काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगममा ११ दिनमै निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा हेरफेर भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट कार्यकारी सञ्चालकको हैसियतमा सञ्चालक समिति सदस्य अमृतमान श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएकी हुन्।
कात्तिक १४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले निगमकै कर्मचारी जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएकी थिइन्। निगममा पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक छनौटको प्रक्रियाअगाडि बढिरहेको बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई आर्थिक अधिकारसहित कार्यकारी सञ्चालकको जिम्मेवारी दिएको हो।
किन फेरियो महाप्रबन्धक?
११ दिनमै महाप्रबन्धक फेर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले किन कार्यकारी सञ्चालकको जिम्मेवारीमा नयाँ व्यक्ति भित्र्याइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आखिरमा सञ्चालक समितिबाटै कार्यकारी सञ्चालक बनाए श्रेष्ठलाई बनाउनु थियो भने पहिला किन कालाखेतीलाई बनाइयो? भन्ने प्रश्न छ।
हाल नियुक्त भएका कार्यकारी सञ्चालक श्रेष्ठले पहिलो चरणमा इजरालयको कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्ने र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने प्रमुख दायित्व रहेको जनाएको छ।
कात्तिक २७ गते पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली र निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर इजरालयमा थन्किएर रहेको न्यारोबडी जहाज ३२० को इञ्जिन तत्कालै ल्याएर भाडामा चलाइरहेको फिर्ता दिन निर्देशन दिइन्।
जब प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइन्, तब निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले आफूसँग आर्थिक अधिकार नभएकाले त्यो सम्भव नभएको सुनाए। निगम सञ्चालन ऐन २०१९ मा सञ्चालक समिति सदस्यमध्येबाट सरकारले चाहेमा आर्थिक अधिकारसहित दिएर महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी उनै कालाखेतीले दिए।
कर्मचारीलाई निमित्त दिँदा आर्थिक अधिकार नहुने र सञ्चालक समितिलाई दिँदा आर्थिक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने भएकाले ११ दिनमै फेरिएको जनाएको छ। खासगरी इजरालयमा बनाउन लगेको इञ्जिनको भुक्तानी करिब दुई अर्ब नहुँदा लामो समयदेखि ल्याउन सकिएको छैन।
जसका कारण अहिले भाडामा महँगो शुल्क तिरेर जहाज चलाइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीले पाएपछि तत्कालै आफ्नै इञ्जिन ल्याउनका लागि भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए।
हाल नियुक्त भएका कार्यकारी सञ्चालक श्रेष्ठले पहिलो चरणमा इजरालयको कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्ने र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने प्रमुख दायित्व रहेको जनाएको छ। युवराज अधिकार कार्यकारी अध्यक्ष रहेका बेला इञ्जिन मर्मत भए पनि भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा समस्या भइरहेको थियो।