काठमाडौं। बिहानै उठेर मोबाइलबाट बिजुलीको बिल तिर्ने, बसमा चढ्दा अनलाइन भुक्तानी गर्ने, व्यवसायका लागि रकम पठाउने काम गर्ने हजारौं हिमालयन बैंकका ग्राहकको दैनिकी विगत दुई साताभन्दा बढी समयदेखि अस्तव्यस्त भएको छ। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बैंकिङ सेवामा देखिएको गम्भीर लापरबाहीले ग्राहकलाई आर्थिक कारोबारमा चरम असुविधा भोग्न बाध्य तुल्याएको छ। तर यति गम्भीर विषयमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने पूर्णरूपमा मौन रहेको छ।
हिमालयन बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा कात्तिक ३ गतेदेखि ठप्प पारेको छ। सफ्टवेयर अपग्रेडको नाममा शुरु भएको यो सेवा अवरोध अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। बैंकले सुरुमा कात्तिक १० गतेसम्म मात्र सेवा बन्द रहने जानकारी दिएको थियो, तर प्राविधिक जटिलताका कारण भन्दै मिति बारम्बार सर्दै गएको छ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले सेवा सुचारु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका छन्। "नयाँ कोर बैंकिङ सफ्टवेयर अपग्रेड गरेका छौं, त्यसमा लोड ब्यालेन्स मिलाउन नजानेर मोबाइल बैंकिङ सुचारु गर्न सकिरहेका छैनौं," सीईओ राणाले भने, "लोड ब्यालेन्स मिलाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमै मोबाइल बैंकिङ एप चल्न सक्छ।" बैंकले पहिले पनि सफ्टवेयरले ब्राउजरसँग तादम्यता मिलाउन नसकेको कारण समस्या भएको र बिहीबार साँझबाट नै सेवा चल्ने बताएको थियो। तर, समस्या पूर्णरूपमा समाधान नभएकोले समय बारम्बार लम्बिँदै गएको छ। यसले बैंकको योजनाबद्धता र प्राविधिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
बैंकले ग्राहकहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पुरानो कोर बैंकिङ सफ्टवेयर टेमेनोस टी२४ रिलिज आर१९ लाई पछिल्लो संस्करण 'टी२४ रिलिज आर२३' मा स्तरोन्नति गर्ने कार्य थालेको थियो। यो मुख्य सफ्टवेयर परिवर्तनको कारणले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाहरू कात्तिक ३ गतेदेखि नै बन्द भएका थिए। बैंकले २०८२ कात्तिक ३ गतेदेखि १० गतेसम्मका लागि अपग्रेड प्रक्रिया सुरु गरेर ११ गतेदेखि शाखा र एटीएमजस्ता अन्य बैंकिङ सेवा शुरु गरे पनि प्राविधिक जटिलताका कारण भन्दै डिजिटल सेवा सुचारु हुन सकेको छैन।
सफ्टवेयर अपग्रेडको मुख्य काम कात्तिक ११ गतेबाट नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बैंकले दाबी गरे पनि स्तरोन्नतिपछिको सफ्टवेयरले वेब ब्राउजर र मोबाइल प्लेटफर्मसँग 'लोड ब्यालेन्स' तथा 'तादम्यता' मिलाउन नसक्दा समस्या लम्बिएको हो। "लोड ब्यालेन्स मिलाउन नजानेर" भन्ने स्वीकारोक्ति आफैंमा गम्भीर छ। यसले बैंकले पर्याप्त तयारी र परीक्षण नगरिकनै सफ्टवेयर अपग्रेड गरेको र ग्राहकलाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरेको आरोपलाई बल पुर्याउँछ।
दुई सातालामो समयसम्म मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा ठप्प हुँदा बैंकका हजारौं ग्राहकलाई गम्भीर असर परेको छ। मोबाइल टपअप, इन्टरनेट, बिजुली, पानीको बिल तथा अन्य अनलाइन भुक्तानीहरू गर्न नपाउँदा ग्राहकहरूलाई ठूलो असुविधा भइरहेको छ। विशेषगरी डिजिटल माध्यममा निर्भर रहेका युवा र व्यावसायिक ग्राहक चरम समस्यामा परेका छन्। काठमाडौंका व्यावसायी रमेश श्रेष्ठले भने, "दुई सातादेखि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन, व्यवसायमा ठूलो असर परेको छ।"
आन्तरिक वा अन्तर–बैंक रकम ट्रान्सफर गर्न नपाउँदा अत्यावश्यक आर्थिक कारोबार रोकिएको छ। व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न, कर्मचारीको तलब पठाउन र आपूर्तिकर्तालाई पैसा दिन समस्या भएको छ। मोबाइल एप वा इन्टरनेट बैंकिङबाट खाताको ब्यालेन्स वा कारोबार विवरण तत्काल हेर्न नपाउँदा वित्तीय योजना र निगरानीमा कठिनाइ भएको छ। यसले ग्राहकको आर्थिक सुरक्षाको भावनामा पनि असर पारेको छ।
