काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनले निर्जीवन बिमा व्यवसायमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगलागी र तोडफोडपछि भएको अर्बौं रुपैयाँको क्षति बिमाबाट पूर्ति हुनेमा सबै ढुक्क थिए।
अर्बौं रुपैयाँ ऋण दिएर सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसाय जेनजी प्रदर्शनमा क्षति पुग्दा बैंकहरूसमेत बिमाको रकम आएपछि भुक्तानी हुने कुरामा विश्वस्त थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार प्रदर्शनमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति निजी क्षेत्रले बेहोरेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमानमा पनि बैंकको ३३ अर्ब रुपैयाँ पूर्ण जोखिममा छ।
तर, बैंकहरूले ऋणीलाई आफ्नो कर्जा बराबरको सम्पत्तिको बिमा गराएका हुन्छन् र सोही बिमाबाट क्षतिपूर्ति हुने भनेर सोहीअनुसार भुक्तानी रोकिए पनि बैंकहरूले तत्काललाई यस्तो कर्जामा प्रोभिजन गरेर बसेका छन्। भोलिको दिनमा बिमा कम्पनीबाट ऋणीले दावी भुक्तानी लिन्छ र आफ्नो व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न अनि बैंकको ऋण तिर्न थाल्छ भन्ने अपेक्षा बैंकहरूको हो।
तर, पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा भएका यस्ता घटना विपत्तिले निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा कम बिमा अर्थात् 'अन्डरइन्स्योरेन्स' गम्भीर समस्यालाई बाहिर ल्याएको छ। बैंकबाट कर्जा लिनुपर्दा मात्रै सम्पत्तिको बिमा गर्ने प्रचलनले आफ्नो सम्पत्ति पूर्ण क्षति हुँदा बिमाबाट न्यून दाबी आउने भएको हो।
ऋणीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम रकम, अर्थात् कर्जाको 'लोन अमाउन्ट' बराबरको मात्रै बिमा गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिका कारण ठूलो क्षति भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको छ। यो मौलाउँदो अन्डरइन्स्योरेन्सको प्रकृतिले बीमित (ग्राहक), बिमा कम्पनी र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दै लगेको नेपाल बीमक संघ अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्रबहादुर बैदवार क्षेत्री बताउँछन्।
'नेपालमा सम्पत्ति धितोमा ऋण लिँदा बैंकको लोन अमाउन्ट बराबरको रकममा मात्र बिमा गर्ने चलन छ। जल्दा वा भत्किँदा लोन अमाउन्ट बराबरको सम्पत्ति मात्र नभई सम्पूर्ण सम्पत्तिमा क्षति पुग्छ,' उनी भन्छन्, 'यदि सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यको तुलनामा बीमांक कम छ भने कम बिमा अर्थात् अन्डरइन्स्योरेन्सको नियम लागू हुन्छ।'
उनका अनुसार बीमितले कम पाउने कारण बीमा कम्पनीले 'कम दावी दिएको' नभएर बरु बीमितले पोलिसी लिँदा नै सम्पत्तिको कम रकमको बिमा गराएकाले क्षतिपूर्ति कम पाइएको हो।
बैंक कर्जा र कम बिमा (अन्डरइन्स्योरेन्स)को सम्बन्ध
अन्डरइन्स्योरेन्स अर्थात् कम बिमा भनेको कुनै सम्पत्ति वा व्यक्तिको बिमा गर्दा त्यसको वास्तविक मूल्यभन्दा कम बीमांक रकम तोक्नु हो, जसले गर्दा ठूलो क्षति हुँदा बीमितले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन। बैंकहरूले आफ्नो ऋण सुरक्षित गर्न कर्जा रकम बराबरको मात्र बिमा अनिवार्य गर्छन्, धितोको वास्तविक वा पुनर्निर्माण लागत बराबरको बिमा गर्न जोड दिँदैनन्। त्यही भएर बैंकबाट कर्जा लिनेले बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ। ऋणीहरूले बिमाशुल्क (प्रिमियम) कम तिर्नका लागि जानाजानी सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा कम बीमांक राख्छन्।
