काठमाडौं। नेपाल सरकारले २०८० चैत ३० गते सुन्तलालाई 'राष्ट्रिय फल' घोषणा गर्दा देशैभरि किसानदेखि कृषि विज्ञसम्म आशावादी बनेका थिए। सुन्तला खेतीमा क्रान्ति आउने, निर्यात बढ्ने र किसानको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, राष्ट्रिय फल घोषणा भएको करिब डेढ वर्षपछिको वास्तविकता भने निराशाजनक छ।
उत्पादनमा आएको गिरावट, शून्यमा झरेको निर्यात र साढे एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्चेर गरिएको आयातले नेपाली सुन्तला खेतीको वर्तमान अवस्था बयान गर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको यो चित्रले सरकारी नीति र यथार्थबीचको खाडललाई उजागर गरेको छ।
आँकडाले बोल्छ: राष्ट्रिय फल घोषणापछिको गिरावट
कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेपछि उत्पादनमा कमी आएको स्पष्ट देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ९८ हजार ७७९ टन सुन्तला उत्पादन भएकोमा राष्ट्रिय फल घोषणापछिको पहिलो पूर्ण उत्पादन वर्ष २०८०/८१ मा यो घटेर १ लाख ९४ हजार ५६५ टनमा सीमित भएको छ। करिब चार हजार टनको यो गिरावटले राष्ट्रिय फल घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा थप रोचक कुरा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ८५ हजार ३४६ टन मात्र उत्पादन भएको सुन्तला अर्को वर्ष बढेर १ लाख ९८ हजार ७७९ मा पुगेको थियो। तर राष्ट्रिय फल घोषणापछि फेरि गिरावटको मुखमा परेको छ।
किसानको उत्साह कायमै, तर उत्पादन किन घट्यो?
उत्पादन घटे पनि किसानहरू भने सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। कुल खेती गरिएको क्षेत्रफल लगातार बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २७ हजार ९८२ हेक्टर रहेको खेती क्षेत्रफल २०८०/८१ मा बढेर २८ हजार ७९० हेक्टर पुगेको छ। त्यस्तै, उत्पादनमा आउने सुन्तलाको क्षेत्रफल पनि १९ हजार ४८१ हेक्टरबाट बढेर २० हजार २१५ हेक्टर भएको छ।
क्षेत्रफल बढ्दा पनि उत्पादन किन घट्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दा विज्ञहरू तीनवटा मुख्य कारण औंल्याउँछन्।] राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रकी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सिर्जना न्यौपानेले 'बाइनियल बेयरिङ' (द्विवार्षिक फलन) लाई प्रमुख कारण मान्छिन्। "यो फलफूल बालीको एक प्राकृतिक स्वभाव हो," उनले भनिन्, "जहाँ एक वर्ष अत्यधिक फल लाग्दा बिरुवाको शक्ति सकिन्छ र अर्को वर्ष उत्पादन स्वतः कम हुन्छ। यो अवस्था सुन्तला मात्र नभई आँप जस्ता अन्य धेरै फलफूलहरूमा पनि देखिन्छ।"
दोस्रो प्रमुख समस्या 'सिट्रस ग्रिनी' रोग हो। यो रोग खाद्य तत्व व्यवस्थापन र बगैँचा व्यवस्थापनमा आएको त्रुटिका कारण फैलिन्छ। यसले गर्दा 'सिट्रस डिक्लाइन्ड'को समस्या देशव्यापी रूपमा देखिएको न्यौपानेले बताइन्। तेस्रो समस्या पुराना बोटको हो। धेरै स्थानमा उत्पादकत्व गुमाइसकेका पुराना सुन्तलाका बोटहरू अझै बगैँचामा छन्, जसले गर्दा समग्र उत्पादनमा असर परेको छ।
साढे एक अर्बको सुन्तला आयात, निर्यात शून्य
सुन्तला खेतीको वर्तमान अवस्थाको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको आयात-निर्यातको असन्तुलन हो। भन्सार विभागको तथ्यांकले नेपालमा पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सुन्तला आयात भएको देखाएको छ, तर निर्यात भने पूर्णतः शून्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको २० हजार ९६७ टन ताजा सुन्तला आयात भएको छ। यसअघिको वर्ष २०७९/८० मा ८८ करोड रुपैयाँको १५ हजार ४८७ टन आयात भएको थियो। तर दुवै वर्षमा निर्यात शून्य रह्यो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने प्रतीकात्मक रूपमा मात्र ५६ हजार रुपैयाँको ९६१ किलो सुन्तला निर्यात भएको थियो। तर त्यो वर्ष पनि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको २३ हजार टन सुन्तला आयात भएको थियो। यो तथ्यांकले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको सुन्तला नै विदेशबाट किन्नुपरिरहेको छ र आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नसकिरहेको देखाउँछ।
