काडमाडाैं। नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिदृश्यमा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको नयाँ राजनीतिक पार्टी गठनको प्रक्रिया एउटा चर्चित र विवादास्पद विषय बनेको छ। आइतबार राति बसेको बैठकले पार्टीको नाम उज्यालो नेपाल राख्ने सहमति गरेको छ, जुन पहिले नेपाल जनसेवा पार्टी राख्ने योजना थियो। यो निर्णयले घिसिङको राजनीतिक दूरदर्शिता र रणनीतिक सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, तर साथसाथै नेपाली राजनीतिमा गहिरो जरा गाडेको सत्ता र पदप्रतिको लोभको यथार्थलाई पनि उजागर गर्दछ।
पार्टी दर्ताको औपचारिक संरचनाअनुसार तत्कालको लागि पूर्व उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। पार्टीको चुनाव चिह्न बिजुलीको चिन रहने भएको छ, जुन घिसिङको विगतको कार्यक्षेत्र र पहिचानसँग सीधा जोडिएको प्रतीक हो। केन्द्रीय कमिटीमा ५१ जनाको सदस्यता रहने र घिसिङनिकट स्रोतहरूले जनाएअनुसार घिसिङ आफै तत्कालको लागि कुनै पदाधिकारी पदमा रहने छैनन्। यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसको पछाडिको राजनीतिक रणनीति र परिस्थितिगत बाध्यताहरू अत्यन्त जटिल छन्।
यो समग्र परिदृश्यको मूल कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नैतिक घोषणामा निहित छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी चुनावमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू भाग नलिने स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन। यो निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक र नैतिक मानिन सक्छ, किनभने यसले मन्त्रीहरूले सरकारी स्रोत र पदको दुरुपयोग गरेर चुनावी लाभ लिन नसक्ने उद्देश्य राख्दछ। तर, यही घोषणाले पार्टी अध्यक्षको रूपमा चुनावमा सहभागी हुन चाहेका घिसिङलाई विकट परिस्थितिमा पार्यो। घिसिङको मूल योजना स्पष्ट थियो - दल दर्ता गराएर चुनावमा सहभागी हुने र चुनाव अघिल्लो दिनसम्म मन्त्रीको हैसियतमा रहिरहने। यो एकथरी दोहोरो लाभको रणनीति थियो, जसमा एकातिर पार्टी नेतृत्वको शक्ति र अर्कोतिर सरकारी पद र स्रोतको पहुँच दुवै सुरक्षित गर्ने मनसाय थियो।
घिसिङले हाल विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, जुन नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्छ। यस मन्त्रालयको महत्त्व विभिन्न आयामहरूमा छ। आर्थिक पक्षबाट हेर्दा, विकास बजेटको ठूलो हिस्सा यसै मन्त्रालयबाट खर्च हुन्छ र यो समय आर्थिक वर्षको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ बजेट कार्यान्वयन तीव्र गतिमा हुन्छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि यो मन्त्रालय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने विकास निर्माणका आयोजनाहरू जनस्तरमा सीधै दृश्यमान हुन्छन् र यसले मन्त्रीको राजनीतिक छवि र लोकप्रियतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। थप रूपमा, ठेक्का वितरण, आयोजना स्वीकृति र अन्य निर्णयहरूले व्यापक राजनीतिक र आर्थिक संजाल निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। यस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयबाट बाहिरिनु घिसिङका लागि राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले ठूलो क्षति हुने निश्चित थियो।
यसै परिप्रेक्ष्यमा, अनुपकुमार उपाध्यायलाई पार्टी संयोजक बनाउने घिसिङको निर्णय एउटा चतुर राजनीतिक रणनीतिको रूपमा देखा परेको छ। यो निर्णयका केही महत्त्वपूर्ण आयामहरू छन् जसले घिसिङको मनसायलाई स्पष्ट पार्छ।
घिसिङनिकट एक नेताले बताएअनुसार, सुमना श्रेष्ठ र अरु केही पदाधिकारीमा रहने साथीहरू दोस्रो चरणमा पार्टीमा जोडिनेछन्। अहिलेको लागि भने संयोजकत्वमा मात्र व्यवस्था गरिएको छ र अन्य पदाधिकारी पदहरू खाली नै राखिएको छ। यो व्यवस्थाले केही समयको लागि घिसिङलाई चालाखीपूर्वक प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गरेको देखाउन मद्दत गर्छ, तर वास्तविकतामा मन्त्रालयको शक्ति र स्रोतको पहुँच कायम राख्न सक्षम बनाउँछ। हाल पार्टी दर्ताको माइन्यूटिङ र हस्ताक्षरको काम भइरहेको र सम्भव भएसम्म तोकिएको समयसम्ममा टुंगाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
