काठमाडौं। किरण सुजका कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा प्रतिनिधि सभाको सांसद बन्ने लगभग निश्चित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाटसमानुपातिक प्रणालीमार्फत उनको नाम प्रतिनिधि सभामा पुग्ने सम्भावना निश्चित देखिएको हो।भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भई नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। सोही निर्वाचनका लागि रास्वपाले समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ।
आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले समानुपातिक सूची अन्तिम रूप दिएर आयोगमा पठाए पनि कस–कसको नाम परेको हो भन्ने औपचारिक घोषणा भने सार्वजनिक गरिएको छैन। तर समानुपातिक मत परिणामअनुसार प्रतिनिधि सभामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले राणाको नाम सूचीमा पर्ने लगभग निश्चित रहेको पार्टी स्रोतहरू बताउँछन।
राणा करिब दुई वर्षअघि आइसल्याण्ड सरकारले नेपालका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूतका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। अवैतनिक महावाणिज्यदूत सामान्यतया सम्बन्धित देशको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने, व्यापार, पर्यटन र द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने भूमिकामा रहने गैर–कूटनीतिक पद हो। तर उनी सांसद बन्ने निश्चित भएसँगै उक्त पद कायम राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कूटनीतिक अभ्यासअनुसार महावाणिज्यदूत वा अवैतनिक कन्सुलहरू प्रायः गैर–राजनीतिक भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिन्छ। कुनै व्यक्तिले सक्रिय राजनीतिक पद सम्हाल्दा त्यसले कूटनीतिक भूमिकामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले धेरैजसो अवस्थामा त्यस्तो पदबाट अलग हुने अभ्यास पनि देखिन्छ। विशेषगरी सांसद जस्तो सार्वजनिक पदमा पुगेपछि विदेशी राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पद कायम राख्दा राजनीतिक र कूटनीतिक सन्तुलनको प्रश्न उठ्न सक्छ।
एक कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सांसद बनेपछि महावाणिज्यदूत पद स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभए पनि व्यवहारिक रूपमा दुईमध्ये एक भूमिका रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशले निर्णय गर्ने वा स्वयं पद त्याग्ने प्रचलन पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पाइन्छ।
यस विषयमा राणाको धारणा बुझ्न प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। उनले सांसद पद सम्हाल्दा आइसल्याण्डका लागि नेपालस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी कायमै राख्ने वा त्यसबाट अलग हुने भन्ने विषय भने अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन। तर उनी प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने लगभग निश्चित भएसँगै उनको कूटनीतिक भूमिकाको भविष्यबारे चासो बढेको छ।