काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै सबै मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ (सीमा) पठाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप फागुन १५ गते सबै मन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा बजेट सिलिङ पठाएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी बजेटको स्वरुप करिब १९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्न सुझाव दिएको छ। सरकारले आयोगकै सुझावलाई आधार मानेर मन्त्रालयमा सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सबै मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ पठाइसकिएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटको समयतालिका योजना आयोगसँग समन्वय गरेर निर्धारण गरिने भएकाले आयोगको समयतालिका प्राप्त भएपछि एउटा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ। सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई पठाइने प्रवक्ता पाण्डेयले बताए।
चैत्रको पहिलो हप्तासम्ममा सबै मन्त्रालयले आफ्नो बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सिलिङ प्राप्त भएपछि त्यसमाथि विस्तृत छलफल सुरु हुनेछ। छलफल टुंगिएपछि मात्र बजेट लेखनको औपचारिक कार्य अघि बढ्ने छ। सिलिङ प्राप्त भएपछि सर्वप्रथम विकास कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चका विषयमा योजना आयोगसँग गहन छलफल हुने र सोही छलफलका आधारमा बजेट क्रमशः अन्तिम रुप लिँदै जाने उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेट सिलिङसम्बन्धी प्रतिवेदन फागुन ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा बुझाएको थियो। आयोगले हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई मूल आधार मानेर करिब १९ खर्बको स्वरुप सिफारिस गरेको हो।
बजेट निर्माण ढाँचासँगै राजस्व नीतिमा समेत सरकारले सक्रियता देखाएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटको अन्तिम निर्णय नयाँ सरकारले नै गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, "बजेट कति ल्याउने, के ल्याउने भन्ने अन्तिम निर्णय नयाँ सरकारकै हुन्छ। अहिले नै बजेट यति आकार कै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। हामीले स्रोत अनुमान गरेर पठाएका छौँ।"
उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोगले तोकिएको समय सीमाभित्रै प्राविधिक अभ्यास पूरा गरेर सरकारलाई आफ्नो सुझाव पठाइसकेको छ। तर यो स्वरुप अन्तिम होइन- आगामी सरकार बनेपछि नयाँ सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको आकार बढाउन वा हालको सुझावअनुसार कायम राख्न सक्ने छ। यसर्थ बजेटको अन्तिम स्वरुप अहिले नै यकिन गर्न नसकिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।
बजेट निर्माण ढाँचासँगै राजस्व नीतिमा समेत सरकारले सक्रियता देखाएको छ। माघ २८ गते अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजस्व नीतिमा राय र सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठित यो समितिले बजेट तर्जुमाको यस चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र ई-कमर्समा लाग्ने करका दर तथा नीतिलगायत आर्थिक ऐनअन्तर्गत लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर प्रणाली सरलीकरण र समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने संरचनागत सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ।
बजेट प्रक्रियाको अगाडिको यात्रा क्रमबद्ध रुपमा अघि बढ्ने छ। सबै मन्त्रालयले चैत्रको पहिलो हप्तासम्म आफ्नो सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएपछि पुँजीगत खर्च र विकास कार्यक्रममाथि योजना आयोगसँग विस्तृत छलफल हुनेछ। सोही छलफलका निष्कर्षका आधारमा बजेट लेखनको काम अघि बढ्ने छ। तथापि, बजेटको अन्तिम स्वरुप निर्धारण गर्ने अधिकार भने गठन हुन बाँकी रहेको नयाँ सरकारकै हातमा रहने छ।