ऋणीले कुल सम्पत्तिको नभएर बैंक धितो राख्ने सम्पत्तिको वा कर्जा लिएर लगानी गर्ने सम्पत्ति रकम बराबरको मात्रै गर्छन्। तर, आगलागी, तोडफोडलगायत प्रकृति प्रकोपले पुर्याउने क्षति सम्पूर्ण सम्पत्तिमा पुगेको हुन्छ, जुन बिमाले कभर नगर्ने सम्पत्तिमा पनि क्षति पुगेको हुन्छ। तर, बिमाले कुल सम्पत्तिमा बिमा भएको प्रतिशत गणना तथा भाग गरेर सोही सम्पत्तिमा पुगेको क्षति मात्रै बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्छ। जुन बैंकबाट कर्जा लिएको रकमभन्दा कम हुन जान्छ।
सम्पत्ति बिमा उदाहरणः यदि कुनै एक व्यक्तिको कुल व्यवसाय एक करोड रुपैयाँ बराबरको छ। यसमा उसले ५० लाख रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएको थियो भने ५० लाख रुपैयाँ आफ्नो पुँजीबाट लगानी गरेको थियो। बैंकबाट कर्जा लिन उसले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गर्छ। आगलागी वा भूकम्पबाट कुल सम्पत्तिमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भए उसले पाउन सक्ने बिमा दावी रकम २० लाख रुपैयाँमात्रै हुन्छ।
बीमितबाट आएको ४० लाख रुपैयाँ बिमा दाबीमा बिमा कम्पनीले कुल सम्पत्ति एक करोड रुपैयाँलाई बिमा भएको रकम ५० लाख रुपैयाँले भाग गर्छ, कुल सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत बीमा भएपछि कुल क्षतिमा पनि बिमा कम्पनीले ४० लाख रुपैयाँमा ५० प्रतिशत अर्थात् २० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्छ।
अर्को स्टक बिमाको उदाहरणः २ करोड रुपैयाँको सामानको ५० प्रतिशत अर्थात् बिमा १ करोड रुपैयाँको मात्रै गरिएको छ। यदि ७० लाख रुपैयाँको क्षति भयो भने बिमा कम्पनीले अनुपात (प्रो-रेट) लगाएर ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्छ।
यहीअनुसार पछिल्लो पटक भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परे पनि सर्भेयरले मूल्यांकन गरेर रिपोर्ट आउनै बाँकी छ। अन्तिम रिपोर्ट आएपछि प्रारम्भिक अनुमानमा गरिएको दाबी घट्न सक्ने संघका अध्यक्ष बैदवार बताउँछन्।
'ठूला दाब (स्टक र भवन)को अन्तिम भुक्तानी अझै भएको छैन। अहिले मोटरसाइकल/गाडीमा मात्रै केही भुक्तानी भएको छ, अन्यमा एडभान्स मात्र दिइएको छ,' उनले भने, 'सर्भेयरको अन्तिम रिपोर्ट नआएसम्म बिमा कम्पनीको वास्तविक दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन। अहिले आगलागीको क्षतिमा जति अनुमान गरिएको थियो, वास्तविक भुक्तानी रकम त्योभन्दा कम हुने सम्भावना छ।'
बीमितले कम प्रिमियम तिर्ने होडमा घर, भवन, जलविद्युत आयोजना वा अन्य सम्पत्तिको बिमा गर्दा हालको बजार मूल्य वा पुनर्निर्माण खर्चलाई कम मूल्यांकन गरी कम बीमांक तोकिन्छ। साेही कारण कुनै ठूलो क्षति भए बिमा कम्पनीले औषत खण्ड प्रयोग गरी कुल क्षतिको अनुपातमा मात्र भुक्तानी गर्छ। यसले गर्दा बीमितले मर्मत वा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वास्तविक रकमभन्दा निकै कम क्षतिपूर्ति पाउँछ र बाँकी खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।
'भूकम्पपछि बैंकहरूले धितोको भ्यालुएसन बराबरको बिमा गर्न सुरु गरे पनि, त्यो धितोको मात्रै भ्यालुएसन भयो, समग्र सम्पत्तिको भएन। सरकारले पनि बिमासम्बन्धी सचेतना बढाउनु जरुरी छ,' उनले भने।
