काठमाडौं। धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले गरेको छ।
तर, १३ वर्षसम्म पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बेवारिसे बनाएपछि ठेक्का तोडेर गत वर्षदेखि पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको लुम्बिनी बिल्डर्सले तीन महिनामै पुल सकाउने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा भने स्थानीय शंका जताउँछन्।
लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्री घिसिङसमक्ष तीन महिनाभित्र पुलको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेकाले पूरा नगरे के हुने भन्ने निश्चित छैन।
तराई/मधेसको लाइफ लाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल २०६८ मा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भए पनि १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अपूरै छ।
विभागीय भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेपछि बल्ल स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जोखिम, सास्ती र असुरक्षालाई नजिकबाट हेर्न पाए। यद्यपि यसअघिका पूर्वाधारमन्त्रीसहितको लस्कलले पनि कमला पुल बनाइछाड्ने उद्घोष कैयौंपटक गरेको थियो।
२०६८ मा तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भए पनि पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष घचेट्दासम्म पुल निर्माण अधुरै छ। अझ पुल निर्माणका सम्झौता हाल नवौं म्याद थपको प्रक्रियामा छ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेपछि बल्ल स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जोखिम र सास्ती नजिकबाट हेर्न पायो। यद्यपि यसअघिका पूर्वाधारमन्त्रीसहितको लस्कलले पनि कमला पुल बनाइछाड्ने उद्घोष कैयौंपटक गरेको थियो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको हो। २०७८ असार १७ को बाढीका कारण पुलका दुई जग भासिँदा क्षति भएको थियो। ४६९ मिटर लम्बाइको यो पुलको ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
अधुरो पुल छेउबाटै डुंगा चढेर नदी पार गरेको मन्त्रीसहितको टोलीले नयाँ निर्माण कम्पनीलाई चाँडो काम गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो।
कमला पुल निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन भारी भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘२०६८ जेठमा तीन वर्षमै बन्ने गरी ठेक्का सम्झौतासहित सुरु गरिएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ र यसको सबैभन्दा धेरै मार स्थानीयले बेर्होनु परिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको दैनिक सास्ती, जोखिम र आक्रोश प्रत्यक्ष देख्दा मन भारी भयो। स्थानीयका वर्षौंदेखिका कष्ट कति चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने गहिरो अनुभूति गरायो।’
मन्त्री घिसिङले अब पुल निर्माण नभए प्राविधिक पक्षमा उठेका प्रश्नबारे सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार हुने प्रस्ट पारेका छन्।
