काठमाडौं। सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने भएको छ। कम्पनी संस्थापना गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको हो।
कम्पनीमा केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बहुमत सेयर रहनेछ। कम्पनीमा सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह,सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहनेछ।
कम्पनी स्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्नेछ। कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुनेछ। सरकारको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा पाँच सय डिप ट्युबवेल निर्माण गरिने छ।
यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बताए। उनले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे।
हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ। यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। एडीबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहयाता रहनेछ। यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।
कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका सर्त र सिँचाइ महसुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्नेछ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोड थानका साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहनेछन्।
संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ। जारी पुँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बरारको सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।
संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०÷१० प्रतिशत (२०÷२० लाख रुपैयाँ),कृषि÷सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख) सेयर रहनेछ।
साधारण सेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक÷जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) सेयर रहनेछ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी,प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह,किसान प्रयोगकर्ता÷उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत÷प्रबन्ध—सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य—सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
-1765343237.JPG)