तर, यो सम्पूर्ण व्यवस्थाले नेपाली राजनीतिका केही गहिरा र चिन्ताजनक समस्याहरू प्रतिबिम्बित गर्छ। पहिलो, यसले पदको लोभ विरुद्ध सिद्धान्तको द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ। पार्टी खाेलेर मन्त्रालय छोड्न नसक्नु पार्टी हित विरुद्ध व्यक्तिगत हित प्राथमिकता दिने स्पष्ट उदाहरण हो। दोस्रो, यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिताको अभाव सिर्जना गर्छ, जसले वास्तविक नेतृत्व को हो भन्ने प्रश्नमा भ्रम र अनिश्चितता ल्याउँछ। तेस्रो, यसले संस्थागत कमजोरीलाई प्रदर्शन गर्छ, किनभने पार्टी संस्थाभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र लोभ हावी हुँदा पार्टी संस्था स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ।
यो व्यवस्थाले भविष्यमा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि खडा गर्छ। पार्टी एकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, उपाध्याय औपचारिक संयोजक भए पनि घिसिङको पर्दा पछाडिको नियन्त्रण स्पष्ट रूपमा देखिने हो भने पार्टीभित्र असन्तुष्टि र विद्रोह बढ्न सक्छ। जनविश्वासको हिसाबले पनि, यस्तो राजनीतिक चालबाजी नेपाली जनताले सजिलै बुझ्छन् र यसले चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
कुलमान घिसिङको यो समग्र राजनीतिक चाल नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट उदाहरण हो, जहाँ व्यावहारिक राजनीति र सैद्धान्तिक आदर्श बीचको खाडल स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नैतिक घोषणालाई तकनिकी रूपमा पालना गर्दै वास्तविक लाभ आफूले लिने यो रणनीति छोटो अवधिमा चतुर र सफल देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टी र व्यक्तिगत छवि दुवैमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यसले नेपाली राजनीतिमा पदप्रतिको लोभ कति गहिरो छ र राजनीतिक दलहरूमा संस्थागत मूल्य कति कमजोर छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ।
उज्यालो नेपालको नामकरण आफैमा एउटा प्रतीकात्मक सन्देश बोक्छ। बिजुलीको चिह्न र उज्यालो शब्दको प्रयोगले घिसिङको विगतको कार्य र पहिचानलाई कायम राख्ने प्रयास देखिन्छ। तर, यो नामले जति उज्यालो र पारदर्शिताको सन्देश दिन खोजे पनि यसको गठनको प्रक्रिया र नेतृत्व व्यवस्थाले अर्कै किसिमको यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ। जनताको भरोसा र दीर्घकालीन राजनीतिक सफलताका लागि पार्टीभन्दा पद प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्किनु आवश्यक छ। नेपाली राजनीतिले वास्तविक लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत बलियोपन हासिल गर्नका लागि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर सामूहिक हित र पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्तमा, घिसिङको यो राजनीतिक रणनीति नेपाली राजनीतिको हालको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहाँ नैतिकता र व्यावहारिकता बीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयासमा प्रायः व्यावहारिकताले नैतिकतालाई पछाडि पार्छ। उज्यालो नेपालको यात्रा कस्तो होला र यसले नेपाली राजनीतिमा के किसिमको प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा समयले मात्र बताउनेछ, तर अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूले नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको आवश्यकता र वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिको सीमालाई स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ।
-1730969812.jpg)
