काठमाडौं। नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता कायम रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गा बदनियतपूर्वक लिजमा लगाई संस्थालाई दीर्घकालीन हानिनोक्सानी हुनेगरी गरिएको प्रकरणको अनुसन्धान अब संगठित कसुरको दायरामा पनि आएको छ। यससँगै अनुसन्धान प्रक्रिया जटिल र लामो हुने देखिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरु (सीआईबी)ले शुरुमा सुरमा ठगी र आपराधिक विश्वासघातको कसुर मार्फत यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तथापि, अनुसन्धानको क्रममा योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न व्यक्तिको समूह बनाएर काम गरिएको तथ्य खुलेपछि पनि संगठित कसुर आकर्षित भएको छ। यो विकास मामलालाई आरोपित समूहको संख्या र गम्भीरताको दिकबाट अनिवार्यः विस्तृत बनाएको छ।
संगठित कसुरमा म्याद लिएसँगै अब सीआईबीलाई ६० दिनसम्म आरोपितहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ। यो पूर्वको २५ दिनको अवधिभन्दा लामो हो। सीआईबीका निर्देशक तथा प्रमुख डा मनोज केसीले जानकारी दिँदै भने, "सुरुमा ठगी र आपराधिक विश्वासघातमा अनुसन्धान गरेका थियौं। अनुसन्धान गर्दागर्दै संगठित कसुरको तत्व पनि देखिएपछि करिब १० दिन अगाडि संगठितमा पनि म्याद लिएर अनुसन्धान गरेका हौं।" संगठित कसुरमा म्याद लिएसँगै यस मुद्दामा आरोपितको संख्या तीन जनाभन्दा बढी हुने निश्चित देखिएको छ। विधिगत व्यवस्थाअनुसार संगठित कसुर आकर्षित हुनका लागि कम्तीमा तीन जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू सम्मिलित हुनु आवश्यक हुन्छ।
योजनाबद्ध तरिकाले यो संगठन सञ्चालन गरेको आरोपमा सीआईबीले १४ कात्तिक गते नेपाल ट्रष्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि, ३० कात्तिकमा ट्रष्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की पनि पक्राउ परेका थिए। अहिलेसम्म यो मामलामा पक्राउ परेका दुई जना आरोपित रहेका छन्। यो प्रकरणमा यति ग्रुपका प्रमुख लाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। तथापि, शेर्पाले उच्च अदालतबाट पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) प्राप्त गरेपछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
सीआईबीको अनुसन्धानले दरबारमार्गस्थित ट्रष्टको जग्गा सम्बन्धी लिज सम्झौतामा गहिरो खोजपछि पुन मामला उजागर गरेको छ। नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिको बीचमा जग्गा लिजमा दिने–लिने करार सम्झौता भएको थियो। तर यो सम्झौता सञ्चालक समितिको निर्णय र पर्याप्त आधार विना बदनियतपूर्वक गरिएको पाइएको छ। १४ जेठ २०७४ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानिनोक्सानी हुनेगरी यो दुर्भावनापूर्ण सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियो।
