै पक्षलाई फरक किसिमले प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
संशोधित ऐनमा चेक बाउन्सको समयावधि, प्रक्रिया र सजायमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। अधिवक्ता राजकुमार सुवालका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको चेक बाउन्सको मुद्दा दायर गर्न सक्ने समयावधिमा आएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक वर्षभित्रको चेक बाउन्स मात्र मुद्दा दायर गर्न पाइने भएको छ। यो व्यवस्थाले पुरानो पाँच वर्षको समयावधिलाई संकुचित बनाएको छ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०२३ को दफा १०७ (क) ले पहिले व्यक्तिले चेक बाउन्स भएको मितिले पाँच वर्षसम्म अदालतमा चेक अनादार मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने ऐन २०८२ को दफा १२ ले यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै नयाँ प्रावधान ल्याएको थियो। यो नयाँ प्रावधान विवादास्पद बन्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हस्तक्षेप गर्दै पुरानो व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न र नयाँ संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता सुवालले क्यापिटल नेपाललाई बताएअनुसार नयाँ व्यवस्थाले चेक बाउन्स प्रक्रियामा पनि केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकले चेक बाउन्स भएको खण्डमा खातामा पैसा नभएको अवस्थामा ४५ दिनसम्म चेक होल्ड गर्ने व्यवस्था छ।
यो अवधिमा खाताधारकले रकम जम्मा गर्न सक्ने मौका पाउँछन्। ४५ दिनपछि पनि रकम जम्मा नभएमा बैंकले चेक बाउन्स भएको जानकारी दिँदै चिठी पठाउँछ। त्यसपछि मात्र चेक धारकले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्छन्। जाहेरी दिएपछि फेरि ६ महिनाको समयावधि दिइन्छ, जसमा खाताधारकलाई पैसा जम्मा गरेर दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था रहेको छ।
यो प्रक्रिया पुरानो व्यवस्थाभन्दा निकै फरक छ। अधिवक्ता सुवालका अनुसार पहिलेको खारेज गरिएको ऐन अनुसार ६ महिनामै मुद्दाको फैसला हुने गर्थ्यो। तर अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले बैंकमा ४५ दिन होल्ड, त्यसपछि प्रहरी जाहेरी र पुनः ५ महिनाको मेलमिलापको अवधि दिएकोले समग्रमा मुद्दा समाधानमा बढी समय लाग्ने भएको छ।
चेक बाउन्सको समयावधि पाँच वर्षबाट एक वर्षमा झर्दा सबैभन्दा बढी असर ऋणदाता वा चेक धारकमा पर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले ऋणदातालाई केही फाइदा र केही बेफाइदा दुवै दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले ऋणदातालाई आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने अवसर बढाएको छ।
बैंकले ४५ दिन होल्ड गर्ने र त्यसपछि प्रहरी जाहेरीपछि थप ६ महिनाको मेलमिलाप अवधि दिइएकोले ऋणीलाई पैसा तिर्न धेरै मौका मिल्छ। यसले मुद्दा अदालतसम्म जानुअघि नै समस्या समाधान हुने सम्भावना बढाउँछ। अदालतको लामो झन्झट र खर्च बचाउँदै छिटो समाधान पाउने अवसर ऋणदातालाई मिल्छ।
अदालतको लामो झन्झटभन्दा ६ महिनाको मेलमिलाप अवधिमा समस्या समाधान गर्न सकिए व्यापारिक सम्बन्ध पनि कायम रहन्छ र पैसा पनि फिर्ता पाउन सकिन्छ। यसले व्यापारिक वातावरणमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ।
त्यस्तै, ६ महिनाको मेलमिलाप अवधिमा प्रहरी प्रशासनले दुवै पक्षलाई बोलाएर समाधानको प्रयास गर्ने हुँदा धेरै केसहरू अदालत नपुग्दै टुंगिने सम्भावना रहन्छ। यसले ऋणदातालाई आफ्नो रकम चाँडो र सजिलै फिर्ता पाउन मद्दत गर्छ। तर, सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको समयावधि पाँच वर्षबाट एक वर्षमा झर्नु हो।
पहिले चेक बाउन्स भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न पाइन्थ्यो। यसले ऋणदातालाई आफ्नो अधिकारको लागि लड्न लामो समय दिन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा ऋणदाताले तत्काल मुद्दा दायर गर्न नसक्ने, व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने आशामा केही समय पर्खने वा अन्य कारणले ढिला गर्ने गर्थे। तर अब एक वर्षभित्र मुद्दा दायर नगरेमा कानूनी उपचारको अधिकार नै गुम्ने खतरा छ।
यसबाहेक नयाँ प्रक्रियाअनुसार बैंकले ४५ दिन होल्ड गर्ने, त्यसपछि चिठी पठाउने, प्रहरी जाहेरी दिने र फेरि ६ महिनाको मेलमिलाप अवधि पूरा गर्नुपर्ने हुँदा समग्रमा मुद्दाको फैसला हुन पहिलेभन्दा धेरै समय लाग्ने भएको छ। पुरानो व्यवस्थामा ६ महिनामै मुद्दाको फैसला हुने गर्थ्यो भने अहिले विभिन्न चरणबाट गुज्रिनुपर्ने हुँदा न्याय पाउन ढिलाइ हुने देखिन्छ।
