काठमाडाौं। नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्ने भएको छ।
सदस्यता प्राप्तिका लागि सरकारले आयोगलाई अनुमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको बैठकले सो संस्थाको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिएको छ।
आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो। क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक निकायसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अङ्गीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनेछ। यस्तै, विभिन्न देशका नियामक संघसंस्था तथा निकायबीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जासम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुनेछ।
नियामक संस्थाहरूबीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ।
आयोगको कार्यसञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने हेतु क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी सङ्घसंस्था, निकायहरूसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ।
