काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राष्ट्रघाती विद्युत खरिद सम्झौता भएको भन्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले उनको तत्काल बर्खास्ती र कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ। मुभमेन्टले मन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा भारतीय कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गैरकानूनी सम्झौता गरी राज्यलाई ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याइएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय साहले आज सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा यो सम्झौता कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरी गोप्य रूपमा सम्पन्न गरिएको बताएका छन्। उनले ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सिलवालको सेटिङमा भारतको कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग गैरकानूनी रूपमा गरिएको यो सम्झौताले देशको आर्थिक स्वाधीनता माथि खुलेआम प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
मुभमेन्टले विशेष गरी जोड दिएको महत्वपूर्ण तथ्य यो हो कि यो सम्झौता विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको छ। विद्युत नियमन आयोग नेपालको विद्युत क्षेत्रको संवैधानिक नियामक निकाय हो र विद्युत खरिद-बिक्री लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौताहरूका लागि आयोगको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ। प्रवक्ता साहले जारी गरेको विज्ञप्तीमा यो सम्झौता विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले सम्झौताको कानुनी वैधतामा नै प्रश्न खडा गरेको छ।
जेनजी मुभमेन्टले यो कार्यलाई सिधा-सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको विक्रीको संज्ञा दिएको छ। मुभमेन्टका अनुसार, ४३ करोड रुपैयाँको नोक्सानी हुने यो सम्झौता जानीजानी नेपालको हानि हुने गरी गरिएको हो। प्रवक्ता साहले देशको आर्थिक स्वाधीनता माथि यो खुलेआम प्रहार भएको बताउँदै यस्तो ठूलो रकमको क्षति पुर्याउने सम्झौता गोप्य रूपमा गर्नु राष्ट्रद्रोह भएको टिप्पणी गरेका छन्।
मुभमेन्टले आफ्नो विज्ञप्तीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेको छ। मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै यस्तो गैरकानूनी काम गर्नु अक्षम्य अपराध भएको मुभमेन्टको भनाइ छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। मुभमेन्टले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आम्दानीको स्रोतको पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने जोड दिएको छ।
यसैगरी विद्युत नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि मुभमेन्टको माग रहेको छ। यस्ता सम्झौताहरू गोप्य राख्नु नै शंकास्पद भएको र सबै सम्झौताहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुभमेन्टले जोड दिएको छ। साथै राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्न समेत माग गरिएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कडा सजाय र राज्यलाई भएको क्षति पूर्ण रूपमा असुल गर्न मुभमेन्टले जोड दिएको छ।
पीटीसी इण्डिया लिमिटेड भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक महारत्न श्रेणीको सार्वजनिक क्षेत्रको उद्यम हो। यो कम्पनीले भारत र छिमेकी देशहरूबीच विद्युत व्यापारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापारमा पीटीसी इण्डियाको लामो समयदेखि संलग्नता रहिआएको छ। तर, यस्ता सम्झौताहरू पारदर्शी, कानुनी र राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने विद्युत क्षेत्रका विज्ञहरूको मत छ।
नेपालले हालका वर्षहरूमा विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर, विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण देशको एकमात्र विद्युत वितरण संस्था हो र यसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। प्राधिकरणले गर्ने सम्झौताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा प्रभाव पार्छन्।
विद्युत नियमन आयोग विद्युत ऐन २०४९ अनुसार गठित संवैधानिक नियामक निकाय हो। आयोगको मुख्य काम विद्युत क्षेत्रमा नियमन गर्ने, दररेट निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र दिने र विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताहरूको निगरानी गर्ने हो। आयोगको स्वीकृति बिना ठूला विद्युत सम्झौताहरू गर्न पाइँदैन। यदि यो आरोप सत्य साबित हुन्छ भने, यो कानुनी प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन हो र सम्झौता नै बदर हुन सक्ने कानुनी विज्ञहरूको मत छ।
यो मामला नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा शासकीय समस्या, पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहिताको अभावको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। ४३ करोड रुपैयाँ जस्तो ठूलो रकमको क्षति हुने सम्झौता यदि वास्तवमा गोप्य रूपमा र नियामक निकायको स्वीकृति बिना गरिएको भए, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो घोटालाहरूमध्ये एक बन्न सक्छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले यो मामलाको गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। एक ऊर्जा विज्ञले नाम नखुलाउने शर्तमा यदि आरोपहरू सत्य छन् भने यो अत्यन्त गम्भीर मामला भएको बताए। विद्युत क्षेत्रका सम्झौताहरू पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्ने र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कानुनी विज्ञहरूले पनि यदि नियामक निकायको स्वीकृति बिना सम्झौता गरिएको भए त्यो कानुनी रूपमा मान्य नहुने बताएका छन्। एक वरिष्ठ अधिवक्ताले विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति अनिवार्य रहेको र यो प्रक्रिया बेवास्ता गर्नु गैरकानूनी भएको बताए।
यस विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा अभियोग लागेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। मुभमेन्टको आरोपपछि उनीहरूको तर्फबाट कुनै आधिकारिक विज्ञप्ति वा प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैगरी विद्युत नियमन आयोगले पनि यस मामलामा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पीटीसी इण्डियाको तर्फबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
सरकारले यस गम्भीर आरोपमा कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ र के कदम चाल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि आरोपहरू पुष्टि हुन्छन् भने, सरकारले ऊर्जामन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र कानुनी कारबाही शुरु गर्ने निर्णय लिन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस मामलामा स्वतःप्रेरित रूपमा छानबिन शुरु गर्न सक्छ। यस्ता गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोपहरूमा अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
यो मामला नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो विवादहरूमध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ। ४३ करोड रुपैयाँको क्षति, नियामक निकायको स्वीकृति बिनाको सम्झौता, र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता जस्ता आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर छन्। यदि यी आरोपहरू प्रमाणित हुन्छन् भने, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो धक्का हुनेछ र सम्बन्धित सबैलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर, यदि आरोपहरू झुटा साबित हुन्छन् भने, आरोप लगाउनेहरूले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।
अहिलेको अवस्थामा पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन नै सबैभन्दा आवश्यक छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य र राष्ट्रिय हित दुवैको लागि यो मामलाको सत्यता छिटो भन्दा छिटो बाहिर आउनु जरुरी छ। सरकारको प्रतिक्रिया, अख्तियारको भूमिका, विद्युत नियमन आयोगको स्पष्टीकरण, सम्बन्धित पक्षको सफाइ र विवादित सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनु अब आवश्यक भएको छ।
