काठमाडौं। आयोजना रुग्ण बनाउने सरकारी कर्मचारीलाई जोगाएर निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै खन्निएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ अन्ततः कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहमत भएका छन्।
आयोजना रुग्ण भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई एकलौटी दोष देखाएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो। सरकारी कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना आयोजना रुग्ण हुन नसक्ने देख्दादेख्दै घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोषी करार गरेका थिए। तर, व्यापक आलोचनापछि अब उनले कर्मचारीको कमजोरीका कारण ठेक्का सम्झौता तोडिएमा कर्मचारीलाई पनि कारबाही गरिने बताएका छन्।
कर्मचारीका कारण कसरी आयोजना रुग्ण हुन्छ?
आयोजना रुग्ण हुनुमा आयोजना प्रमुख तथा विभागीय कर्मचारीको उत्तिकै हात हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, विभिन्न कारणले कर्मचारीको लापरबाही र कमजोरीले आयोजना रुग्ण बनाउँछ:
डिजाइन र अनुमानमा कमजोरी: व्यावहारिक र यथार्थपरक डिजाइन तयार नगर्दा, भू–परीक्षण बिना नै अनुमान गर्दा, स्थलगत अवस्था बेवास्ता गर्दा आयोजना रुग्ण हुन्छ।
पूर्वतयारीको अभाव: जग्गा अधिग्रहण नगरी, वन र वातावरणीय स्वीकृति नलिई, युटिलिटी शिफ्टिङ नगरी ठेक्का सम्झौता गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ।
अनुगमनमा कमजोरी: नियमित अनुगमन नगर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण नगर्ने, आवश्यक निर्देशन नदिने कर्मचारीका कारण काममा प्रगति हुँदैन।
बजेट र स्रोत व्यवस्थापन: समयमै बजेट जारी नगर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन नगर्ने जस्ता कारणले आयोजना रुग्ण बन्छ।
सहजीकरण अभाव: निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण नगर्ने, समयमै निर्णय नलिने, समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीका कारण पनि आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन।
समन्वयमा कमी: सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगर्ने, अन्तरनिकाय सहकार्यमा कमजोरी देखाउने, सूचना आदानप्रदान नगर्ने जस्ता कारणले समस्या बढ्छ।
२८८ रुग्ण ठेक्का, ४९ वटा तोडिए
हालसम्म भौतिक (सडक तथा पुल) आयोजना, सिँचाई आयोजना र सहरी भवन गरी २८८ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोड्ने भन्दै सूचना जारी भएका छन्। यसमध्ये ४९ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोडिसकिएको छ भने २३९ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाको स्पष्टीकरण संकलन भइरहेको छ।
भौतिक (सडक तथा पुल) अन्तर्गत प्रक्रियामा रहेका २२५ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनामध्ये ३० वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिसकिएको छ। बाँकी रहेका १९५ वटा आयोजनाको स्पष्टीकरण संकलन भइरहेको छ। यस्तै, रुग्ण भएका १९ वटा सिँचाई आयोजनाको पनि सम्झौता तोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहरी भवन अन्तर्गत ४४ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजना किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, तोड्ने प्रक्रियामा रहेका रुग्ण ठेक्का आयोजनाको लागत रकम करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।
स्पष्टीकरणको विश्लेषण र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया
ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग आफूले गरिरहेको आयोजनाको काम किन सम्पन्न हुन सकेन भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरण संकलन गरिरहेको छ। कतिपयको स्पष्टीकरण आइसकेको र चित्त बुझ्दो नभएका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इञ्जिनियर श्याम बहादुर खड्काले बताउँछन्।
"हालसम्म कति ठेक्का अन्त्य भयो, कति ठेक्का समाधान भएर निर्माण सम्पन्न हुनेतर्फ अगाडि बढे र कति ठेक्का अन्य निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भन्ने ठोस तथ्यांक आउन करिब एक महिना लाग्न सक्छ," उनले भने, "ठेक्का अन्त्य भएमा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनेछौं। सो क्रममा सम्झौता रकम तथा भुक्तानीसहितका सम्पूर्ण विवरण खुल्नेछ।"
मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयले निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणको गहन विश्लेषण गरिरहेको बुझिएको छ। ठेक्का सम्झौताका प्रावधानअनुसार स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएमा कामलाई निरन्तरता दिइनेछ भने चित्त नबुझेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने इञ्जिनियर खड्काले बताए।
"२३९ वटाको स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको छ। त्यसको विश्लेषण गरिरहेका छौं। कतिपयले काम अगाडि बढाउँछु भनेर स्रोत परिचालन गर्ने काम पनि थालेका छन्," उनले भने, "स्रोत परिचालन गरेनन् र काममा प्रगति भएन भने स्वतः ठेक्का अन्त्यको प्रक्रियामा जान्छ। एक महिनाजति समयमा स्पष्ट तस्वीर आउनेछ।"
कानुनी प्रावधान र कारबाही
सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार ठेक्का तोडिएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी जफत, पेश्की रकमको ब्याज असुल र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्चसमेत ठेकेदारबाटै सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिन्छ।
तर, यसपटक यदि कर्मचारीको कमजोरी र लापरबाहीका कारण ठेक्का सम्झौता तोडिन पुगेमा कर्मचारीलाई पनि कारबाही गरिने मन्त्री घिसिङले स्पष्ट पारेका छन्। यो निर्णयलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ।
