काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने भएको छ। एआई प्रयोगले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने जोखिम कम गर्दै पारदर्शी प्रयोगका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक मार्गदर्शन तयार गरेको हो।
यसका लागि राष्ट्र बैंक नियमन विभागले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स’ (एआई मार्गदर्शन) को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एआईको जिम्मेवार प्रयोगका लागि एआई मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हाे।
राष्ट्र बैंकले मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवला पक्षलाई २०८२ पुस १५ भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। यसले गर्दा अन्तिम मार्गदर्शन जारी हुनुअघि नै यसमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
मस्यौदा निमार्णको मुख्य उद्देश्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई सुशासन, नैतिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दै एआईको उच्च जोखिम (जस्तै, डाटा पूर्वाग्रह, साइबर आक्रमण) व्यवस्थापन गर्न लगाउनु हो। मार्गदर्शनले बैंक सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाई एआई मोडलको जीवनचक्रभरि निरन्तर अनुगमन र अनिवार्य प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले ग्राहकको गोपनीयता र एआई निर्णयमाथिको व्याख्या गर्न सक्ने क्षमतालाई सुनिश्चित गर्दै वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा र विश्वास कायम राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा एआईकोे बढ्दो प्रयोगलाई नियमन गर्नका जारी उक्त ‘एआई मार्गदर्शन’ मस्यौदाले वित्तीय नवप्रवर्तन र जोखिम व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्ने आधार तयार पारेको छ।
यो मार्गदर्शन नेपालको बैंकिङ इतिहासमा प्रविधि नियमनको क्षेत्रमा एक फड्को हो, जसले एआईलाई केवल एक प्राविधिक उपकरणको रूपमा मात्र नभई संस्थागत सुशासन र नैतिकताको केन्द्रमा राखेको छ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एआईको प्रयोगबाट सञ्चालन दक्षता, ग्राहक अनुभव र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। तर, यसको प्रयोग ‘जवाफदेही’, ‘पारदर्शी’ र ‘निष्पक्ष’ हुनैपर्ने अनिवार्य सर्तसमेत तोकेको छ।
बोर्डको भूमिका र उच्च जोखिमको वर्गीकरण
मार्गदर्शनले एआई प्रणालीबाट उत्पन्न हुने हरेक निर्णयका लागि अन्तिम जवाफदेहिता संस्थाको नेतृत्वमा हुनेगरी सुशासनको एउटा बलियो जग हालेको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एआईको प्रयोगबाट आउने जोखिमलाई ‘ब्ल्याक बक्स’को प्राविधिक समस्या मानेर पन्छिन पाइने छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश मार्गदर्शनले दिएको छ। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले नै एआईको जोखिम सहनशीलता परिभाषित गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ, एआई प्रणालीको विकास र प्रयोग संस्थाको समग्र जोखिम ढाँचासँग मेल खानुपर्छ।
मार्गदर्शनले एआई प्रणालीलाई ‘उच्च जोखिम र गैरउच्च जोखिममा वर्गीकरण गर्ने अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ। यदि कुनै एआई प्रणालीले गम्भीर वित्तीय नोक्सानी पु¥याउन सक्छ, न्यूनतम मानव पर्यवेक्षणमा चल्छ, वा व्यक्तिगत अधिकारमाथि प्रभाव पार्छ भने त्यसलाई उच्च जोखिम मानिनेछ। यस वर्गीकरणले वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्रोतलाई सबैभन्दा संवेदनशील एआई अनुप्रयोगको सुरक्षित सञ्चालनमा केन्द्रित गर्न बाध्य पार्छ।
संस्थागत सुशासन संरचना
एआईलाई केवल सूचना प्रविधिको मात्र विषय नबनाएर यसलाई संस्थाको मूल रणनीतिसँग जोड्नका लागि ‘अन्तर–अनुशासनात्मक एआई स्टीयरिङ कमिटी’ गठनको आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसमा व्यवसाय, जोखिम, आईटी, कानुनी र लेखापरीक्षणजस्ता विभिन्न विभागका प्रतिनिधि समावेश हुनुपर्छ। यसले एआईको निर्णय प्रक्रियालाई संस्थाको सबै तहमा बुझ्ने र नियन्त्रण गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ। साथै, एआई रणनीति र सुशासन ढाँचा अनिवार्य रूपमा बोर्डबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
मोडल जोखिम व्यवस्थापनः डाटाको शुद्धता र पूर्वाग्रहको चुनौती
एआई प्रणालीको सफलता वा असफलता यसको मोडेल र यसले प्रयोग गर्ने डाटामा निर्भर हुन्छ। मार्गदर्शनले ‘मोडेल जोखिम व्यवस्थापन’लाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेको छ।
एआई मोडललाई विकास, परीक्षण, प्रयोग र निष्क्रिय गर्ने सम्पूर्ण जीवन चक्रमा कडा नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। मोडेललाई प्रयोगमा ल्याउनुअघि शुद्धता, विश्वसनीयता र निष्पक्षताका लागि गहन परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य एल्गोरिदममा हुन सक्ने त्रुटि वा कमजोरीलाई समयमै पहिचान गर्नु हो, जसले गर्दा अप्रत्याशित वित्तीय नोक्सानीबाट बच्न सकिन्छ।
