काठमाडौं। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा देखापरेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको छ।
लगानी बोर्ड, विकासकर्ता कम्पनी एसएपीडीसी, जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालयले आपसी समन्वयमा परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानसमेतलाई विचार गरी आयोजनाबारे उठेका विभिन्न सवाललाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सखुवासभाको खाँदबारीमा मंगलबार सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा सो निर्णय भएको हो।
त्यसैगरी परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअन्तर्गत विकासकर्ताले स्थानीय लाभ साझेदारी योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सूची तयार पेस गर्ने र तिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा परियोजना समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकमा सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समेत समन्वयमा आयोजना समन्वय समितिले आगामी दिनमा स्थानीय लाभ साझेदारी योजनाअन्तर्गत गरिनुपर्ने कार्यको सूची तय गरी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सिफारिससहित लेखी पठाउने सहमति भएको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, संखुवासभाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया, आयोजना निर्माण क्षेत्र वरपरका विभिन्न गाउँपालिका अध्यक्ष, एसएपीडीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश चंदेललगायत सहभागी थिए।
