काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसले मंसिर १५ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयअनुसार पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका व्यक्तिहरूलाई अगामी निर्वाचनमा पुनः समानुपातिक सूचीमा राख्न नपाउने गरी एक नयाँ नीति लागू गर्न लाग्यो। पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई अमल गर्दै मातहतका सबै कार्यालयलाई एक विस्तृत परिपत्र जारी गरेका छन्। यस परिपत्रमा उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा दश वटा शर्तहरू निर्धारण गरिएका छन्। यी शर्तहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू कुनै पनि परिस्थितिमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् भन्ने हो। यस निर्णयले पार्टीको संरचनामा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
कांग्रेसले आफ्नो पार्टी विधानको धारा ३३(२) को आधारमा एक कठोर निर्णय गरेको छ। यस निर्णय अनुसार, "प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन।" यसको अर्थ यो हो कि २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका सबै व्यक्तिहरू अब अगामी निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा आउन सक्ने छैनन्।
यस निर्णयसँगै कांग्रेसले एक अन्य महत्त्वपूर्ण शर्त पनि जोडेको छ। २०७९ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न नदिइने निर्देशन दिइएको छ। यसको मतलब यो हो कि अगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट पूरै नयाँ चेहरा र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता पर्ने भएको छ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रणालीबाट कुल ३२ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए। यी निर्वाचितहरूमध्ये तीन जना पुरुष थिए र बाँकी २९ जना महिला थिए। यस सांसदहरूको सूचीमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वका साथसाथै विभिन्न प्रदेशका नेतृत्व समावेश थिए।
समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित ३२ सांसदहरूको पूर्ण सूची यस प्रकार छ:
१. सरस्वती बजिमय (खोटाङ)
२. कल्पना चौधरी (सुनसरी)
३. लिलादेवी वोखिम (ताप्लेजुङ)
४. सरिता प्रसाईं (झापा)
५. माया राई (भोजपुर)
६. विमलेन्द्र निधि (धनुषा)
७. संगीता मण्डल (महोत्तरी) ८. मञ्जु खाँण (सिरहा)
९. चन्दा चौधरी (सर्लाही)
१०. नागिना यादव (महोत्तरी)
११. मुक्ताकुमारी यादव (धनुषा)
१२. सीता मिजार (नुवाकोट)
१३. अञ्जनी श्रेष्ठ (चितवन)
१४. अम्बिका बस्नेत (काठमाडौं)
१५. डा. प्रकाशशरण महत (नुवाकोट)
१६. प्रतिमा गौतम (काठमाडौं)
१७. सुशीला थिङ (सिन्धुली)
१८. रमा कोइराला पौड्याल (भक्तपुर)
१९. सपना राजभण्डारी (काठमाडौं)
२०. शान्ति विक (चितवन)
२१. विनाकुमार थनेत (नवलरासी)
२२. जीवन परियार (कास्की)
२३. मनोरमा शेरचन (रुपन्देही)
२४. आशा विक (बाँके)
२५. जाबेदा खातुन जागा (बर्दिया)
२६. रुपा विक (कपिलवस्तु)
२७. कुमुम थापामगर (रुकुमपूर्व)
२८. मैना रावल कार्की (जाजरकोट)
२९. सीताकुमारी राना (दैलेख)
३०. कान्तिका सेजुवाल (जुम्ला)
३१. ईश्वरी न्यौपाने (कैलाली)
३२. डा. आरजु राणा देउवा (डडेल्धुरा)
समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूको प्रदेशगत विवरण हेर्दा कांग्रेसको शक्ति विभिन्न प्रदेशमा वितरित भएको देखिन्छ। कोशी प्रदेशबाट ५ जना, मधेस प्रदेशबाट ६ जना, बागमती प्रदेशबाट ९ जना, गण्डकी प्रदेशबाट २ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ५ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए। यस विभाजनबाट देखिन्छ कि बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट सबैभन्दा बढी सांसद आएका थिए।
कांग्रेसको यस निर्णयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहलु भनेको पार्टीका शीर्ष नेतृत्व नै समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए। पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियार, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सबै समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका थिए। डा. महत कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत हुन्।
यसको अर्थ यो हो कि कांग्रेसले यस निर्णयको माध्यमबाट आफ्नै शीर्ष नेतृत्वलाई भविष्यमा समानुपातिक सूचीमा राख्न नमिल्ने गरी एक नयाँ मानदण्ड स्थापन गरेको छ। यदि यो निर्णय कडाइसँग लागू भएमा सहमहामन्त्री परियार, पूर्वउपसभापति निधि र डा. महत जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले अगामी निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट उम्मेदवारी पाउन सक्ने छैनन्।