काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा उच्च दरमा विद्युत खरिद गरी पनि देशलाई लगभग ३ अर्ब रुपैयाँको लाभ प्रदान गरेको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सोमबार बोल्दै मन्त्री घिसिङले पीटीसी इन्डियाले मागेको दरभन्दा कम दरमा बिजुली खरिद गर्न सफल भएको उल्लेख गरे। साथै, बिहार राज्य प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज र चुहावट शुल्क नघटाएर अतिरिक्त खर्चबाट बचिएको उनको दाबी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु दरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको सन्दर्भ गर्दै मन्त्री घिसिङले "हामीले ड्राइ सिजनमा बिजुली सुरक्षित गरेका छौं" भनी तर्क गरे।
भविष्यमा महँगो हुने सम्भावना
मन्त्रीले दोस्रो तर्क प्रस्तुत गर्दै भविष्यमा बिजुलीको दर आजका तुलनामा अझै महँगो हुने सम्भावना रहेकोमा वर्तमानमा नै उच्च दरमा सम्झौता गरेर प्राधिकरणको कोष सुरक्षित गरिएको उल्लेख गरे।"डार्क सिजनमा अस्ट्रेलिया वा दक्षिण-पूर्व एशियाबाट बिजुली किनपछि परिवहन लागत र अन्य खर्च जोडिएर दर अझै बढ्ने सम्भावना छ। यसरी हामीले राज्यको हितमा भविष्य वर्षको लागि सुरक्षा गरेका छौं," मन्त्री घिसिङले भने।
तत्कालीन निर्देशकलाई कारबाही गर्नु पर्छ : मन्त्री
मन्त्रीले प्रतियुनिट ६.७४ भारु दरमा विद्युत खरिदको सम्झौता नगरेको टिप्पणी गर्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक र बोर्डको सदस्यहरूलाई कारबाही गर्नु पर्नेको कुरा उठाए।"तत्कालीन निर्णय लिने अधिकारीहरूले ६.७४ रुपैयाँमा बिजुली किन्न सकेको अवसरलाई गमाएर देशलाई नुकसान गराएका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समयमा अपने कामको विरोध गरेर प्रचार पनि गरेका छन्," मन्त्रीले आरोप लगाए।
मन्त्री घिसिङले दावी गरे कि वर्तमान सरकारले सही समयमा सही निर्णय लिएको छ। "हामीले राज्यको पक्षमा रहेर निर्णय गरेका छौं। आजको यस निर्णयले आने समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ," उनले भने।
विवादास्पद सम्झौता
यससँग पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुली खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर एक महिना पछि एकैछिन ६.९५ भारुमा उच्च दरमा सम्झौता गरिएको छ। यस सम्झौताले देशको करिब ४३ करोड रुपैयाँ नाेक्सान गराएको आरोप विभिन्न पक्षहरूले लगाएका छन्।
विशेषज्ञहरूले भने आगामी दिनमा भारतको विद्युत बजारमा मूल्य घटिरहेको तथ्य तुलिएर वर्तमान निर्णयको आलोचना गरेका छन्। २०२५ को गर्मीमा मूल्य पहिलेभन्दा नयाँलो भएको तथ्य यो सम्झौता अनावश्यक र महँगो रहेको संकेत गर्छ भनी विशेषज्ञहरू मानिन्छन्। सरकार र प्राधिकरणको बीचमा यस विषयमा विभिन्न मत रहेको पनि लक्षित गरिएको छ।
