काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्दै अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ कम्पनीलाई तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था वैधानिक गरेको छ। ८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसअघि विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने प्रावधानमात्रै परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याइएको हो। भूमिसम्बन्धी ऐनको २०७६ को आठौँ संशोधनले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीलाई हदभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर, त्यस्तो जग्गा बिक्री–वितरण गर्ने अधिकार भने छिर्न नपाएको थियो।
नयाँ अध्यादेशले ‘घरजग्गा व्यवसाय संचालनका लागि अनुमति लिएको कम्पनीले सरकारले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी तथा घर बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। सूचित आदेशअनुसार उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्मको नम्बरी जग्गामा हाउजिङ निर्माण गरेर सरकारको अनुमति लिएर बिक्री गर्न सकिनेछ।
तर, सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइने जग्गा बिक्री वा धितो राख्न नपाइने प्रावधान अध्यादेशले कायम राखेको छ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि हदबन्दीका कारण जग्गा बिक्री गर्न नपाएको, जसले करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको दाबी गर्दै आएका थिए। हदबन्दीका कारण अपार्टमेन्ट वा घर किनेकाले पनि आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा निकाल्न समस्या भोग्दै आएका थिए। अध्यादेश लागू भएपछि यस्तो अवरोध हट्ने र बैंकमा फसेका लगानीसमेत सहज हुने जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघको भनाइ छ।
उद्योग, कृषि वा अन्य प्रयोजनका लागि हदभन्दा बढी राखिएको जग्गा भने प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नपाइने विद्यमान प्रावधान जस्ताको तस्तै रहनेछ।