माग र आपूर्तिको खाडल
नेपालमा सुन्तलाको मागमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा २ लाख देखि सवा दुई लाख टन सुन्तला आवश्यक पर्ने पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वदेशी उत्पादन र आयात गरेर जम्मा २ लाख १५ हजार ५३२ टन सुन्तला बजारमा आएको थियो। यसमध्ये स्वदेशी उत्पादन मात्र १ लाख ९४ हजार ५६५ टन थियो, बाँकी करिब २० हजार टन आयातबाट व्यवस्थित भएको थियो। यी आँकडाले नेपालमा आन्तरिक उत्पादनबाट नै माग धान्न सकिने क्षमता छ, तर उत्पादकत्व, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा आएको कमजोरीले गर्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ।
घोषणा धेरै, उपलब्धि न्यून
सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरण, भण्डारण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जेनेटिक पहिचान प्राप्त गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखिएका थिए। तर यी लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा देशभरका ६१ वटा पालिकामा ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय फल सुन्तला प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत अनुदान पठाइएको छ। तर यो रकम देशभरको सुन्तला खेतीको आवश्यकताको तुलनामा निकै न्यून देखिन्छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बु, उदयपुर, गोरखा, म्याग्दी, नवलपरासी, गुल्मी, जाजरकोट, दैलेख, रामेछाप, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाल्पा, डोटी र दार्चुला गरी १५ वटा जोन र सिन्धुली र स्याङ्जामा २ वटा सुपर जोन स्थापना गरिएका छन्। यी जोन तथा सुपर जोनमा जम्मा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अमिलो जातका फलफूल खेती भइरहेको छ, जसको औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ११.२ टन रहेको कार्यक्रमका सूचना अधिकारी डा. इ. जीत बहादुर चन्दले बताए।
तर यी सबै कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय फल घोषणा अघिदेखि नै सञ्चालनमा थिए। राष्ट्रिय फल घोषणापछि विशेष गरी थपिएका कार्यक्रम भने शित गृह भण्डारण क्षमता बढाउने र नर्सरी सुदृढीकरण जस्ता केही मात्र हुन्।राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रकी न्यौपानेले रोगी बोटहरू हटाएर नयाँ बोट रोप्न अनुदान दिने, स्वस्थ बिरुवा उपलब्ध गराउने र बगैँचा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने जस्ता उपायहरू अघि बढाइरहेको बताउँछिन्।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले उत्कृष्ट बेर्ना वितरण, बगैँचा व्यवस्थापन, रोग र कीरा नियन्त्रण, र भण्डारण पूर्वाधार तयार गर्ने काममा जोड दिएको दाबी गर्छ। "उच्च गुणस्तरका रोगमुक्त बेर्ना र भण्डारण सुविधामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ," डा. चन्दले भने। तर प्रश्न यहीं उठ्छ - यदि यी सबै कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् भने राष्ट्रिय फल घोषणापछि उत्पादन किन घट्यो? निर्यात किन शून्य छ? र किन विदेशी मुद्रा खर्चेर सुन्तला आयात गर्नुपरिरहेको छ?
सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको डेढ वर्षपछिको वास्तविकता सन्तोषजनक छैन। उत्पादन घट्यो, निर्यात शून्यमा झर्यो र आयातमा निर्भरता बढ्यो। यसले सरकारी घोषणा र जमिनी यथार्थबीचको खाडललाई स्पष्ट पार्छ।
विज्ञहरू आगामी वर्षको उत्पादन राम्रो हुने आशावादी छन्, तर दिगो समाधानका लागि व्यापक रणनीतिको आवश्यकता छ। रोग नियन्त्रण, गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण सुविधा र किसान तालिममा ठोस लगानी नभएसम्म 'राष्ट्रिय फल' को संज्ञा औपचारिकता मात्र बन्ने देखिन्छ। नेपालको सुन्तलालाई साँच्चै राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउन घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। अन्यथा, आफ्नै राष्ट्रिय फल विदेशबाट किनेर खानुपर्ने विडम्बना यसरी नै जारी रहनेछ।
-1761474708.png)