मार्गदर्शनमा संस्थाहरूले कुन एआई प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्, तिनको जोखिम व्यवस्थापन उपाय के–के छन्, पूर्वाग्रह अनुगमन कसरी भइरहेको छ र ग्राहकमाथि कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तै, एआई प्रणालीमा गलत वा दूषित डाटा प्रयोग भयो भने त्यसले गलत, विभेदकारी वा पक्षपातपूर्ण निर्णय दिन सक्छ। मार्गदर्शनले डाटालाई ‘सही, पूर्ण र अद्यावधिक’ राख्न बलियो डाटा सुशासन नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले एआई एल्गोरिदममा हुनसक्ने पूर्वाग्रहलाई पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने नैतिक जिम्मेवारी संस्थालाई सुम्पेको छ। यदि कुनै एआई प्रणालीले जाति, लिंग वा अन्य आधारमा भेदभाव गर्छ भने त्यो मार्गदर्शनको उल्लंघन मानिनेछ, जसले सामाजिक समानतालाई वित्तीय समावेशीकरणसँग जोडेको छ।
साइबर जोखिम र डीपफेक
मार्गदर्शनले एआईको प्रयोगसँगै बढ्ने साइबर सुरक्षा जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। एआई मोडल ह्याकरहरूको नयाँ निशाना बन्न सक्छन्। त्यसैले, संस्थाहरूले एआई प्रणालीलाई लक्षित गरी हुने आक्रमणबाट जोगाउन बलियो साइबर सुरक्षा उपाय (जस्तैः पेनेट्रेसन परीक्षण र थ्रेट मोडलिङ) लागू गर्नुपर्छ। यसका साथै, एआई–उत्पन्न सिन्थेटिक मिडिया (डीपफेक) बाट हुने सम्भावित ठगी र प्रतिष्ठा जोखिमको मूल्यांकन र न्यूनीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
नैतिक एआई र ग्राहक विश्वासः पारदर्शिता अनिवार्य
एआई मार्गदर्शनको तेस्रो र सबैभन्दा उपभोक्ता–केन्द्रित स्तम्भ भनेको पारदर्शिता र व्याख्या गर्न योग्यता हो।
एआईलाई ‘ब्ल्याक बक्स’बाट बाहिर निकालेर व्याख्या गर्न योग्य बनाउनु पर्ने मार्गदर्शनको माग छ। ग्राहकले ऋण अस्वीकृत हुँदा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा ‘किन’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउनुपर्छ। एआई प्रणालीहरूले आफ्ना जटिल निर्णय प्रक्रियालाई सरोकारवाला र नियामकले बुझ्न सक्ने गरी बुझाउन सक्नुपर्छ।
मार्गदर्शनले ग्राहकको गोपनीयता र सहमतिलाई सर्वोपरि राखेको छ। एआई प्रणालीमा ग्राहकको डाटा प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट सहमति लिनुपर्नेछ। साथै, ग्राहकलाई कुनै पनि समयमा एआई प्रयोगबाट ‘नलिने विकल्प’ प्रदान गरिनुपर्छ, जसले गर्दा एआईको प्रयोग स्वेच्छिक र ग्राहक–केन्द्रित बन्न सकोस्।
एआई–आधारित निर्णयबाट प्रभावित ग्राहक गुनासोलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न संस्थाले आफ्ना विद्यमान गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई अनुकूलन गर्नुपर्नेछ। यसले एआईको निर्णय अन्तिम नभई त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सकिने बाटो खुला गरेको छ।संस्थाहरूले एआई प्रणाली अपेक्षित रूपमा काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भनी नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्छ।
उच्च जोखिमका प्रणालीको अनुगमन अरूभन्दा बढी बारम्बार हुनुपर्छ। कुनै पनि एआई–सम्बन्धित गम्भीर वा गैर–गम्भीर घटना (जस्तैः मोडल त्रुटि वा साइबर हमला) लाई राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा नियामकले प्रणालीगत जोखिम फैलिनुअघि नै समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
मार्गदर्शनको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष भनेको एआई गतिविधिको मानकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन ढाँचा हो। यसमा संस्थाहरूले कुन एआई प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्, तिनको जोखिम व्यवस्थापन उपाय के–के छन्, पूर्वाग्रह अनुगमन कसरी भइरहेको छ र ग्राहकमाथि कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले नियामकलाई वित्तीय क्षेत्रमा एआईको समग्र अवस्था र प्रवृत्तिबारे स्पष्ट तस्बिर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको ‘एआई मार्गदर्शन’ विश्वका अन्य विकसित केन्द्रीय बैंकहरू (जस्तैः युरोपेली केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ इंग्ल्यान्ड) को अभ्यास पछ्याउँदै, प्रविधिलाई नियमन दायरामा ल्याउने महत्वपूर्ण कदम हो। यसले वित्तीय संस्थालाई एआईको प्रयोग गर्दा दक्षता र नैतिकता बीचको सन्तुलन मिलाउनका लागि स्पष्ट खाका प्रदान गरेको छ।
यो मार्गदर्शन बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीदेखि लघुवित्त र भुक्तानी प्रदायकसम्मका सम्पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा लागू हुने भएकाले यसको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने निश्चित छ। यसले नेपाली वित्तीय क्षेत्रलाई केवल डिजिटल मात्र होइन, बरु जिम्मेवार डिजिटल भविष्यतर्फ लैजान्छ।
-1760093097.jpeg)
