काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कलोसूचीका लागि राहत नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै भुलबस कालोसूचीमा परेकालाई बैंकले नै तत्काल हटाउने र तलब तथा सामाजिक सुरक्षा खातामा कालोसूचीले बाधा नपार्ने व्यवस्था गरेको हाे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सूचना प्रणाली र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले भुलबस कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई तत्काल राहत दिने भएको हो। नयाँ व्यवस्थाले प्रशासकीय त्रुटिका कारण कालोसूचीमा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने स्पष्ट मार्ग प्रशस्त गरेको छ भने कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि आधारभूत सामाजिक तथा पेन्सन/तलब सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंकिङ खाता सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुलबस कालोसूचीमा समावेश भएकाहरुको सम्बन्धमा कालोसूचीमा समावेश नहुनुपर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भुलबस कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा समावेश गरिएको रहेछ भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनुपर्ने छ।
यसरी भुलबस कालोसूची समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूची समावेश भएको मानिने छैन। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यसरी भुलबस कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण त्रैमासिक रुपमा आफ्नो सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, उक्त निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन्। तर, कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबी खाता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन। राष्ट्र बैंकको कालेसूची नीति संशाेधनले बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी नियमलाई थप मानवीय बनाएको छ।
-1772519430.JPG)
