काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीले देश २८ दिनदेखि बन्द (लकडाउन) मा छ । उद्योगधन्दा बन्द भएपछि श्रमिक अहिले वेरोजगार बनेका छन । अहिले रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई आधा तलव दिन सहमति गरेका छन ।
कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षलाई बुझाइसकेको छ ।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने यथार्थ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिषदले तयार पारेको प्रतिवेदन यस्तो छ
१. लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सुझाव पेश गर्ने ।
२. उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगरप्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्नेछन ।
३. लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्न उपयुक्त हुने ।
४. प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २ २ वर्षमा हुने सामुहिक सौदावाजि सम्झौतालाई १ वर्षका लागि स्थगित गर्ने । अर्थात आगामी चैत मसान्त सम्मको अवधीमा प्रतिष्ठान स्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने ।
५ . लकडाउनको अवधिमा अति आवश्यक सेवा संचालन र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गर्नु परेमा रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही संख्यामा श्रमिकहरुलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्नेछ ।
६. लकडाउन अवधिको श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसंग पनि छलफल गर्ने ।