बैंकको डिजिटल सेवा नचल्दा सामान्य कामका लागि पनि ग्राहकहरूलाई बैंकको शाखा वा एटीएम धाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ, जसले समयको बर्बादी र लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट बढाएको छ। काठमाडौंको विभिन्न शाखामा ग्राहकको लाइन लाग्ने क्रम बढेको छ। डिजिटल नेपालको नारा दिइरहेको समयमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ।
यति गम्भीर विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौनता आश्चर्यजनक छ। बैंकिङ सेवा, विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ अत्यावश्यक सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा दुई साताभन्दा बढी समय सेवा ठप्प हुनु र नियामक निकाय मौन बस्नु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। बैंकिङ सेवाका लागि नियम कानून बनाउने, निगरानी गर्ने र बैंकहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी भएको राष्ट्र बैंकले यस घटनामा किन कुनै पनि कदम चालेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता घटनाका लागि स्पष्ट नियम र समयसीमा तोकेको हुनुपर्ने, तर व्यावहारिक कार्यान्वयन भने देखिएको छैन। बैंकले सफ्टवेयर अपग्रेड गर्नुअघि पर्याप्त तयारी र ब्याकअप योजना बनाएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नु नियामक निकायको मूल जिम्मेवारी हो। नियामक निकायको यो निष्क्रियताले बैंकहरूलाई ग्राहकप्रति उदासीन हुन प्रोत्साहन गर्छ र नेपाली बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउँछ।
हिमालयन बैंकको यो घटना बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिकताको कमीको उदाहरण हो। आधुनिक बैंकिङमा सफ्टवेयर अपग्रेड सामान्य प्रक्रिया हो र विश्वभरका बैंकहरूले यस्तो काम नियमित रूपमा गर्छन्। तर त्यसका लागि पर्याप्त परीक्षण, ग्राहकलाई वैकल्पिक व्यवस्था, द्रुत समस्या समाधानको क्षमता र पारदर्शी तथा नियमित जानकारी आवश्यक हुन्छ। यी सबै आधारभूत व्यावसायिक मापदण्ड बैंकले पूरा गर्न सकेको देखिँदैन।
विशेषगरी, बैंकको व्यवस्थापन टोलीले "लोड ब्यालेन्स मिलाउन नजानेर" भन्ने स्वीकारोक्ति आफैंमा गम्भीर छ। यसले बैंकको प्राविधिक तयारी र क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। बैंकले ग्राहकलाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो देखिएको छ। पर्याप्त परीक्षण र सतर्कता अपनाएको भए यस्तो लामो समयसम्म सेवा ठप्प हुने थिएन।
नेपालमा ग्राहक अधिकार प्रायः कागजमा मात्र सीमित छ। यस्ता घटनाले ग्राहकलाई कस्तो समस्या पर्यो, उनीहरूको आर्थिक क्षति भयो कि भएन, मानसिक तनाव के भयो, यी कुनै पनि विषय छलफलमा आएको छैन। बैंकले ग्राहकलाई समयमै र पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने, समस्या समाधानको स्पष्ट समयसीमा बताउनुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने थियो। तर, यी मध्ये कुनै पनि पूरा भएको देखिँदैन। बैंकले केवल प्राविधिक बहाना बनाइरहेको छ र ग्राहकको असुविधाप्रति कुनै संवेदनशीलता देखाएको सेवाग्राही डिल्ली पाण्डे बताउँछन्।
सरकारले डिजिटल नेपालको नारा दिइरहेको छ, तर आधारभूत डिजिटल सेवा नै यसरी ठप्प हुँदा त्यो सपना कसरी साकार हुन्छ? बैंकिङ सेवा डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, र यो यसरी कमजोर भयो भने सम्पूर्ण डिजिटल पूर्वाधारमा प्रश्न खडा हुन्छ। यस घटनाले प्राविधिक पूर्वाधार अझै कमजोर छ, नियामक निकायको निगरानी प्रभावकारी छैन, ग्राहक अधिकार उपेक्षित छ र बैंकहरूको जवाफदेहिता कम भन्ने देखाउँछ।
हिमालयन बैंकको मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा दुई साताभन्दा बढी समयदेखि ठप्प हुनु र नियामक निकाय मौन बस्नु नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको दुर्बलताको प्रतिबिम्ब हो। अत्यावश्यक सेवामा यति लामो समयको अवरोध स्वीकार्य छैन। यसले ग्राहकको विश्वास घटाउँछ र डिजिटल बैंकिङप्रतिको भरोसामा आँच पुर्याउँछ।
-1761629965.jpeg)