चेक बाउन्स गर्ने वा खाताधारकको हकमा नयाँ व्यवस्थाले केही राहत दिएको छ। सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको पैसा तिर्न धेरै मौका र समय मिल्नु हो। बैंकले ४५ दिन होल्ड गर्दा त्यो अवधिमा खाताधारकले रकम जम्मा गर्न सक्छन् र चेक क्लियर गराउन सक्छन्। यदि त्यो अवधिमा पनि रकम जम्मा गर्न सकेनन् भने प्रहरी जाहेरीपछि फेरि ६ महिनाको मेलमिलाप अवधि मिल्छ।
यो ६ महिनाको अवधिमा खाताधारकले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यवसायबाट रकम जुटाउन वा अन्य स्रोतबाट पैसा व्यवस्था गर्न सक्छन्। यसले ऋणीलाई तत्काल अदालतको कारबाहीबाट बच्न र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समय दिन्छ।
कतिपय अवस्थामा व्यापारिक लेनदेनमा अस्थायी आर्थिक संकटका कारण चेक बाउन्स हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा यो समयावधिले ऋणीलाई आफूलाई सम्हाल्न पर्याप्त मौका दिन्छ। त्यस्तै, मेलमिलापको प्रक्रियाले दुवै पक्षलाई अदालतको झन्झटबाट बच्ने र आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने अवसर दिन्छ। यसले ऋणीलाई फौजदारी मुद्दाको सजायबाट बच्न र आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन मद्दत गर्छ।
तर, अर्कोतर्फ, समयावधि पाँच वर्षबाट एक वर्षमा झर्नुले इमानदार ऋणीलाई केही हदसम्म फाइदा दिन्छ। यदि कुनै ऋणदाताले पुरानो चेक लिएर धेरै वर्षपछि अचानक मुद्दा हाल्न खोज्यो भने अब त्यो सम्भव छैन। एक वर्षभित्रको चेक बाउन्सको मात्र मुद्दा चल्ने हुँदा पुरानो लेनदेनको झन्झटबाट मुक्ति मिल्छ।
यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले व्यापारिक समुदायमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एकातर्फ चेकमा आधारित लेनदेनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। व्यापारीले चेक लिँदा खाताधारकको आर्थिक क्षमता, विगतको कारोबार र विश्वसनीयताको राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एक वर्षभित्र मुद्दा दायर नगरे कानुनी उपचारको अधिकार गुम्ने खतरा छ।
त्यस्तै, चेक बाउन्स भएपछि तत्काल कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ। व्यापारीहरूले व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने आशामा वा सद्भावका आधारमा धेरै समयसम्म पर्खन सक्ने अवस्था रहँदैन। यसले कतिपय व्यापारिक सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ मेलमिलापको प्रक्रियाले व्यापारिक विवादलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्ने अवसर दिन्छ। अदालतको लामो झन्झटभन्दा ६ महिनाको मेलमिलाप अवधिमा समस्या समाधान गर्न सकिए व्यापारिक सम्बन्ध पनि कायम रहन्छ र पैसा पनि फिर्ता पाउन सकिन्छ। यसले व्यापारिक वातावरणमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार सर्वोच्चले दिएको यो अन्तरिम आदेशले विवादास्पद संशोधनलाई रोकेको छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०२३ को दफा १०७ क खारेज गर्ने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ संशोधन गर्ने ऐन २०८२ को दफा १२ कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासबाट आदेश जारी भएपछि पुरानो व्यवस्था नै लागू रहने भएको छ।
यसको अर्थ हालको अवस्थामा पाँच वर्षसम्मको चेक बाउन्सको मुद्दा दायर गर्न पाइने पुरानो व्यवस्था यथास्थितिमा रहेको छ। तर नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू भने लागू भएका छन्, जसमा बैंकले ४५ दिन होल्ड गर्ने र ६ महिनाको मेलमिलाप अवधि दिइएको छ।
अधिवक्ता सुवालले यो अन्तरिम आदेशले अहिलेलाई ऋणदाता र ऋणी दुवैलाई केही राहत दिएको बताए, उनका अनुसार, समयावधिको प्रश्नमा पुरानो व्यवस्था कायम रहँदा ऋणदातालाई आफ्नो अधिकारको लागि लड्न पर्याप्त समय मिलेको छ। हालको अन्तरिम आदेश अस्थायी व्यवस्था हो र संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। त्यो फैसलाले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
व्यापारिक समुदायले भने यो व्यवस्थाअनुसार थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म यो विषयमा पूर्ण स्पष्टता आउने छैन। तर, हालको अन्तरिम आदेशले कम्तीमा विवादास्पद संशोधनलाई रोकेर सन्तुलित व्यवस्था कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