'अन्डरइन्स्योरेन्स' प्रकृतिको कारण
सरकारी भवन तथा संरचना मात्रै नभएर जेनजी प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रका भाटभटेनी स्टोर, गाडीका साेरूम, होटल र एनसेल कार्यालयजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पनि व्यापक नोक्सानी भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार उक्त समयमउद्योग व्यवसायमा कुल ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने त्यसलाई पुनः सुचारु हुँदा कुल ८८ अर्ब बढी खर्च हुने आकलन गरेको छ। निजी क्षेत्रको अधिकांश व्यापार व्यवसाय र संरचनाको बिमा भएको भनिए पनि त्यो सबै बिमाबाट कभर नहुने सम्भावना बढ्दो छ।
अधिकांश ऋणीहरूले बिमाशुल्क कम तिर्न सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम रकमको बिमा गराउँछन्। उनीहरूले ठूलो क्षति हुँदा 'औषत खण्ड' लागू हुन्छ भन्ने तथ्य बुझेका हुँदैनन्।
बैंकहरूले आफ्नो ऋण सुरक्षित गर्न ऋणीसँग कर्जा रकम बराबरको बिमा मात्रै माग्ने गर्छन्। उनीहरूले धितो राखिएको सम्पत्तिको पुनर्निर्माण लागत वा बजार मूल्य बराबरको बीमा गराउन जोड दिँदैनन्। बैंक र ऋणीहरू स्वयं सचेत नहुँदा अन्डरइन्स्योरेन्सको समस्या बढेको बैंक विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्।
'बैंकहरूले ऋणीलाई लोनको रकमभन्दा बढी सम्पत्तिको वास्तविक भ्यालुएसन बराबरको बिमा गर्न लगाउनुपर्छ तर, धेरैजसो बैंकहरूले यो कुरामा जोड दिँदैनन्,' बैंक विज्ञ क्षेत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'क्षति भएपछि बिमा कम्पनीले कम दाबी दियो भनेर कम्पनीलाई गाली गर्छन् तर यसमा दोष बैंक र बीमितकै हुन्छ। घर वा सम्पत्ति नष्ट हुँदा लोनको रकम मात्र नभई सम्पूर्ण सम्पत्ति नष्ट हुन्छ। त्यसैले पूर्ण भ्यालुमा बिमा गराउनु उनीहरूकै हितमा हुन्छ। जेनजी प्रदर्शनको दाबी पनि परेको जति सबै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बिमा कम्पनीमा नहुन सक्छ।'
उनका अनुसार बैंकहरूले कागजपत्रमा इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने शर्त राखेर आफूलाई कानुनी रूपमा कभर गर्छन्, तर यो पर्याप्त छैन। भोलिको दिनमा ऋणीले बिमाबाट दाबी नपाएको अवस्थामा बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न नसकेपनि राखेको धितोमार्फत असुली गर्छ। त्यसैले ऋणी स्वयं सचेत भएर सम्पूर्ण सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। यद्यपि यसमा बिमा सचेतना फैलाउने काम बैंक र बिमा कम्पनीले पनि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'बैंकहरूले ग्राहकलाई सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यमा बिमा गराउनुपर्ने सर्त राख्नुपर्छ, बिमाको महत्व र कम बिमाका असरबारे जनचेतना बढाउनु जरुरी छ। बीमालाई कोलाटरलको विषय मात्र नभई, पहिलो सुरक्षा संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ,' उनले भने।
मूल्यवृद्धिको बेवास्ताः लामो समयका लागि बिमा गरिएको सम्पत्तिको मूल्य र पुनर्निर्माण खर्च समयअनुसार मूल्यवृद्धिका कारण बढ्छ। तर, बीमितले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दा सोहीअनुसार बीमांक रकम नबढाउँदा पनि कम बिमा हुन पुग्छ। गलत बिमा अभिकर्ताको भूमिकाः कहिलेकाहीँ अभिकर्ताहरूले प्रिमियम घटाउने उद्देश्यले ग्राहकलाई वास्तविक मूल्यांकनभन्दा कम बिमा गर्न प्रेरित गर्छन्।
