काठमाडौं। महालेखापरीक्षक नियन्त्रणले औँल्याएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बेरुजु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सल्टाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले आफूले गर्दै नगरेको निर्णयमा समेत दोष खेप्नु परेपछि महालेखाले देखाएको बेरुजुलाई सल्टाउँदै निर्माण कम्पनीलाई दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम कटाएर बाँकी भुक्तानी गर्ने निर्णय गराएका हुन्।
बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महालेखाले औँल्याएको भ्याट छुट दिने निर्णय अवैधानिक भएको ठरहलाई सदर गर्दै निर्माण कम्पनीलाई दिएको दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट कटाएर बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले श्रोतको भनाइ छ।
महालेखाको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौताविपरीत आयोजना माष्टर लिष्टमा राखेर भन्सार शुल्क, महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (अन्तः शुल्कबाहेक) वापत करिब दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिइएको पाइएको थियो।
सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोजनाले माष्टर लिष्टमा राखेर छुट दिएको हुँदा महालेखाले यसलाई बेरुजुको रूपमा औँल्याएको थियो। प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार बाँकी भुक्तानीबाट उक्त रकम कट्टा गरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निर्माण व्यवसायीको दिन बाँकी रकमबाट कट्टा गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने व्यहोराको निर्णय गरेको हो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१४ भएको पहिलो चरणको सम्झौता भएको थियो। सुरुवाती सम्झौतामा सबै करहरु निर्माण कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने सहमति भएको छ।
सोही बमोजिम प्राधिकरण अर्थ विभागबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी उक्त निर्णयको प्रतिलिपी संलग्न राखी २०८२ असार २९ मा पत्राचार भएकोमा सम्बन्धित आयोजनाबाट मिति २०८२/३/२७ मा निर्णय भएअनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्नका लागि निर्माण व्यवसायी सीएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम धरौटीसहित चिनियाँ रकम (आरएमबी) १५७,५५७,१५७.०४ अर्थात करिब नेपाली ३ अर्ब ४ करोड ९९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हुन आएको छ।
सो रकमबाट कट्टा गरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्न तथा सोही प्रकृतिबाट भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबापत (अन्तः शुल्कबाहेक) छुट दिइएको भए रकमसमेत सोही प्रक्रिया बमोजिम निर्माण व्यवसायीको आगामी बिल तथा धरौटी रकमबाट कट्टा गरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेका हुन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१४ भएको पहिलो चरणको सम्झौता भएको थियो। सुरुवाती सम्झौतामा सबै करहरु निर्माण कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने सहमति भएको छ। जति बेला सन् २०१६ मा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि श्रोत जुटाउने क्रममा चीनको एक्जिम बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच जिटुजी सम्झौता हुँदा निर्माण कम्पनीले नेपालमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण करहरु छुट दिने भन्ने सम्झौता भएको छ।
छुटको निर्णय मन्त्रिपरिषदले नगरी निर्णय भएकाले यो मान्य हुँदैन भनेर महालेखाले सो रकमलाई बेरुजुको रुपमा देखाएको थियो।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले प्राधिकरणमा बिल पठायो। त्यो बिल प्राधिकरणले स्वीकृत गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा पठायो र पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो। जिटुजी सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको हुनाले अर्थ मन्त्रालयबाटै भ्याट छुटको निर्णय गरेको थियो।
जिटुजीमा कर छुट दिने निर्णयको अधिकार मन्त्रिपरिषदको हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको हुँदैन। छुटको निर्णय मन्त्रिपरिषदले नगरी निर्णय भएकाले यो मान्य हुँदैन भनेर महालेखाले सो रकमलाई बेरुजुको रुपमा देखाएको थियो। सो बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्छ भनेर महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गराएको थियो।
महालेखाले प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणले सो निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिननै बाँकी रहेकाले छुट गरेको भ्याट रकम घटाएर त्यो बराबरको रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा गर्ने र बाँकी पैसा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
अब कि त निर्माण कम्पनीले सो भ्याट बराबरको रकम सरकारको खातामा दाखिला गरेर प्राधिकरणमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्न सक्छ, नभए प्राधिकरणले कटाएको बाँकी रकम मात्र भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ। सोही बमोजिम अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बोधार्थ पठाएको छ।
