काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्मको 'पिक एन्ड ड्रप' पार्किङ निःशुल्क गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि यो सुविधा देशभरका सबै विमानस्थलमा समान रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेठ २२ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ तर पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने अझै लागू हुन सकेको छैन। एउटै देश, एउटै प्राधिकरण, तर फरक–फरक नियम- यसले विमानस्थल प्रयोग गर्ने यात्रुहरूबीच खुल्लमखुल्ला विभेद भइरहेको देखाउँछ।
विमानस्थलमा आफन्तलाई लिन जाने वा छोड्न जाने यात्रुबाट अत्यधिक पार्किङ शुल्क असुल गरिँदै आएको भन्ने जनगुनासो लामो समयदेखि उठ्दै थियो। दुई–चार मिनेटका लागि मात्र गाडी रोक्दा समेत रकम तिर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए यात्रु तथा उनका परिवार। त्यही जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्कुलर जारी गर्दै सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई १५ मिनेटसम्मको पार्किङ निःशुल्क गर्न निर्देशन दियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो निर्देशन पाउनासाथ पार्किङ ठेकेदारसँग समन्वय गरी जेठ २२ गतेदेखि नै लागू गरिसकेको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा मात्र ७ मिनेटको निःशुल्क समय दिइन्थ्यो, जुन अब दोब्बरभन्दा बढी गरी १५ मिनेट पुर्याइएको छ। काठमाडौंका यात्रुका लागि यो सुविधा सुरु भइसकेको छ।
तर पोखरामा परिस्थिति बिल्कुल फरक छ। यहाँ पार्किङको ठेक्का लिएको स्क्वायर इंक प्रालिले प्राधिकरणको निर्देशन मान्न स्पष्ट अस्वीकार गर्दै पत्र पठाएको छ। कम्पनीको तर्कअनुसार, करिब एक वर्षअघि मात्र पाँच वर्षका लागि ४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा लिएको ठेक्कामा कुनै पनि छुटको व्यवस्था राखिएको थिएन, त्यसकारण अहिले एकाएक आएको सर्कुलरका आधारमा निःशुल्क पार्किङ दिन आफूहरू बाध्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
साथै कम्पनीले यदि १५ मिनेट छुट दिनैपर्ने हो भने सोही अनुपातमा प्राधिकरणले आफूहरूसँग लिने शुल्क पनि घटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। पोखरा विमानस्थलले ठेकेदार कम्पनीको उक्त पत्र प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयमा पठाएको छ र थप निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि यो सुविधा अझै लागू हुन सकेको छैन, तर यहाँको कारण भने फरक छ। विमानस्थलका महाप्रवन्धक श्यामकिशोर शाहका अनुसार पार्किङ ठेक्का लिएका मुख्य व्यक्ति हाल नेपाल बाहिर रहेकाले छलफल नै हुन सकेको छैन। "हामीले मुख्य कार्यालयबाट पत्र आउनेबित्तिकै छलफलका लागि बोलाएका थियौं, तर मुलुक बाहिर रहेकाले केही दिनपछि मात्र आउने जानकारी पाइएको छ, त्यही कारणले छुटको विषय लागू हुन सकेको छैन," उनले भने।
महाप्रवन्धक शाहले प्राधिकरणले ठेकेदारसँग पहिले नै छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा सर्कुलर जारी गर्यो र त्यसमा समेत स्पष्ट निर्देशन नदिई 'सम्बन्धित ठेकेदारसँग समन्वय गरी छुट दिनू' भनिएकाले कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना भएको बताए।
यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- के नेपालका सबै नागरिकले समान सार्वजनिक सेवा पाउने अधिकार छैन? काठमाडौंका यात्रु र उनका आफन्त अहिले १५ मिनेटसम्म निःशुल्क पार्किङ उपभोग गरिरहेका छन्, जबकि पोखरा र भैरहवाका यात्रुले भने अझै पहिलेकै दरमा शुल्क तिर्न बाध्य छन्।
ठेकेदारको अड्डी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण प्राधिकरणकै निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यकै तर्फबाट यात्रुमाथि गरिएको विभेद हो। सरकारले सबै नागरिकलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको छ, त्यसकारण प्राधिकरणले तत्काल हस्तक्षेप गरी पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पनि यो सुविधा लागू गराउनु जरुरी छ।