'अन्डरइन्स्योरेन्स' मौलाउँदा सबैभन्दा बढी मारमा बीमित अर्थात् ऋणी नै पर्ने गर्छन्। उनीहरूले क्षतिपूर्ति दावी गर्दा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्छ। कम बिमाका कारण बिमा कम्पनीले क्षतिको अनुपातमा मात्र भुक्तानी गर्छ। क्षतिपूर्ति वास्तविक क्षतिको रकमभन्दा निकै कम हुन्छ। बाँकी रकम बीमितले आफ्नै गोजीबाट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा परिवार वा व्यवसाय गम्भीर वित्तीय संकटमा पर्छ।
ऋणीहरू आफूले बिमा गरिसकेको हुनाले पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको भ्रममा हुन्छन्। तर, ठूलो क्षति हुँदा मात्र 'एभरेज क्लज'को वास्तविकता थाहा पाउने संघ अध्यक्ष बैदवार बताउँछन्। 'तपाईंहरूको रकम कम पाउको हो, बिमा कम्पनीले कम दिएको होइन त्यसैले अब बिमा गर्दा पूरा भ्यालुमा बिमा गर्नुपर्छ भने यो जनचेतना जगाएर उनीहरूको पूरैपूरै सम्पत्तिकै बिमा गरायो भने बिमाको कभरेज धेरै बढ्नेछ,' उनले भने।
यस्तो प्रवृत्तिकै कारण पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त पैसा नहुँदा थप ऋण लिनुपर्ने वा व्यवसाय पुनः सुरु गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ, जसले मनोबल घटाउँछ। साथै, कम बीमाले बिमा कम्पनीलाई तत्काल वित्तीय नोक्सान नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायिक नोक्सान पुर्याउँछ। कम बीमा भएका दाबीमा बीमितले जहिले पनि कम भुक्तानीको गुनासो गर्छन्। जब बीमितले सोचेभन्दा कम क्षतिपूर्ति पाउँछन्, उनीहरूले बजारमा बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी गर्न नचाहेको नकारात्मक सन्देश फैलाउँछन्। यसले बिमा क्षेत्रप्रति नै अविश्वास पैदा गर्छ।
यस्तै, कम बिमाकै कारण विपत्तिपछि घर, उद्योग वा व्यवसायको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पूर्ण पुँजी अभाव हुन्छ। यसले समग्र आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई सुस्त बनाउँछ। बिमाले बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्दा वा ऋण असुल नहुँदा सरकारलाई राहत तथा अनुदानमार्फत थप वित्तीय सहयोग गर्न दबाब पर्छ। तर, नेपालमा सरकारले नै बिमाको महत्व नबुझेको बैंकर क्षेत्री बताउँछन्।
'हाम्रो देशकाे सरकारले नै इन्स्योरेन्स गर्दैन। सरकारमा भएका मान्छेले गर्दैनन्, आफ्नै इन्स्योरेन्स कम्पनी चलाएर बसेका छन् तर आफ्नै सम्पत्तिचाहिँ इन्स्योरेन्स गर्दैनन्', उनले भने। जेनजी प्रदर्शनकारीले सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयसहित देशका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याए। यीमध्ये अधिकांशको बिमा नभएको हुँदा शतप्रतिशत क्षति सरकारले नै बेहाेर्नुपरेको छ।
कम बिमाको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, बैंक र ग्राहक सबैको सहकार्य आवश्यक छ। बिमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले तत्कालै 'कोलाटरल भ्यालुएसन' अनुसार मात्र नभई 'रिप्लेसमेन्ट कस्ट' वा 'पूरा बजार मूल्य' बराबरको बिमा अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। यस्तै, बिमा कम्पनीले पनि आमजनतालाई बिमाको वास्तविक महत्व, यसले दिने सुरक्षा र कम बिमाका कारण हुने वित्तीय क्षतिबारे स्पष्ट र सरल भाषामा जनचेतना जगाउनु जरुरी छ।
