काठमाडाैं। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमै परिवर्तन ल्यायो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताको आक्रोशले देशव्यापी रूप लियो। आन्दोलनका क्रममा देशभर दर्जनाैको मृत्यु र संयाै घाइते भएका थिए। दोस्रो दिन, २४ भदौमा थप विरोध प्रदर्शन हुँदा मुख्य सरकारी भवन र कार्यालयहरू तोडफोड र आगजनी भएका थिए। आन्दोलनका कारण सरकारी सम्पत्ति र व्यावसायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिबाट मुलुकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपीमा असर पुगेको अनुमान गरिएको छ। निजी क्षेत्रले मात्रै ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रधानमन्त्री राजीनामापछि नयाँ संक्रमणकालीन सरकार गठन भयो जसले भदौ २४ देखि बेथिति तथा कुरीति विरुद्ध कडा अभियान थालेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कडा अनुसन्धान: प्रभु बैंक र राजेन्द्र शाक्य प्रकरण
चुनावी सरकार गठन भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा मौलाएको बेथिति नियन्त्रणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) सक्रिय भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले बैंकिङ कसूरमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई जावलाखेलस्थित भनिमण्डलबाट पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा प्रभु बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, डिसिओ मणिराम पाेखरेललगायत उच्च अधिकारी पनि पक्राउ परिसकेका छन्।
ब्यूरोले कुसुम लामालगायत संलग्न व्यक्ति विरुद्ध चलिरहेका अनुसन्धानका क्रममा शेरचनसमेतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित निर्णय गरी बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको पाइएको थियो। यस अनुसन्धानले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, गलत गर्ने व्यवसायीहरू पनि डराइका छन्। अनुसन्धान एजेन्सीकाे सक्रियतापछि बेथिति र राज्य संयन्त्र कब्जामा लिएर अनैतिक कार्य गर्ने मात्रै डराएका छैनन्, अनुसन्धान निकायहरूले आफ्नो गिरेको साख फर्काउने वातावरण बनाएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण: महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । करिब १३ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । इआईए नगरी आयोजना निर्माण गरेको, निर्माणमा अनियमितता गरेकोलगायत कसुर स्थापित भएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा पनि ठूलो अनियमितता भएको खुलेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप संसदीय उपसमितिले स्थलगत प्रतिवेदनमा लगाइसकेको छ। महालेखा परीक्षकको ५९औँ तथा ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता विपरित छुट दिएकोमा कैफियत औंल्याएको छ।
अहिले उक्त प्रतिवेदनबारे थप अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ। तर लेखा समितिको प्रतिवेदनमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा तत्कालीन महानिर्देशकहरूको दोष र लिनुपर्ने जिम्मेवारीबारे केही उल्लेख गरेको छैन। बरु प्रतिवेदनमा वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र केही बहालवाला कर्मचारीको मात्र नाम समावेश गर्दै उनीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
पासपोर्ट विभागमा अनियमितता र ठेक्का विवाद
पासपोर्ट विभागमा पनि निरन्तर अनियमितता देखिएको छ। राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर परिसरमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो राहदानी बनाइदिने प्रलोभन देखाई रकम असुल्ने तीन जनालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ। राहदानी विभागले झण्डै ६४ लाख इ–पासपोर्ट छपाईका लागि दुईवटा कम्पनीलाई दिएको साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको ठेक्का विवादित भएको छ। यसअघि पासपोर्ट टेण्डरको एउटा मात्रै प्याकेज हुने गरेकोमा यस पटक एउटै टेण्डरलाई ट्याक्र्याएर दुईवटा प्याकेज बनाई ठेक्कामा दिएको छ।
ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा शृंखलाबद्ध 'सेटिङ' भेटिएपछि ठेक्का विवादित भएको हो। अनिवार्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गर्दै राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको छ।
नेपाल ट्रष्ट जग्गा प्रकरण: कौडीको भाउमा जग्गा लिज
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका–१, दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता जग्गा थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लिलाई लिजमा दिने क्रममा कानूनी प्रक्रिया र समितिको निर्णयबिना नै सम्झौता गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
ट्रस्टको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ बाहेक अर्को कित्ता नम्बर ४६०५ समेत गैरकानूनी रूपमा लिजमा दिइएको थियो। साथै ३ वर्षको निर्माण अवधिसहित ३० वर्षको लागि बिओटी मोडेलमा सम्झौता गरी नेपाल ट्रस्टलाई दीर्घकालीन हानी पुर्याइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ।
भ्रष्टाचारको समग्र स्थिति: सूचकाङ्कमा सुधारहीन
चुनावी सरकारले कडा कारबाहीका बावजुद पनि नेपालको भ्रष्टाचार स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको स्कोर घटेको छ। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग त अझ बढेको देखिएको छ। सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयको सर्वेक्षणमा २०२१ मा ३२ अंक पाएकोमा २०२२ मा खस्किएर ३० मा झरेको छ।
व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुनै सुधार छैन। नेपालमा २०७२ सालदेखि नयाँ संविधान लागु भएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको तीन तहको सरकार बनेको आठ वर्ष भइसकेको छ तर भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन। यी पछिल्ला घटनाक्रमबाट जनतामा चुनावी सरकारले गरेको कार्यले उत्सुकता समेत प्रकट गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पछि अर्को अनुसन्धान गर्दै आफ्नो संस्थाको गिरेको शाखलाई फर्काउन र मुलुकभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर लागेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो। आन्दोलनपश्चात् गठित चुनावी सरकारले भदौ २४ यताको अवधिमा बेथिति तथा कुरीति विरुद्ध निरन्तर कदम चलाइरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, पासपोर्ट विभाग, जग्गा हिनामिना लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान तीव्र बनेको छ।
तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको स्थिति अझै कमजोर रहेको र संरचनागत समस्या समाधान गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने संकेत गर्छ। फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नयाँ जनादेशमार्फत यी समस्याहरूको दिगो समाधान निकाल्न सक्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ। अब सरकारको मुख्य चुनौती अनुसन्धानलाई मात्र सीमित नराखी दोषीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु, संरचनागत सुधार गर्नु र जनतामा विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु रहेको छ।