काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय रुग्ण ठेक्का आयोजनाहरू तोड्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। भौतिक (सडक तथा पुल) आयोजना, सिँचाइ आयोजना र सहरी भवन गरी २८८ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोड्ने भन्दै सूचना जारी भएका छन्।
यसमध्ये करिब ३० को हाराहारीमा ठेक्काहरू ‘टर्मिनेट’ भइसकेका छन्। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही बढाएसँगै अब यी आयोजनालाई अगाडि बढाउन र कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न थुप्रै जटिलताहरू देखिन सक्ने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का अनुसार, ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत पुरानो ठेकेदारबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त, ठेकेदारले राखेको धरौटी र कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिन्छ। काम नगर्नेलाई ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिन्छ। कार्य सम्पादन जमानत ठेक्का अंकको ५ प्रतिशत हुन्छ।
यसरी धरौटी र कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नुका साथै ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नु हालसम्मको मुख्य कारबाही प्रक्रिया रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। तर यो कानुनी प्रक्रियाले तोडिएको ठेक्का आयोजना झनै जटिलतामा जाने देखिन्छ।
‘बाँकी कामको लागत पुरानै ठेकेदारको घर–घरानाबाट असुल गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक बनेको छ’ थापाले भने, ‘विगतमा सयौँ ठेक्का तोडिए पनि, धरौटी र जमानत जफत गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्नु बाहेक थप लागत असुल गरिएको अवस्था छैन।’
वास्तवमा, घर–घरानाबाट असुलउपर गर्न धेरै कठिन हुने भएकाले विगतमा कतिपय कर्मचारीले ठेक्का तोड्न हिचकिचाउने गरेको समेत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत धरौटी र जमानत जफत गरेपछि थप असुली गर्ने नियम नरहेको थापाको तर्क छ।
ठेक्का तोड्ने कार्य सकारात्मक भए पनि अब ती आयोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, हाल अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का लगाउनका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने नियमले अर्को जटिलता थपेको थापा बताउँछन्। यो प्रक्रियाले काम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरूलाई ढिलाइ गराउन सक्छ।
रुग्ण अवस्थामा रहेका ३० वटाको हाराहारीमा ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का तोडिनुमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीको रहेको आरोप लगाएका छन्।
‘जुन हिसाबले ठेक्काहरू तोडिएको छ, त्यो प्रक्रिया अन्यायपूर्ण छ। यसले विकास निर्माणका योजनाहरूलाई प्रभावित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘रुग्ण ठेक्काको अवस्था सिर्जना हुनुमा कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी पूर्ण रवैया र आर्थिक लेनदेनको कुरामा चित्त बुझाउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसेकको हो।’
ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कार्यालयले ठेकेदारबाट पाउनुपर्ने रकम वा कार्यालयले गर्नुपर्ने दायित्वको लेखाजोखा (एनालाइसेस) गरी अगाडि बढाइन्छ। यो प्रक्रियामा ठेकेदारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति पनि रहन्छ। रुग्ण भई काम रोकिएका आयोजनाहरूलाई पुनः निर्माणको चरणमा लैजानका लागि अर्को ठेक्का आह्वानको तयारी गरिने सडक विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्याम बहादुर खड्काले बताए।
पछिल्लो पटक धमाधम ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियाले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘ठूला र बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाहरूको नयाँ ठेक्का निकाल्नुअघि बहुवर्षीय सहमति र स्रोत सुनिश्चिताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।’ खड्काले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित हुने बित्तिकै नयाँ ठेक्काहरू निस्किने छन्।’ पछिल्लो पटक धमाधम ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियाले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर पुग्दैन। तोडिएका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ ठेक्का लगाउन र निकासा (फण्डको स्वीकृति)को प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सरलीकरण गरिनु पर्ने पूर्वसचिव थापाको सुझाव छ।
‘सर्वसाधारणको हितका लागि निर्माण हुने यी आयोजनाहरूलाई लामो समय अलपत्र राख्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी सुधार गरी बाँकी लागत असुल गर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै, काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने र नयाँ ठेक्का मार्फत काम अगाडि बढाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ।’
अदालत जाने तयारीमा निमार्ण व्यवसाय
निर्माण व्यवसायीहरूले अन्यायपूर्ण हिसाबले ठेक्का अन्त्य भएकाले न्यायको लागि अदालत जाने बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ को उपदफा ३ र ८ मा सुधार नगरिकन ठेक्काहरू अन्त्य गरेमा त्यो अन्यायपूर्ण हुने धारणा राखेका छन्।
ठेकेदारहरूले ठेक्का व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरामा सहमत भएपनि अहिलेको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै दोषी कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएको भन्दै अध्यक्ष थापाले आपत्ति जनाएका छन्।
