राजश्व प्रशासन सुधारका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिरहेको छ: अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र

गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र

राजश्व प्रशासन सुधारका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिरहेको छ: अर्थमन्त्री

क्यापिटल नेपाल बुधबार, मंसिर ३, २०८२

काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजश्व प्रशासन सुधारका लागि आयोगले दिएको सुझाव अन्तरिम सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजश्व प्रशासनमा सुधार तथा सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार सुधारका एजेन्डामा गम्भीर रहेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो ६० दिनको कार्यकालमा उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आर्थिक सुधारका प्रक्रियामा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘नेपाललाई हानि हुने खालका ऐन संशोधन गर्न अहिलेको सरकार पूर्ण रूपमा तयार छ।’

कर दर परिवर्तनबारे बोल्दै उनले विगतमा कर दर चलाउँदा एक पक्षले स्वागत गर्ने र अर्को पक्षले विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिनु राम्रो नभएको बताए। आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेको सरकारले अनावश्यक विवादमा नपरी काम गर्ने रणनीति लिएको उनको भनाइ थियो।

खनालले कर सुधार आवश्यक रहे पनि निजी क्षेत्रभित्रै आपसी सहमति नहुँदा ठूलो परिमाणमा कर दर परिवर्तन रोकिएको उल्लेख गरे। ‘निजी क्षेत्रकम्तीमा राष्ट्रिय एजेन्डामा एक हुनुपर्नेमा विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अहिले सरकार त्यस दिशामा अघि बढेको छैन,’ उनले भने।

कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि कर प्रशासन पारदर्शी, पूर्वानुमेय र उद्योग–व्यवसायमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको मत व्यक्त गरेका थिए

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ३, २०८२ १२:१४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्