माैद्रिक नीति समीक्षाः ओभर ड्राफ्ट कर्जा सीमा शतप्रतिशतले बढ्यो (पूर्ण पाठसहित)

बैंकिङ

गृहपृष्ठ
बैंकिङ

माैद्रिक नीति समीक्षाः ओभर ड्राफ्ट कर्जा सीमा शतप्रतिशतले बढ्यो (पूर्ण पाठसहित)

क्यापिटल नेपाल सोमबार, मंसिर १५, २०८२

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत अधिविकष कर्जा (ओभर ड्राफ्ट) को सीमा शतप्रतिशतले बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो।

हाल ५० लाख रहेको कर्जा सीमा मौद्रिक नीतिमार्फत १ करोड रुपैयाँ पुरिउको छ। मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिनेछ।’

यो निर्णयले ग्राहकहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी रकमको कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुने बैंकर्सहरू बताउँछन्। "यसले विशेषगरी व्यवसायी वर्ग र पेशागत सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्नेछ," एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले बताए।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। हरेक त्रैमास र अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक समीक्षा जारी गरेको हो।

के हो व्यक्तिगत अधिविकर्ष?

व्यक्तिगत अधिविकर्ष एक किसिमको अल्पकालीन कर्जा सुविधा हो जसमा ग्राहकले आफ्नो खातामा रहेको रकमभन्दा बढी निकाल्न सक्छन्। यसमा निश्चित सीमासम्म बैंकले कर्जा प्रदान गर्दछ र ग्राहकले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छन्। यो निर्णय सकारात्मक भए पनि सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। कर्जा सुविधा विस्तार हुनु राम्रो कुरा हो, तर ग्राहकहरूले आफ्नो भुक्तानी क्षमता हेरेर मात्र कर्जा लिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले भने यो निर्णय आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ। बैंकहरूले भने कर्जा प्रवाहमा जिम्मेवार रहने र उचित जोखिम मूल्यांकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

१. कर्जाको पहुँच विस्तार