काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कर्जा वृद्धिलाई सहजता दिने गरी मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्र बैंकले सोमबार सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि केन्द्रीय बैंक यो समीक्षामा ऋणी र बैंकहरू दुवैलाई सहुलियत दिने गरी व्यापक नीतिगत लचकता अपनाउन लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
वार्षिक मौद्रिक नीतिमा मात्रै ब्याज दर घटाउने र कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था गरिए पनि कर्जा विस्तारमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउने उपायमा केन्द्रित भई मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको मस्यौदा तयार गरेको हो।
जुन व्यवस्थापन समितिमा समेत गहनभूत छलफल भइसकेको छ। समीक्षाको मुख्य उद्देश्य कर्जाको माग बढाएर थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
‘कर्जा बढाउने उपयाहरु सहित मौद्रिक नीति समीक्षा आउँछ। ब्याज दर घट्दा पनि कर्जा जान नसकि तरलता बढेको अवस्थाले गर्दा बैंक र ऋणी दुबैलाई सहजता दिएर कर्जा बढाउँने गरी नीतिगत हेरफेर हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘केही कर्जाको एलटिभी रेसियो र सिआरआरको सीमा चलाउने हुन सक्छ। यो विषय भोलि बस्ने बोर्डले निर्णय गरेर रेट निर्धारण होला।’
स्रोतका अनुसार माग भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरी लोन टु भ्यालु रेसियो संशोधन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो। विषेश गरी राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमालाई बढाउने उक्त कर्जालाई जोडिएको प्राथमिक पुँजीको सीमालाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता धेरै हुँदा ब्याज दर कम हुने भए पनि कर्जा नबढेकाले ऋणीलाई चलाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न र अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ।
यस्तै, स्रोतका अनुसार समीक्षामा ब्याज दरमा ठूलो फेरबदल गर्ने भन्दा पनि कर्जा बढाउने उपकरणको प्रयोगमा बढी ध्यान दिइएको छ। बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता रहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) लगायतका उपकरणहरूमा र नीतिगत दरको हेरफेरको तयारी गरेको छ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता धेरै हुँदा ब्याज दर कम हुने भए पनि कर्जा नबढेकाले ऋणीलाई चलाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न र अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने रणनीतिमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ।
लघुवित्तको कर्जा सीमा पुनरावलोकनको सम्भावना विगतमा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाखमा झारेको थियो र एकभन्दा बढी (दुई) संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यो व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार खुम्चिन गई थप समस्या सिर्जना गरेको विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ।
स्रोतका अनुसार आगामी समीक्षामा लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नका लागि उक्त कर्जा सीमामा पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले विशिष्ट परिस्थिति (जेननी आन्दोलन प्रभावित) वा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणसम्बन्धी सुविधालाई निरन्तरता दिने र थप सरलीकरण गर्ने पक्षमा रहेको छ। यसले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्ने छ।
त्यसैगरी, रियल इस्टेटलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो र डेब्थ सर्भिस इनकम रेसियोमा पनि केही लचकता अपनाउनेबारे छलफल भएको छ। सामान्यतया वार्षिक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दरहरूमा ठूलो परिवर्तन गरिँदैन। तर, यस वर्ष कर्जा विस्तार नहुनु अर्थतन्त्रको गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएकाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत उपायहरू निकाल्ने प्रयासमा रहेको छ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि सहज वातावरण बनाउन जोखिम भारमा समेत केही लचकता अपनाउन सक्ने सम्भावना छ। बैंकहरूले आफ्नो वासलातलाई मात्र ध्यान नदिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका विकल्पहरू खोज्न प्रोत्साहित गर्ने गरी नीति आउने बैंकरहरूले अपेक्षा गरेका छन्।
यस समीक्षाले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने बजारमैत्री नीति आउने आशा गरिएको छ। समग्रमा, यो समीक्षा तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा विस्तारलाई जोड दिने र बजारलाई थप विश्वासिलो बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित रहने स्रोतको भनाइ छ।
