काठमाडौं। नेपालमा अनुदानका पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारगृह निर्माण गरिदिने भारत सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान इन्डियन आयल कर्पोरेसनका (आईओसी) पदाधिकारीले नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीसँग चितवनमा बैठक बस्दै छन्।
भारतले १५ अर्ब अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणगृह परियोजना अघि बढाउन आईओसी र एनओसी पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
त्यसका लागि आईओसी टोली चितवन पुगिसकेको छ। टोलीले बिहीबार नै चितवनको लोथरस्थित पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणस्थलको निरीक्षणसमेत गरेको आयल निगमका निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायले बताए।
आयल निगमको खर्चमा चितवनको लोथरमा ९१ हजार ९०० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण हुनेछ। यसका लागि भारतीय पक्षको प्राविधिक सहयोग रहने विषयमा पनि सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजनामा ९ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
चितवनमा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्नेछ।
भण्डारणगृह बनाउन राप्ती नगरपालिका–१ मा २३ बिघा १२ कठ्ठा जमिन आयल निगमले खरिद गरेर साइट अफिस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। चितवन र मकवानपुर जोड्ने लोथर पुलबाट ७०० मिटर पश्चिम लोथर खोलाको बाँधसम्म निगमले जग्गा लिएको हो।
पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन हालसम्म भएका प्रगति समीक्षा र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए ।
भारतले यसअघि अनुदान सहयोगमा मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिएको थियो । दुईवटा पाइपलाइन र एउटा भण्डारणगृह भारतको आर्थिक तथा प्राविधि सहयोगमा तथा एउटा भण्डारणगृहमा नेपालले लगानी गर्ने र भारतले प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भइसकेको छ।
संयुक्त टोलीले परियोजनाको आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक समस्या सल्टाएर निर्माण अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।आईओसीका तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर निरुपम राइजादाले नेतृत्व गरेका छन् भने नेपालबाट निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालको नेतृत्वको टोली संलग्न छ।
परियोजना अघि बढाउन गठित उच्चस्तरीय समिति भएकाले छलफलबाट छिटो निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहेको निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरको धारणा छ। निगमले झापा र चितवनको जग्गा तयार गरेर दिनेबित्तिकै आइओसीले टेन्डर थालेर निर्माण अघि बढाइनेछ।
भारतको शतप्रतिशत अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनका लागि ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन आइसकेकाले त्यहीँबाट लोथरसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। पश्चिम बंगालस्थित आईओसीको सिलगुढी डिपोदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउन ४ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको छ।
भारतीय अुनदानमा तीनवटा परियोजना अघि बढाउन २०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच सम्झौता भएको थियो।
-1717671934-1732256748.jpg)
