काठमाडौं । सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतासहित जेनजी आन्दोलनबाट उदाएको सरकारले नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न झण्डै दुई महिना लगाएको छ। दश जना मन्त्रीमध्ये तीन जनाले अझै सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी राखेका छन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सुशासन स्थापनाको नाममा बनेको भए पनि मन्त्रीहरूलाई आधारभूत जवाफदेहिता पूरा गर्न लगाउन असफल देखिएको छ। संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अझै यो काम पूरा गर्न सकेको छैन।
मन्त्री बनेको दुई महिना, तर विवरण छैन
भदौ ३० मा नियुक्त भएका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ६१ दिन पुगिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। असोज ६ मा नियुक्त भएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि ५४ दिन बितिसक्दा विवरण बुझाएका छैनन्। कात्तिक ९ मा नियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्मा गौतमले समेत विवरण बुझाउन बाँकी राखेकी छन्।
सुशासनको परीक्षामा असफल
सुशासनको पहिलो शर्त नै सार्वजनिक पदाधिकारीको पारदर्शिता हो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु त्यसको आधारभूत मापदण्ड हो। तर जुन आन्दोलनले भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता विरुद्ध नारा दिएर सरकार बनायो, त्यसले नै यो साधारण काम पूरा गर्न सकेन भने सुशासनको घोषणा खाली नारामात्र सीमित हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले सबैको विवरण प्राप्त भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। तर किन तीन जना मन्त्रीले यति ढिला गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा भने कार्यालय मौन छ।
जनअपेक्षामा सरकार धमिलो
जेनजी आन्दोलनले जागेको जनअपेक्षा सुशासन र पारदर्शिता थियो। तर सरकार बनेको तीन महिना नपुग्दै सम्पत्ति विवरणजस्तो सामान्य कार्यमा समेत सरकार ढिलासुस्त देखिनुले आन्दोलनको सपना पूरा हुन सक्ने विश्वास नै कमजोर बनाइरहेको छ। सुशासनको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेको केही दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर दुई महिनासम्म पनि यो काम पूरा नगर्नु सुशासनको उपहास हो भन्ने आलोचकहरूको तर्क छ।
