काठमाडाैं। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखा परेका विभिन्न मुद्दा र विवादलाई सम्बोधन गर्न सरकार, विकासकर्ता कम्पनी र स्थानीय तहहरूबीच सहमति भएको छ। परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानलाई आधार मानेर उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको हो।
लगानी बोर्ड, विकासकर्ता कम्पनी एसएन अबुजा पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी), संखुवासभा जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालयबीच यस्तो सहमति भएको हो। संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारीमा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सुझावका आधारमा यो निर्णय भएको छ। बैठकमा परियोजनाबारे उठेका विभिन्न प्रश्न र समस्यालाई आपसी समन्वयमा समाधान गर्ने सहमति जुटेको हो। विशेषगरी स्थानीय लाभ साझेदारी योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे व्यापक छलफल भएको थियो। परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई कति लाभ पुर्याइरहेको छ र आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गहन विचारविमर्श भएको छ।
परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनी एसएपीडीसीले स्थानीय लाभ साझेदारी योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमको विस्तृत सूची तयार पारी पेस गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र परिणामका सम्बन्धमा परियोजना समन्वय समितिले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले परियोजनाबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ वास्तवमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी परियोजना समन्वय समितिले आगामी दिनमा स्थानीय लाभ साझेदारी योजनाअन्तर्गत गरिनुपर्ने कार्यहरूको सूची तयार गर्ने सहमति भएको छ। यो सूची तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सिफारिससहित लेखी पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परियोजनाबाट हुने लाभको योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
तर, हालै यस आयोजनामा केही विवाद र सवाल उठेका थिए। स्थानीय लाभ साझेदारी, परियोजनाको पारदर्शिता र समुदायसँगको समन्वयलगायत विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू उठेका थिए। मंगलबार खाँदबारीमा भएको छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, संखुवासभा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया, लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारी सहभागी रहेका थिए ।
त्यसैगरी चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पा, मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओङदी छिरिङ शेर्पा, वाङ छेदर लामा, खाँदबारी नगरपालिकाका उपमेयर महेश्वरा श्रेष्ठ (बज्राचार्य), सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरे, एसएपीडीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश चन्देललगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरू सहभागी रहेका थिए। यो सहमतिले रुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका विवादहरू समाधान हुने र परियोजना सुचारु रूपमा अगाडि बढ्ने आशा गरिएको छ । विशेषगरी स्थानीय लाभ साझेदारी योजनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न यो सहमतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजना समन्वय समितिको नियमित अनुगमन र स्थानीय तहसँगको समन्वयले परियोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।