काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि तीन जना मात्रै सचिवालय सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो।
सङ्घले गरेको निर्णयपछि लुम्बिनीमा गत दुई महिनादेखि स्वकीयहरूको सेवासुविधा रोकिएको छ। प्रदेशसभाअन्तर्गत आज बसेको कानुन समितिको छलफलमा पदाधिकारी र स्वकीयको सेवासुविधामा कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययन गरेपछि आजको छलफलबाट यस्तो निर्णय गरेको हो।
संविधानको धारा १८७ अनुसार प्रदेशसभाको विशेषाधिकारमा हनन नगर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै, नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधाबाहेकको खर्च कटौती हुने गरी संघीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म र संघीयताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।
