काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का आयोजना धमाधम तोड्ने निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहितका पदाधिकारीले मनोमानी ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको भन्दै बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई गुहारेका हुन्।
अन्तरिम सरकारका भौतिकमन्त्री घिसिङको निर्देशनमा पछिल्लो समय सिँचाईका १२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। योसँगै सहरी भवन तथा सडक आयोजनाका २ सय बढी ठेक्का आयोजना तोड्ने प्रक्रियामा छन्। महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार अध्ययन तथा बिना स्रोतका आयाेजना घाेषणा गर्ने तर बजेट निकासा नहुँदा रुग्ण हुने गरेका छन्।
अहिले मुलुकमा साढे ६ खर्बभन्दा बढी आयोजनाहरू पुगिसकेका र सरकारले साढे १ खर्ब बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने देखिएको उनको तर्क छ। कुनै पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चिचता नभएको पुष्टि भइसकेका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण तथा जीर्ण अवस्थाका ठेक्काका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरी साेही आधारमा तत्काल फरफारक गरिनुपर्ने उनले सुझाए।
यसका साथै विगतमा बजेटमा राखिने तर वास्तविक स्रोत सु्निश्चितता नभएको र ठूला आयोजनामा न्यून बजेट निकासा दिएको लगायतका विविध कारणले कार्यान्वयन नगरिने परिपाटीका कारण अधिकांश योजनाहरू अलपत्र परेकाे महासंघले जनाएको छ। दुई आर्थिक वर्षसम्ममा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
महासंघले ठेक्का अन्त्य, शान्ति सुरक्षा र ऐन संशोधनसहित ८ बुँदे सुझाव लिएर अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो। निर्माण व्यवसायीका जटिल समस्या समाधान गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनाललाई पत्र समेत बुझाएको छ। हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको परिस्थितिबाट निर्माण उद्योगमा परेको दीर्घकालीन असर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ।
यस्ता छन् महासंघका ८ बुँदे सुझावहरुः
१. ठेक्काहरु सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा
बिना अध्ययन अनुसन्धान तथा बिना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साँढे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग उल्लेखित साँढे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भईसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण तथा जिर्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरी त्यस्ता रुग्ण तथा जिर्ण रहेका ठेक्काहरू सुबिस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।
विगतमा बजेटमा राखिने तर वास्तविक स्रोत सु्निश्चितता नभएको र ठूला आयोजनामा न्यून बजेट निकासा दिएको लगायतका विविध कारणले कार्यान्वयन नगरिने परिपाटीका कारण अधिकांश योजनाहरू अलपत्र भएकाले दुई आर्थिक वर्षसम्ममा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने आयोजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने । सरकारको तर्फबाट रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट समाचार सम्प्रेषण भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायको कारणले ठेक्का तोड्न परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), उपदफा (३) को खण्ड (ग), उपदफा (४) र उपदफा (५) बमोजिम सुविस्ताको आधारमा र निर्माण व्यवसायीका कारणले काम सम्पन्न हुन नसकी ठेक्का अन्त्य गर्नु परेमा सुविस्ताको आधारमा बैंक जमानत मात्र जफत हुने गरी ठेक्का अन्त्य गरिनुपर्ने।
आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएका, मृत्यु भएका, पेशाबाट पलायन भएका, म्याद थप गर्दा समेत काम अगाडि बढ्न नसक्नेको हकमा एक पटकका लागि सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने । कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्ध हुँदै हालको विषम परिस्थितिमा एक वर्ष सम्मको लागि कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२. ठेक्का फरफारक गरी हस्तान्तरण गर्ने बारे
८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसके पश्चात् पनि नियम कानून (बोलपत्रको सर्तनामा) नभएको ल्भनबतष्खभ ख्इ को नाममा कर्मचारीबाट आफूखुशी गरिएको, डिजाइनमा आएको त्रुटी लगायतका कारणले रुग्ण भएका ठेक्काहरूलाई उचित निकास दिई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), उपदफा (३) को खण्ड (ग), उपदफा (४) र उपदफा (५) बमोजिम फरफारक गरिनुपर्ने ।
३ शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा
मुलुकमा जेन्जी आन्दोलन पछि सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै परियोजनास्थलमै गई सस्तो लोकप्रियताका लागि विना ठोस प्रमाण निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्ने गरी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनुका साथै परियोजनास्थलमा अराजक समुहहरू प्रवेश गरी निर्माण व्यवसायी तथा मजदुरहरूलाई विना कारण धम्क्याउने र मानमर्दन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले असुरक्षा बढ्नुका साथै परियोजनाको निर्माण कार्यमा गतिरोध उत्पन्न भएको हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू र निर्माण उपकरणहरूको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कारबाही खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा
निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय विना नै आफूखुशी एवं स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा () प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय विना नै सम्बन्धित नियोक्ताको आफुखुशी निर्णयको आधारमा शुरु ठेक्का कबोल रकमभन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा २५ र धारा १२६ विपरीत रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गई निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भिर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७ (२) (च) धारा १ र धारा २५ समेत विपरीत भई धारा १३३ (१) बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरीत रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरीतको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्यसम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने ।
५. ठेक्का बढी घटी जाने प्रथा रोक्नुपर्ने सम्बन्धमा
हालको कानूनी व्यवस्थाले अत्यधिक मात्रामा घटी कबुल गर्ने र सार्वजनिक निकायले समेत घटी कबुल गर्नेलाई छनौट गर्ने बाहेक अन्य विकल्प छनौट गर्न नसक्ने भएको हुँदा यसबाट समयमा गुणस्तरयुक्त कार्य हुन नसक्ने, रुग्ण ठेक्काहरूको संख्या बढ्दै जाने भएकाले हालको व्यवस्था संशोधन गरी १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी हुने गरी बोलपत्र पेश भएमा स्वतः ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हट्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१५ प्रतिशत सम्म घटी हुने गरी पेश भएका बोलपत्रहरू मध्ये औसत नजिक हुने गरी पेश भएको बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्ने। साथै हाल ५ प्याकेज भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने नियमावलीको व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै किसिमका बोलपत्रलाई समेत गणना गर्ने गरी ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने।
६. उपभोक्ता समिति खारेज सम्बन्धमा
हालको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार रु. एक करोड सम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने व्यवस्थाले गर्दा निर्माण कार्य गुणस्तरहीन हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, राज्यलाई राजश्व संकलन नहुने लगायतका कारणले गर्दा हालै अर्थ मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र बमोजिम हुने गरी रु. १० लाखसम्मको निर्माण कार्य मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरी उक्त नियम ९७ लाई तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने ।
७.मजदुर, बैंक, बीमा, कर र मूल्य समायोजन सम्बन्धि विविध समस्या सम्बन्धमा
जेन्जी आन्दोलनपछि असुरक्षाका कारण निर्माण परियोजनाहरूमा कार्यरत स्थानिय तथा मुख्यतया छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशका हजारौ मजदुरहरू घर गई निर्माण स्थलमा नफर्किएकाले निर्माण मजदुरहरूको चरम अभाव भएको, महासंघसँग विगतमा भएको सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको निर्देशन अनुसार सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र म्याद थप भएका ठेक्का सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको गरिनु नपर्ने।
८. उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा
निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानूनलाई निर्माण उद्योग मैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि यस महासंघ सहित सरोकारवालाहरु अन्य सबै निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सु्शासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट पँुजिगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेत–पत्र जारी गरिनुपर्ने ।
