काठमाडौं। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका भन्सार एजेन्टका कारण जाँचपास नहुँदा हजारौं गाडी सीमानाकामा अलपत्र परेका छन्। मंगलबारदेखि भन्सार जाँचपास बन्द भएसँगै भारतबाट आएका हजारौं गाडी सीमानाकामा अलपत्र परेका हुन्।
भन्सार एजेन्ट केशराज उपाध्यायका अनुसार वीरगञ्ज भन्सारमा मात्र ३००० बढी गाडी रोकिएका छन्। ‘सरकारले बेलैमा भन्सार एजेन्टका माग सुनुवाइ नगर्दाको परिणाम अहिले भोगिरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले लगातार छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन।’
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले एजेन्टको आन्दोलनका कारण जाँचपास ठप्प हुँदा भारतबाट सामान लिएर आएका गाडी नाकामै रोकिएको जानकारी दिए। ‘अहिले हामी भन्सार एजेन्टसँग छलफलमा छौं,’ महानिर्देशक भण्डारीले भने, ‘सम्भवतः अबको केही समयभित्रै सहमतिमा पुगेर आन्दोलन टुंगिन्छ।’
एक भन्सार एजेन्टका अनुसार अहिले वीरगञ्ज, विराटनगरलगायतका भन्सार नाकामा लामो दूरीसम्म गाडीको लाइन छ। ती नाकाबाट दैनिक हजारौं मालवाहक गाडी आउने गरेका छन्।
वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले नाकामा काम नहुँदा केही गाडी रोकिएको बताए। ‘वीरगञ्ज भन्सारमा ४० हजारसम्म गाडी पार्किङ गर्ने क्षमता रहेकाले धेरै लाइन राख्नुपर्ने समस्या छैन,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने, ‘भारतीय क्षेत्रमा भने केही गाडी रोकिएको सूचना पाएका छौं।’
मंगलबारदेखि राजस्व ठप्प
वीरगञ्ज भन्सारबाट मात्र दैनिक ६० देखि ६५ करोड राजस्व संकलन हुने गरेको छ। तर, मंगलबारदेखि नाकामा कुनै भन्सार जाँचपास नहुँदा राजस्व पूर्ण रुपमा ठप्प भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए।
वीरगञ्जबाट मात्र दैनिक ५०० वटा गाडीसम्म पास हुने गरेकामा मंगलबार पूर्ण रुपमा बन्द भएको र बुधबार पनि सुरसार नहुँदा राजस्वमा ठूलो घाटा भएको उनले बताए।
भन्सार एजेन्टका माग के हुन्?
भन्सार ऐन, २०८२ प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनरत महासंघले मंगलबार देशभरका भन्सार कार्यालयमा ‘पेन डाउन’ गरेको हो। भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानले भन्सार एजेन्टको पेसागत हकहित, सहज काम गर्ने वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने वातावरण सृजना भएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको महासंघ अध्यक्ष प्राचीनकुमार थैवले बताए।
हालै लागू भएको भन्सार ऐनमा भन्सार एजेन्टको नाम, दण्ड जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीसँग सम्बन्धित ‘युजर आईडी’ व्यवस्थापन, ‘एक्जिट नोट’ एवं ‘इन्ट्री नोट’ लगायत इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टबाट मात्र मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको थियो।
तर, माग बेवास्ता गर्दै लागू भएको भन्सार ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको, वैध व्यापार निरुत्साहित गर्दै तजबिजी अधिकारलाई बढावा दिएको महासंघको ठहर छ।
-1717671934-1732256748.jpg)
-1738993026.jpg)
