काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल कारबाहीको निर्देशन दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा जग्गा अपचलनविरुद्ध कठोर अडान लिँदै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. डा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. डा. केदारप्रसाद रिजाल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिको विस्तृत विवरण माग गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिको अवस्थाबारे थप जानकारी लिएकी छिन्। उनले "प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कति जग्गा फिर्ता आयो? फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ? र दोषीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के-कस्तो भयो?" भन्ने जिज्ञासा राख्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा विशेष चासो देखाएकी थिइन्।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा अवैधरूपमा ओगटेर बसेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई हटाउन र अपचलनमा परेको जग्गाको उचित लगत कायम गर्न सरकारको प्रभावकारी सहयोग आवश्यक रहेको जानकारी दिएका थिए। यसैक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जग्गाको लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै कीर्ते गरी जग्गा हड्पिएको अवस्थामा प्रत्येक घटनाको अलग-अलग मुद्दाका रूपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने सुझाव दिए। गृहमन्त्री अर्यालले जग्गा अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा सीआईबीको विशेषज्ञता र बहुमूल्य अनुभव रहेकाले कारबाही अघि बढाउन पूर्ण तयारी रहेको स्पष्ट पारे।
बैठकमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमध्ये करिब ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने टिप्पणी गर्दै सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्नुभन्दा विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो स्रोत र क्षमता परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यो विषयलाई धेरै नतन्काइकन तुरुन्तै गर्नसकिने कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधि रहने गरी प्रभावकारी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अवैध रूपमा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखनसमेत गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएकी छिन्। उनले यस्तो गम्भीर विषयमा जो जोसुकै दोषी भए पनि तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनलाई त्रिवि जग्गा अपचलनविरुद्धको कारबाहीमा महत्वपूर्ण मोड मानिएको छ। देशको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अपचलनको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ।
-1765775600.JPG)
-1717480282.jpg)
