काठमाडौं। जेनजी आन्दोलन र दसैं-तिहार लगायतका चाडपर्वका कारण लामो समय सार्वजनिक बिदा रहँदा पनि सरकारले असोज महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यको ८८ प्रतिशत हासिल गर्न सफल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज महिनामा सरकारले महत्वपूर्ण राजस्व असुली गर्न सफल भएको हो।
सरकारले असाेज महिनामा १ खर्व ३ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलनकाे लक्ष्य राखेकाेमा ९१ अर्ब ५१ कराेड रूपैयाँ संकलन गरेकाे छ। मुलुककाे स्थिति राम्राे हुँदा साउनमा लक्ष्यकाे ६८ प्रतिशत, भदाैमा ७७ प्रतिशत मात्रै थियाे। विषमपरिस्थिका बाबजुत पनि असाेजमा ८८ प्रतिशत पुगेकाे छ।
जेनजी आन्दोलनले देशभर सार्वजनिक जीवन अस्तव्यस्त पारेको थियो भने त्यसपछिको दसैं-तिहारको लामो बिदाले कर संकलन प्रक्रियामा थप कठिनाइ थपेको थियो। यस्तो, विपरीत परिस्थितिमा पनि सरकारले राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सफलता हात पार्नु नीतिगत सुधारको प्रत्यक्ष परिणाम हो भन्ने अर्थ विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
अर्थमन्त्रालयकाे तथ्यांक अनुसार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तशुल्कलगायत विभिन्न कर शीर्षकमा उल्लेखनीय असुली भएको देखिन्छ। यसले कर प्रशासनमा आएको सुधारलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ। यी शीर्षकहरूमा देखिएको वृद्धिले कर छली र लिकेज नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास प्रभावकारी बनेको संकेत गरेकाे छ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात नियुक्त भएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर प्रशासनमा रहेको लिकेज कम गर्ने पहल गरेपछि त्यसको सिधा असर राजस्व संकलनमा परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनले पदभार सम्हालेलगत्तै कर छलीका विभिन्न माध्यमहरूलाई कडाइका साथ रोक्ने र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका थिए। उनको यो पहलले राजस्व परिचालनमा सकारात्मक परिणाम दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले परिस्थिति नराम्ररी बिग्रिएका बेला पनि सरकारले राजस्व असुली उत्साहजनक अवस्थामा ल्याउन सफल भएको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले परिस्थिति नराम्ररी बिग्रिएका बेला पनि सरकारले राजस्व असुली उत्साहजनक अवस्थामा ल्याउन सफल भएको बताए। उनले भने, ‘दसैं-तिहारको लामो बिदा र आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताका बाबजुद हामीले लक्ष्यको ८८ प्रतिशत हासिल गर्नु सन्तोषजनक मात्र होइन, उत्साहजनक पनि छ। यसले कर प्रशासनमा आएको सुधारको प्रभावकारिता प्रमाणित गरेको छ।’
उनले थप्दै भने, ‘विगतमा कर छली र लिकेजका कारण ठूलो रकम राजस्व गुम्ने गरेको थियो। तर, अहिले हामीले त्यसलाई कडाइका साथ रोक्न थालेका छौं। फलस्वरूप राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय सुधार आएको हो।’
उनीहरूका अनुसार कर प्रशासनमा सुधार जारी राख्न सकिएमा बाँकी आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यसले सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, केही चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। उनीहरूका अनुसार कर आधार फराकिलो बनाउने, कर संकलन प्रक्रियालाई अझ सरल र पारदर्शी बनाउने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने जस्ता क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्नेछ। तर, असोजको सफलताले यी चुनौतीहरू पार गर्ने आत्मविश्वास दिएको छ।
सरकारले आगामी महिनामा पनि यही गतिलाई कायम राख्न विभिन्न योजना बनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासनमा थप सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। यसले आगामी दिनमा राजस्व असुलीमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
